नेपाल धितोपत्र बोर्डले हाइड्रोपावर कम्पनीको हकमा कम्पनीले आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर आयोजनाबाट बत्ती बालिसकेपछि मात्र त्यस्ता कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिने तयारी गरेको छ। नेपाल सरकारले गठन गरेको पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा पनि यो सुझाव समावेश थियो ।
सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्ययोजना नै स्वीकृत गरिसकेको छ। धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति कार्यक्रममा पनि यो विषय कार्यान्वयनको क्रममा रहेको उल्लेख गरेको छ । तर यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली मै संशोधन गर्नु पर्ने देखिन्छ।
साउन ८ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार धितोपत्र बोर्डमा ३७ वटा जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ निष्काशनको लागि अनुमति दिएका छन् । जसमा २०८० भदौदेखि आवेदन दिएर अनुमतिको पर्खाइमा बसेका कम्पनी पनि छन् ।
आवेदन दिएका कुल ३७ हाइड्रो कम्पनी मध्ये १४ वटा कम्पनीको आयोजनाले मात्र विद्युत उत्पादन गरिसकेको पाईएको छ। विद्युत विकास विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका ३७ कम्पनी मध्ये कुल १४ वटाले मात्र विद्युतको व्यापारिक उत्पादन थालेका छन् ।
बोर्डमा आवेदन दिएका र विद्युत उत्पादन थालिसकेका कम्पनीहरुमा भुजुङ हाइड्रोपावर, याम्ब्लिङ हाइड्रोपावर, टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर, रिज लाइन इनर्जी, कालंगा हाइड्रो, शिखर पावर डेभलपमेन्ट रहेका छन् । त्यस्तै माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट, हिल्टन हाइड्रो इनर्जी, स्नो रिभर्स, निलगिरी खोला हाइड्रोपावर, र चम्पावती हाइड्रोपावर रहेका छन् । यी बाहेक नुम्बुर हिमालय, म्याग्दी हाइड्रोपावर र झ्यामोलोङ्मा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्टले विद्युत उत्पादन थालिसकेका छन्।
यी बाहेक अरु कुनैले पनि विद्युतको व्यापारिक उत्पादन थालेका छैनन् । अहिले नै ‘बत्ती बालिसकेका’लाई स्वीकृति दिने मापदण्ड बनाईए यी हाइड्रोले मात्र आईपीओ अनुमति पाउने देखिन्छ ।
जलविद्युत प्रबर्दक रुष्ट
धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत कम्पनीहरुलाई विद्युत उत्पादन सुरु नगरेसम्म धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ)को अनुमति नदिने योजना बनाएपछि ऊर्जा उत्पादकहरु भने रुष्ट बनेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले जलविद्युत आयोजना बनिसकेपछि पैसा नै नचाहिने भएकाले उत्पादन भइसकेपछि मात्रै आईपीओको अनुमति दिने भन्ने सेबोनको नीति अमान्य रहेको बताएका छन् । उनले आयोजनालाई निर्माणका क्रममा पैसा चाहिने भएकाले नियमानुसार सर्वसाधारण र स्थानीय बासिन्दाबाट सेयरबापत लगानी संकलन गरिने भएकाले अब निर्माण सम्पन्न भएर बत्ती नबालेसम्म आईपीओ निष्काशन गर्न नदिने भन्ने विषयले जलविद्युतको विकासमै अवरोध सिर्जना गर्ने बताएका छन् ।
‘जलविद्युत आयोजनालाई निर्माण अवधिमा पैसा चाहिने हो, अब निर्माण सम्पन्न भएपछि किन पैसा चाहियो ?’ प्रश्न गर्दै डाँगीले भने, ‘यसमा हाम्रो घोर निन्दा छ, आपत्ति छ, हामी यो प्रावधान मान्न सक्दैनौँ । अब हामी यहीँ भनेर सम्बन्धित निकायहरुमा पहलकदमीका लागि जान्छौँ ।’
यदि निर्माणकै अवधिमा पैसा आवश्यक पर्दा आईपीओ निष्काशनको अनुमति नदिने हो भने सरकारले सेयर निष्काशन नै गर्नुनपर्ने नियम बनाउनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । एकातिर अध्यादेशमार्फत २० प्रतिशत सेयर अनिवार्य रुपमा सर्वसाधारणलाई छुट्याउनुपर्ने प्रावधान ल्याउने र अर्कातिर बत्ती बालेपछि मात्रै आईपीओ अनुमति दिने भन्ने विषय आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीको भनाइ छ ।
‘२०७२ सालमा स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर छुट्याउनुपर्ने प्रावधान आयो, अहिले पनि ५ महिना अगाडी मात्रै अध्यादेशमार्फत जलविद्युत कम्पनीले २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याउनुपर्ने भनिएको छ’ उनले थपे, ‘तर सरकार मातहतकै नियामक निकाय भने बत्ती बालेपछि मात्रै आईपीओ अनुमति दिने भनेर नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छ । सरकार ठूलो हो की ? सेबोन ठूलो हो की ? खनाल आयोग पो ठूलो हो की ? सबैतिरबाट जलविद्युत क्षेत्रमाथि हमला किन भइरहेको छ भन्ने बुझ्नै सकिएन ।’
उनले यदि यो प्रावधान लागू गर्नै खोजिएको हो भने सरकारले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नुपर्ने प्रावधान नै हटाउनुपर्ने पनि बताए ।
यस्तै, इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले पनि सेबोनले आफ्नो नीति कार्यक्रममा समावेश गरेको उक्त विषय जलविद्युत क्षेत्रका लागि मात्रै नभई सिङ्गो देशकै लागि घातक हुने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले गठन गरेको आयोगले बिना छलफल दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बाहानामा अहिले सेबोनले पनि कुनै छलफल नै नगरी बत्ती बालेपछि मात्रै आईपीओ अनुमति दिने भनेर नीति कार्यक्रम ल्याउनु गलत भएको उनको भनाइ छ ।
‘जलविद्युत आयोजना बनाउनका लागि पैसा चाहिने हो, यो कुरा पहिला बुझ्नुप¥यो’ उनले भने, ‘बनिसकेपछि पैसा नै चाहिँदैन, अनि त्यतिबेला किन आईपीओमा जानु ?’
विभिन्न बाहानामा जलविद्युत क्षेत्रमाथि पटकपटक आक्रमण भइरहेको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले बरु सरकारले ‘अब देशलाई बिजुली पुग्यो, तिमीहरुले बनाउन पर्दैन’ भन्दिन सक्नुपर्ने पनि बताए ।
ने.वि.प्रा. ले पूर्ण क्षमतामा संचालन गर्न नदिंदा पनि विगतका वर्षहरुमा शेयरधनीहरुलाई मुनाफा वितरण गरेको आशुतोष इनर्जी लिमिटेडको नामै छैन त
ब्यापारिक उत्पादन शुरु गरेकै बर्षबाट शेयरधनीहरुलाई लगातार लाभांश दिएको आशुतोष इनर्जी लिमिटेडको त नामै छैन त