साहस उर्जा लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मुनाफाबाट ८ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्यो । आईपीओ निष्काशनपछि यो कम्पनीको पहिलो लाभांश थियो । सर्वसाधारणतर्फ ६ लाख ४४ हजार जनाले १० कित्ताको दरले कम्पनीको शेयर पाएका थिए । तर, दोस्रो बजारबाट शेयर नथपी १० कित्तामात्र राखेका शेयरधनीको खातामा देखिने गरी बोनस शेयर नै आएन ।
त्यस्तै सर्वोत्तम सिमेन्टले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्यो । १० कित्तामात्र शेयर भएका लगानीकर्ताको खातामा देखिने गरी सर्वोत्तम सिमेन्टको बोनस शेयर नै आएन । अर्थात् बोनस वितरणपछि पनि उनीहरुको खातामा १० कित्ता शेयर नै देखाउँछ ।
युनाईटेड इदी मार्दी एण्ड आरबी हाईड्रोपावर लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५ दशमलव ५ प्रतिशत बोनस र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्यो । कम्पनीले दुईपटक बोनस शेयर दिँदापनि १० कित्तामात्र शेयर हुने शेयरधनीको खाताले भने १० नै कित्ता देखाईरहने छ ।
यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । कम्पनीले बोनस शेयर वितरण गर्ने तर शेयरधनीको खातामा नआउने वा नदेखाउने संख्या धेरै नै ठूलो छ । यसरी शेयर नदेखाउने कारण हो नेपालमा १ कित्ताभन्दा कम शेयर डिम्याट खातामा नपठाइनु ।
माथि उल्लेखित उदाहारणमा साहस उर्जाले ८ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्दा १० कित्ता शेयर हुनेले ०.८ कित्ता मात्र प्राप्त गर्छन् । तर, १ भन्दा कम भएकोले सो शेयर खातामै आउँदैन । त्यस्तै सर्वोत्तमको ७ प्रतिशत बोनस पनि १० कित्ता हुनेले ० दशमलव ७ कित्तामात्र पाउने भएकोले खातामै आउँदैन ।
युनाईटेड इदी मार्दीले पहिलो पटक ५ दशमलव ५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्दा १० कित्ता शेयर हुनेले ० दशमलव ५५ कित्ता शेयर प्राप्त गर्छन् र कुल शेयर संख्या १० दशमलव ५५ हुन्छ । अर्को वर्ष ४ प्रतिशत बोनस दिँदा ० दशमलव ४२२ कित्ता बोनस शेयर प्राप्त हुन्छ । दुवै पटकको बोनस जोड्दा ० दशमलव ९७२ कित्ता हुन्छ । अर्थात् १ कित्ताभन्दा कम नै हुन्छ र १० कित्ता शेयर हुनेले आफ्नो खातामा सो शेयर नै पाउँदैनन् ।
१ कित्ताभन्दा कमको शेयरलाई फ्रयाक्सन शेयर भन्ने गरिन्छ । यस्तो शेयर न लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा आउँछ, न कारोबार गर्न सकिने गरी कुनै कारोबार प्रणालीमै गणना हुन्छ । कारोबार प्रणालीमै नआउने शेयरको संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक कुनैपनि नियामक निकायसँग छैन । यसरी कारोबारमा नआउने कुल शेयर संख्या लाखौँ कित्ता रहेको अनुमान भने गर्न सकिन्छ ।
कम्पनीहरुले आफ्नो कम्पनीको शेयर लगत अध्यावधिक गर्ने जिम्मा शेयर रजिष्ट्रारलाई दिएका हुन्छन्, जसलाई अंग्रेजीमा आरटीएस भन्ने गरिन्छ । नियमित रुपमा लाभांश दिइरहेको एक वाणिज्य बैंकको आरटीएसका अनुसार सो बैंकको फ्रयाक्सन शेयर १ लाख कित्ताभन्दा बढी छ । त्यस्तै मर्जरको गएको अर्को एक बैंकको फ्रयाक्सन शेयर संख्यापनि ९० हजार कित्ता हाराहारी रहेको सो बैंकको आरटीएसको भनाई छ । औसतमा वाणिज्य बैंकको फ्रयाक्सन शेयरको संख्या ८० हजार कित्ता अनुमान गरिए पनि शेयरबजारमा कारोबार हुने कुल १९ वटा वाणिज्य बैंकको कुल फ्रयाक्सन शेयर संख्या १५ लाख कित्ता बढी हुन आउँछ । वाणिज्य बैंकको औसत मूल्य ३२५ कायम गर्ने हो भने वाणिज्य बैंकको मात्रै झन्डै ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार प्रणाली बाहिर छ ।
