सरकारले नियामक समन्वय संयन्त्र बनाउने तयारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले २०८१ असार १७ गते स्वीकृत गरेको ‘सम्पति सुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना’मा यस्तो संयन्त्र बनाउने उल्लेख गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानूनले गठन गरेको निर्देशक समिति र समन्वय समितिका अतिरिक्त रणनीति तथा कार्ययोजना अवधिभरको लागि कार्यक्षेत्रगत समन्वय संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको हो। संयन्त्रले आ-आफ्नो कार्यविधि आफैं बनाउने, सदस्य-सचिव तोक्ने र आवश्यकता अनुसार सम्बद्ध निकायको पदाधिकारी वा विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछन्।
नियामक समन्वय संयन्त्रको संयोजकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर रहने छन् । त्यस्तै सदस्यहरुमा अनुसन्धान समन्वय संयन्त्रका संयोजक (नायव महान्यायाधिवक्ता ) , नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार, गैरवित्तीय पेशाकर्मी तथा व्यवसायीसँग सम्बन्धित नियमनकारी निकायका प्रमुख (आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण गरिने), र वित्तीय जानकारी इकाईका प्रमुख रहने छन् । नियामक समन्वय संयन्त्र राष्ट्र बैंकको कार्यालयमा रहने छ ।
संयन्त्रको काम, कर्तब्य र अधिकार
१. जोखिमका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य तथा आमविनाशका हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी नियामकीय दृष्टिकोण निर्धारण गर्ने,
२. निरोधात्मक तथा नियामक क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीति, रणनीति तथा कानूनको कार्यान्वयनको समन्वय र सहजीकरण गर्ने,
३. वित्तीय जानकारी इकाईको साधन, स्रोत, जनशक्ति व्यवस्था र कार्यात्मक स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने,
४. नियमनकारी निकायको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने र कार्यान्वयन तहको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने,
५. अन्तरनिकाय नियमन एवम् सुपरिवेक्षणका विषयमा आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन जारी गर्ने, र
६. संयन्त्रको क्षेत्राधिकार रहेको विषयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी वार्षिक प्रतिवेदन निर्देशक समितिमा पेस गर्ने।
नियामक समन्वय संयन्त्रले नियमनकारी निकायमार्फत गरिने सुपरिवेक्षणले सूचक संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य तथा आमविनाशका हातहतियार निर्माण र विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण लगायत वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने आधारभूत संरचना वा संयन्त्र भए नभएको, यस्ता संरचना वा संयन्त्रबाट प्रभावकारी कार्य सम्पादन भए नभएको, वित्तीय जानकारी इकाईमा रहेको goAML System प्रयोग गरे नगरेको, शङ्कास्पद कारोबार प्रतिवेदनको प्रवृत्ति जोखिम अनुकूल भए नभएको, सूचक संस्थाको कामकारबाही जोखिममा आधारित भए नभएको, तेस्रो पक्षबाट यस प्रणालीको परिपालना परीक्षण भए नभएको, स्रोत साधनको व्यवस्थापन जोखिम सापेक्ष भए नभएको, समग्र काम कारबाही संस्थागत र नियमित भए नभएको र संस्थागत प्रणालीले प्रभावकारी नतिजा (Outcome) दिए नदिएको समीक्षा गर्नेछ ।
विभिन्न अध्ययन, मूल्याङ्कन र अनुभवले औंल्याएका सुझावलाई अवलम्बन गरी मुलुकलाई आर्थिक अपराधमुक्त बनाउन सम्बद्ध सबै निकाय तथा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितामा गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराध नियन्त्रण र जोखिममा केन्द्रित भई सरकारले “सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी तेस्रो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१/०८२- २०८५/०८६)” तर्जुमा गरी लागू गरेको हो।
यस रणनीति तथा कार्ययोजनामा ५ वटा उदेश्य रहेका छन् ।
