नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको सहायक कम्पनीको रुपमा रहेको सिडीएससी एण्ड क्लियरिङको शेयर संरचनामा फेरबदल हुने भएको छ। हाल सिडीएससीमा नेप्सेको शतप्रतिशत शेयर लगानी रहेकोमा अब ४९ प्रतिशत शेयर नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको नाममा कायम गरिने भएको हो।
सिडीएसले पुस २८ गते बोलाएको साधारणसभामा यस् बारेको प्रस्ताव पेश हुँदै छ । सिडीएससीमा नेपाल सरकारको शेयर स्वामित्व कायम गर्ने र त्यसको लागि प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने विशेष प्रस्ताव सिडीएसको साधारणसभामा पेश हुँदै छ।
हाल सिडीएससीको चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ। हालसम्म ३० लाख कित्ता शेयर नै नेप्सेको नाम थियो । अब भने ३० करोड मध्ये १४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर पुँजी नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको नाममा कायम हुने छ भने बाँकि रहेको १५ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर पुँजी मात्र नेप्सेको नाममा हुने छ। यसो हुँदा सिडीएससीमा नेप्सेको स्वामित्व १०० प्रतिशतबाट घटेर ५०.९३ प्रतिशत कायम हुने छ भने अर्थ मन्त्रालयको स्वामित्व ४९.०६ प्रतिशत कायम हुने छ।
किन सरकारको नाममा कायम गरिँदै छ ४९.०६ प्रतिशत शेयर स्वामित्व?
नेप्सेले भारत सरकारबाट प्रविधिको रुपमा सफ्टवेयर वापत १४ करोड ७२ रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । जुन प्रविधि नेप्सेले सिडीएससीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। तर नेप्सेले सो अनुदान वापतको रकम आफ्नो पुजीगत जगेडा कोषमा राखेको थियो । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले भने सो अनुदान रकम अर्थमन्त्रालयको सेयर पुँजीको नाममा कायम गर्न निर्देशन दिदै आएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भारतले दिएको अनुदान १४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ अर्थमन्त्रालयको सेयर पुँजी हुनुपर्छ भन्ने निर्देशन दिएपछि अर्थ मन्त्रालयको नाममा शेयर कायम गरिन लागेको हो।
महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको थियो ‘ नेप्सेले भारत सरकारबाट नेपाललाई अनुदानमा प्राप्त रू. १४ करोड ७२ लाखको स्वचालित कारोबार सफ्टवेयर सीडीएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गरेको छ । सो अनुदान रकम कम्पनीले पुँजीगत जगेडा कोषमा जम्मा गरेको छ। उक्त रकमको १४ लाख ७२ हजार कित्ता शेयर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ ।’
सोहि अनुसार सिडीएसको १४ लाख ७२ हजार कित्ता शेयर अर्थ मन्त्रालयको नाममा कायम गरिन लागेको हो ।
