नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्काशनको व्यवस्थामा ब्यापक परिमार्जन गर्ने भएको छ। बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पुँजीबजार नीति सार्वजनिक गर्दै आईपीओ निष्काशनको व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने उल्लेख गरेको हो ।
जस अनुसार बोर्डले सार्वजनिक निष्काशनलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ संशोधन गर्ने भएको छ । त्यस्तै धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली २०७५ पनि बोर्डले संशोधन गर्ने भएको छ । आईपीओ निष्काशनलाई थप व्यवस्थित बनाउन बोर्डले धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका पनि संशोधन गर्ने बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले सार्वजनिक निष्काशनमा मूल्य निर्धारणलाई विश्वसनीय बनाउन बुक विल्डिंग निर्देशिका २०७७ लाई पनि संशोधन गर्ने भएको छ ।
यी नियमावली र निर्देशिकामा संशोधन गर्दै बोर्डले शेयर निष्काशन गर्नुपर्ने सीमा तथा शेयर बाँडफाँट सीमामा पुनरावलोकन गर्ने, प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनम संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने, र वित्तीय विवरणको पुनरावलोकन तथा जाँचबुझ आवश्यकता देखिएमा बाह्य विज्ञबाट समेत गराउने जनाएको छ । यसले आईपीओ निष्काशन थप पारदर्शी र व्यवस्थित हुने बोर्डको विश्वास छ।
त्यस्तै बोर्डले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनका लागि बोर्डमा निवेदन दिएपश्चात् संगठित संस्थाको शेयरधनी थप गर्न नपाउने तथा नयाँ शेयरधनी थपेको अवस्थामा निश्चित अवधि पुगे पश्चात मात्र सार्वजनिक निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ।
यी बाहेक संगठित संस्थाको प्राथमिक शेयर (आइपीओ) निष्काशन गर्दा बोर्डले कम्पनीको वित्तीय एवम् व्यवस्थापकीय पक्षको वस्तुपरक अध्ययन गरी अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ। धितोपत्रको प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा उपयुक्त र विश्वसनीय मूल्याङ्कन विधिबाट धितोपत्र निष्काशन गर्न प्राथमिकता दिने बोर्डको नीतिमा उल्लेख छ। प्रिमियम र बुक विल्डिङ प्रक्रियाबाट निष्कासनको लागि पारदर्शी विधि अवलम्बन गरी उत्पादनमुलक कम्पनीहरुलाई पूँजी बजारबाट पूँजी परिचालन गर्न सहजता पुर्याउने गरी शेयर तथा बण्ड जारी गर्ने लागत घटाउने र प्रकृया सरलीकरण गर्ने पनि बोर्डले जनाएको छ।
सामाजिक सञ्चालको प्रयोग गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (IPO) अघि पूँजी संकलन सम्बन्धमा अपनाइएको व्यवहारलाई नियमन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने बोर्डको योजना छ। योग्य संस्थागत लगानीकर्ता र सर्वसाधारणलाई छुट्याइने शेयरको प्रतिशत पुनरावलोकन, स्वार्थको द्वन्द्वको थप व्याख्या, सीमा पुनरावलोकन, बाह्य विज्ञबाट Valuation Certification लगायतका विषयहरुमा अध्ययन गरि बुक बिल्डिङ्ग विधिलाई प्रभावकारी बनाउने बोर्डले जनाएको छ ।
संगठित संस्थाको सार्वजनिक निष्काशन भएपश्चात् उक्त संस्थाको Public Issue Proceed, प्रक्षेपित र वास्तविक विवरणको अवस्था, संस्थागत सुशासन लगातयका विषयमा बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाबाट अनुगमन गर्ने योजना बोर्डको छ । विवरणपत्रमा संगठित संस्थाको उल्लिखित विषयहरुको जानकारी श्रव्य / दृश्य माध्यमबाट लगानीकर्तामा प्रवाह गर्ने व्यबस्था गर्ने पनि बोर्डको योजना छ।
बोर्डले आईपीओ सूचीकरण पश्चातको कारोवारमा हुने धितोपत्रको माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्न सामूहिक लगानी कोषको लकइन अवधि हटाउने जनाएको छ। संगठित संस्थाको सूचीकरण पश्चातको पहिलो कारोबार मूल्यमा सम्बन्धी व्यवस्था वैज्ञानिक बनाईने बोर्डको योजना रहेको छ। सूचीकृत कम्पनीहरूले धितोपत्र निष्काशन मार्फत प्राप्त पूँजीको उद्देश्य अनुरूप परिचालन भए/नभएको सम्बन्धमा पनि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने भएको छ।
बोर्डले साना तथा मझ्यौला उद्योगलाई पुँजीबजारमा भित्र्याउन SME Exchange पनि संचालन गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसको लागि छुट्टै SME listing board, सरल सूचीकरण मापदण्ड, कर सहुलियत, SME Advisory Services लगायतका व्यवस्था गर्ने बोर्डले जनाएको छ ।
त्यस्तै बोर्डले सूचीकृत कम्पनीको मर्जर/प्राप्ति सम्बन्धि नियमावलीको मस्यौदा पनि तयार पार्ने भएको छ ।