यसरी नै लाभांशको रुपमा बोनस शेयर दिएका विकास बैंक, फाईनान्स, लघुवित्त, जलविद्युत कम्पनी, बीमा कम्पनीहरुको फ्रयाक्सन शेयरको संख्या पनि ठूलो छ । एकीकृत तथ्यांक नभएपनि यस्तो शेयरको कुल संख्या केही अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको आरटीएसहरु बताउँछन् । यसरी अर्बौको शेयर सम्बन्धित शेयरधनीको डिम्याट खातामा नआउँदा र कारोबार नै नहुँदा पनि कसैले पनि यसमा खास चासो दिएका छैनन् ।
त्यसो त केही बैंकले एकाध वर्षमा फ्रयाक्सन शेयरलाई पनि राउण्ड अफ गरेर एक कित्ता बनाई लगानीकर्ताको खातामा हालिदिने अभ्यास गरेका थिए । तर, यसो गर्दा बैंकको संस्थापक र सर्वसाधारणको लागि तोकिएको शेयर संरचना बिग्रियो । त्यसपछि राउण्ड अफ गरेर शेयर दिने क्रम रोकियो र एक कित्ताभन्दा कम शेयरको हिसाब नराख्ने चलनले फेरि निरन्तरता पायो ।
डिम्याट खातामा एक कित्ताभन्दा कमको शेयर नजाने भएकोले आरटीएसहरुले प्रोफेसनल कम्प्युटर सिस्टम (पीसीएस) ले तयार पारेको सफ्टवेयर मार्फत एक्सेलको सहयोगमा यस्ता शेयरको तथ्यांक म्यानुअल्ली राख्ने गरेका छन् । जसले यो प्रक्रियालाई नै झन्झटिलो बनाएको छ ।
शेयर लगानीकर्ताहरु भने १ कित्ताभन्दा कम कित्ताको शेयर पनि सहजै डिम्याट खातामा आउनुपर्ने र सहजै खरिद बिक्री गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् । प्रविधिको विकाससँगै फ्रयाक्सन शेयर पनि कारोबार योग्य गराउनुपर्ने लगानीकर्ताको भनाई छ ।
नेपाल इन्भेस्टर फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल प्राविधिक रुपमा जटिल विषय भएकोले पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै लगानीकर्ता र कम्पनीलाई पनि सहज हुने गरी कुनै एउटा विकल्पमा पुग्नुपर्ने बताउँछन् । एक कित्ताभन्दा कम शेयर डिम्याट खातामा पठाउने लागत नै महँगो परेमा यसले कम्पनीलाई समस्या हुन सक्नेतर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । साथै एक कित्ताभन्दा कम शेयर डिम्याट खातामा पठाउने हो भने त्यसअघि नै आउन सक्ने प्राविधिक समस्याको समाधान खोजिनु पर्ने अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् ।
शेयरबजार सम्बन्धी जानकार अधिवक्ता ज्योति दाहाल अर्बौँको शेयर डिम्याट खातामै नदेखाउनु ठूलो समस्या रहेको बताउँछन् । सीडीएससीले यस्तो फ्रयाक्सन शेयर पनि डिम्याट खातामा पठाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनको भनाई छ । त्यस्तै दोस्रो बजारमा पनि सोही अनुसार नै फ्रयाक्सन शेयर खरिद, बिक्री गर्न मिल्ने गरी कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टीएमएस)मा व्यवस्था गरिएमा यो समस्याको हल हुनसक्ने उनको भनाई छ ।
के के छन् प्राविधिक समस्या ?
