spot_img

अझै लम्बिने भयो धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया, अदालतद्वारा पुरानै आदेशलाई निरन्तरता

spot_img

नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया विवादमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई भएको छ । आज न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश  बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलाशमा यस मुद्दाको सुनुवाई भएको हो।

सुनुवाई पछि अदालतले यस अघि कै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता हुने आदेश दिएको छ । यस अघि असार १८ गते न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलाशले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । साथै अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने  कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । आज दुवै पक्षको छलफलपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता हुने आदेश अदालतले दिएको हो । यस सँगै अब धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयन प्रक्रिया थप लम्बिएको छ।

अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरेपछि अध्यक्षको लागि आवेदन दिई सर्टलिस्टमा समेत परेका सन्तोष नारायण श्रेष्ठले असार १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्थामा अन्तिममा आएर सिफारिस समितिले प्रक्रिया रद्द गर्नु उचित नदेखिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । उनले नियुक्ति प्रक्रिया पुन: सुचारु गर्नको लागि परमादेश माग गरेका थिए ।

रिटमा उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय मातहतको वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा , महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस समिति, सिफारिस समितिका संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, सदस्य सचिव डा. मधु कुमार मरासिनी र उदय निरौलालाई विपक्षी बनाएका थिए ।

 गत शुक्रबार सिफारिस समितिले छनोट प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सिफारिस समितिले सर्टलिस्ट गरेका ५ उम्मेदवारमध्ये २ जना मात्रै अन्तर्वार्तामा सहभागी भएपछि प्रक्रिया नै अन्योलमा थियो । यस विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २ जनाको मात्रै नाम सिफारिस गर्न नमिल्ने राय दिएपछि छनोट समितिले प्रक्रिया रद्द गरेको हो । तर श्रेष्ठले भने अन्तर्वार्तामा नआएकालाई समेत समेटेर ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नु पर्ने जिकिर गरेका छन् ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा ७ मा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले कम्तीमा तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

२७ जलविद्युत आयोजनाको आरसीओडी थपियो (सूचीसहित)

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको पहलपछि...

निर्माण क्षेत्रले मूल्य समायोजन पाउने

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को...

अल्ट्राभायोलेटको दशैं अफर : मोटरसाइकल किन्दा हेल्मेट र डायमन्ड कोटिङ निःशुल्क

प्रिमियम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल ब्रान्ड अल्ट्राभायोलेटले नेपाली ग्राहकलाई लक्षित गर्दै...

यस्ता छन् आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका ५ निर्णय

आज असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न ५...

भाटभटेनीमा सामान किन्दा २ वटा नयाँ टाटा पन्च ईभी जित्ने अवसर

दशैँ, तिहार, छठ पर्व जस्ता चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा किनमेलको...

बाढीपछिको पुनःनिर्माणको लागि पाँच खर्ब स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस

सरकारले भोटेकोशी बाढीसहित पछिल्लो मनसुनजन्य बाढीका कारण प्रभावित क्षेत्रमा...