अर्थ मन्त्रालयले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गरेको छ ।नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले गत साता नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गरेको हो ।
पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘ धितोपत्र बजार सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिको प्राप्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने’ निर्णय गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले सोहि प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गरेको हो ।
यस अघिको सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाईसेन्स दिने विषयमा अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका संचालक समिति सदस्य चिन्तामणि शिवाकोटी नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले अहिलेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पुनःसंरचना गरी संचालन गर्न सकिने वा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सकिने निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सोहि प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। अर्थमा प्रतिवेदन पुगेपछि मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गरेको हो।
अब यसै साता नेपाल धितोपत्र बोर्डको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुरुप नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडी बढाउनेबारे निर्णय गर्ने स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार आज भोलि नै बैठक बस्ने सम्भावना पनि छ। बोर्ड बैठकले निर्णय गरेपछि धितोपत्र बोर्डको व्यवस्थापनले थप प्रक्रिया अगाडी बढाउने बताईएको छ।
को को छन् नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्सको दौडमा ?
धितोपत्र बोर्डले २०७९ असोज २ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्सको लागि आवेदन दिन माग गरेको थियो । तर आवेदन दिने अन्तिम म्याद सकिनु अगाडी नै यस विरुद्द सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परे पछि अदालतले सबै काम यथास्थिति मै राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर सर्वोच्च आदालतले २०७९ चैत २६ गते सो रिट खारेज गरेपछि बोर्डले फेरि आवेदन माग गरेको थियो।
त्यस क्रममा स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्सको लागि हिमायलन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका छन्। हिमालयन स्टक एक्सचेन्जमा शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल र इन्फिनिटी होल्डिङसका दीपक भट्ट प्रमुख शेयरधनी छन् । त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षहरु शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका र भवानी राणा पनि प्रमुख शेयरधनी छन्। त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष शतिस मोर तथा ज्योति ग्रुपका सौरभ ज्योति पनि यस कम्पनीको मुख्य लगानीकर्ताको रुपमा छन्।
नेशनल स्टक एक्सचेञ्जमा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, बद्री केसी, कुल आचार्य लगायतको लगानी छ। अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जमा सुरेन्द्रराज वाग्ले, अनिल सापकोटा लगायतको लगानी छ ।
हिमालयनको सम्भावना उच्च
यी ३ मध्ये हिमालयन स्टक एक्सचेन्जले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स पाउने सम्भावना प्रबल छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस अघि नै प्राप्त आवेदनको मुल्यांकनको लागि मुल्यांकन समिति बनाई सकेको छ। सो समितिले ३ वटै कम्पनीको मुल्यांकन गरेर बोर्डमा सिफारिस गरिसकेको छ।
धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ अनुसार बढी अंक प्राप्त गर्ने कम्पनीलाई नयाँ स्टकका लागि अनुमति दिईने उल्लेख छ। धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ को दोस्रो संशोधनमा प्रस्तावित कम्पनीले विदेशी स्टक एक्सचेन्जबाट प्राविधिक सहायता लिएको भए मूल्यांकनमा अधिकतम २४ अंकसम्म दिने व्यवस्था छ । यस कारण नै हिमालयन स्टकले धेरै अंक पाउने र सोहि कम्पनीले नै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स पाउने सम्भावना उच्च छ।
निर्देशिका विरुद्द अदालतमा मुद्दा
अधिवक्ता कृष्ण बहादुर थापाले गत पुस २३ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। उनले जुन निर्देशिकाको आधारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स दिन लागिएको हो, सो निर्देशिका नै कानुनसम्मत नभएको जिकिर गरेका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स दिनको लागि ‘धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ जारी गरेको थियो।
अधिवक्ता थापाले भने सो निर्देशिका मूल कानुन र संविधानसँग बाझिएको जिकिर गर्दै निर्देशिका बदर गर्न माग गरेका छन् । उनले आफ्नो रिटमा सो निर्देशिका धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ११८ सँग बाझिएको उल्लेख गरेका छन् । साथै संविधानको धारा १, धारा ४६, धारा १६२ समेतका संवैधानिक प्रावधान र त्यसमा अन्तरनिहित सिद्धान्तहरुसंग बाझिएको उनको जिकिर छ।
सो निर्देशिकालाई संविधानको धारा १३३(१), (२) र (३) बमोजिम अमान्य र बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । रिटमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाईएको छ ।
यस मुद्दाको सुनुवाईको लागि गत माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा पेशी तोकिएको थियो । तर त्यो दिन उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । अब यस मुद्दाको अर्को पेशी फागुन २१ गतेको लागि तोकिएको छ । त्यस मिति अगाडी नै धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउने बताईएको छ।