शेयरलाई लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा पठाउने काम सीडीएससीले गर्दै आएको छ । सिडीएससीले एक कित्ताभन्दा कम शेयरलाई पनि डिम्याट खातामा पठाउन सकिने तर त्यसको लागि सुरुमा कानुनी आधार तय गर्नुपर्ने र त्यसपछि छलफल गरेर प्रवाधिक विषय टुङ्गो लगाएर प्रविधि बनाउनुपर्ने बताएको छ ।
सिडीएससीका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार फ्रयाक्सन शेयरलाई डिम्याट खातामा पठाउनको लागि पूर्वाधार तयार पार्न सकिने भएपछि कानुनी प्रष्टता हुनु पर्ने बताउँछन् । फ्रयाक्सन शेयरलाई डिम्याट खातामा पठाउनको लागि दशमलवभन्दा पछाडिका कतिवटा अंकलाई आधार मान्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
अहिले धेरै लगानीकर्तासँग १० कित्ताभन्दा कम शेयर पनि डिम्याट खातामा छ । यदि कोही लगानीकर्तासँग कुनै एउटा कम्पनीको १ कित्तामात्र शेयर छ र सो कम्पनीले १२ प्रतिशत बोनस शेयर दिएमा लगानीकर्ताले ० १२ कित्ता शेयर पाउँछ । अब त्यसलाई डेसीमलपछिको एक डिजिट मात्र हिसाब गरेर ० दशमलव १ कित्ता शेयर हिसाब गर्ने वा दुई डिजिट नै हिसाब गरेर ० दशमलव १२ कित्ता शेयर नै हिसाब गर्ने भन्ने प्रष्ट पारिनुपर्ने प्रवक्ता न्यौपाने बताउँछन् । यदि सो कम्पनीको शेयर मूल्य ५० हजार रुपैयाँ रहेछ भने लगानीकर्ताले ० दशमलव १ कित्तामात्र हिसाब गर्दा ५ हजार रुपैयाँ हुन्छ । तर, ० दशमलव १२ कित्ता नै हिसाब गर्दा ६ हजार रुपैयाँ हुन जान्छ । यसरी एउटा अंकले १ हजार रुपैयाँ कै अन्तर हुनसक्ने भएकोले कतिवटा अंकलाई आधार मान्ने भन्ने प्रश्न मुख्य भएको सिडीएससीको भनाई छ । त्यस्तै अहिले शेयर कारोबार गर्दा २५ रुपैयाँ डीपी शुल्क लाग्छ । कसैले १ कित्ताभन्दा कमको शेयर बिक्री गर्न खोजेमा त्यस्तो शुल्क लिने कि नलिने, लिएमा कति लिने भन्ने पनि प्रष्ट पारिनु पर्ने उनको भनाई छ । नीतिगत व्यवस्था र प्राविधिक विषयहरु पनि प्रष्ट पारेको खण्डमा फ्रयाक्सन शेयर पनि डिम्याट खातामा पठाउने पूर्वाधार र प्रविधि बनाउन सिडीएससी तयार रहेको प्रवक्ता न्यौपाने बताउँछन् ।
अहिले ‘अडलट’ भनिने १ कित्ता देखि ९ कित्तासम्मको शेयर कारोबार नै सहजरुपमा नभईरहेको अवस्थामा फ्रयाक्सन शेयरको कारोबार दिवासपना जस्तै हुने कतिपय लगानीकर्ता बताउँछन् । सुरुमा एकदुई कित्ता शेयर नै सहज रुपमा बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने र त्यसपछि मात्र फ्रयाक्सन शेयरको कारोबारतर्फ जानुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे फ्रयाक्सन शेयर खातामा पठाउने र कारोबार गराउने विषयमा पर्याप्त अध्ययन गरेर मात्र कुनै निर्णयमा पुग्नु पर्ने बताउँछन् । यसमा प्राविधिक विषय पनि जोडिएकाले बोर्डले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र यसबारे उचित निर्णय लिने उनको भनाई छ ।
