स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)मा मोहन कुमार डाँगीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति आएको छ । गणेश कार्की आफ्नो कार्यकाल सकेर बिदा भएका छन् भने अब इप्पान हाक्ने जिम्मेवारी डाँगीको काँधमा आएको छ ।
सर्वसम्मत रुपमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएकाले (कोषाध्यक्ष पदमा मात्रै निर्वाचन भएको) अध्यक्ष डाँगीलाई नतिजा देखाउने अवसर पनि छ । आफ्नो कार्यकालमा इप्पानलाई अघि बढाउने उनका योजना के कस्ता छन् ? सरकारसँग जलविद्युत उत्पादकका अपेक्षा के छन् ? लगायतका विषयमा बिजनेश पानाले नवनिर्वाचित अध्यक्ष डाँगीसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः
इप्पानको नेतृत्वका रुपमा संस्थालाई अघि बढाउने तपाईका योजना के कस्ता छन् ?
पहिलो कुरा त इप्पानमा सर्वसम्मत रुपमा नयाँ टिम आएको छ, यो मेरा लागि र अहिलेको कार्यसमितिका लागि अत्यन्तै खुशीको कुरा हो । अधिवेशनका बेलामा, निर्वाचनका बेलामा अलिअलि मतभेद जस्तो देखिएपनि एजेन्डा र दृष्टिकोणका हिसाबले जलविद्युत उत्पादक र ऊर्जा प्रवद्र्धकहरु सधैँ एक रहँदै आएका छन् ।
अर्को कुरा, अहिले नयाँ सरकार छ, नयाँ बजेट आएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी बाचापत्र हुँदै सरकारका सय बुँदे कार्ययोजनासम्म आइपुग्दा ऊर्जा क्षेत्रलाई महत्व दिएको छ । बजेटमा पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकासका कुरा आएका छन् ।
तर, कतिपय कुरा व्यवहारिक रुपमा नमिल्दा पनि देखिएका छन् । जस्तोः सरकारले नै आयोजना बनाउने कुरा आएको छ । १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको पीपीए के गर्ने भन्ने कुरा बोलिएको छैन । वनका समस्या छन्, निकुञ्जका समस्या छन् । समस्याका चाङमाथि हामी छौँ, सरकारलाई समस्या समाधानका लागि उपायसहित हामी सुझाव दिन्छौँ । हुन त धेरै विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी ‘सन सेट ल’को कुरा पनि भइरहेको छ ।
मूल कुरा अहिले इप्पानका सबै पदमा जो जो निर्वाचित हुनु भएको छ, उहाँहरु सबै क्षमतावान, ऊर्जाशील र काम गर्ने हुटहुटी भएका साथीहरु हुनुहुन्छ । एकदमै राम्रो र क्षमतावान साथीहरु आउनु भएको हुनाले मेरो आत्मबल पनि बढेको छ । सरकारले निजी ऊर्जा उत्पादकहरुसँग निकै अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा इप्पानमा सर्वसम्मत रुपमा राम्रो टिम आउनु अझ राम्रो कुरा भयो ।
अब ऐनहरु, नीति–नियमहरु संशोधन गर्न, समय सुहाउँदा नयाँ व्यवस्थाहरु ल्याउन सक्ने गरी एकल पार्टीको झण्डै दुइ तिहाईको एकदमै बलियो सरकार बनेको अवस्थामा हामी ऊर्जा उद्यमीहरु निकै आशावादी पनि छौँ । सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार अघि बढ्न हामी तयार छौँ, त्यसको वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर इप्पानको तर्फबाट हामीले सुझाव दिन्छौँ । बलियो सरकार पाएको बेलामा इप्पान पनि एक ढिक्का र बलियो भएको छ, यसबाट हामीले निकै राम्रा र सकारात्मक नजिताहरु निकाल्न सक्षम हुनेछौँ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य महत्वकांक्षी हो वा त्यति उत्पादन सम्भव छ ?
यस अघिको पनि सरकारले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र’ भनेर २८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्य लिएको थियो । त्यसमा १५ सय मेगावाट थपेर अहिलेको सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा १० वर्ष भित्रमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भनेको छ ।
अब यो सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्दा, यो सम्भव छ । अब कसरी भन्ने प्रश्न आउला, यसका लागि हिसाब बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अहिले कुल ४ हजार ३०० मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ, यसमध्ये ३५ सय मेगावाट जति निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली हो ।
५ हजार ८ सय मेगावाट बराबरका आयोजना अहिले नै निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । बनिसकेको ४३ सय र बन्दै गरेको ५८ सय मेगावाट जोड्दा १० हजार १ सय मेगावाट भयो । अब थप २ हजार ८ सय मेगावाटका आयोजना पीपीए भएर वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा छन् । यी सबै जोड्दा १२ हजार ९ सय मेगावाट भयो । सोलार आयोजनाहरु पनि बन्दैछन् ।
३० हजारको लक्ष्य भेट्टाउन करिब १७ हजार मेगावाट चाहियो । अब यो कसरी बन्छ भन्दा, अहिले आयोजनाको नेतृत्व गरिरहेका समूहहरु धेरै छन् । एउटै समूहले ५ सय, ६ सय मेगावाटका आयोजनाहरु बनाउन सक्ने भइसकेका छन् । यीमध्ये ५० वटा ग्रुपले साढे ३ सय मेगावाटका दरले जिम्मा लिए भने १७/१८ हजार मेगावाट सहजै बन्छ । अहिले जसले जलविद्युत आयोजनाहरुको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, उहाँहरुलाई मान्छेले विश्वास पनि गरेका हुन्छन् । मैले नेतृत्व गरेका आयोजनाहरुमा ५५ हजार जना सेयरधनीहरु हुनुहुन्छ ।
सरकारले पनि जलाशय प्रकृतिका आयोजनालाई फानान्सियल क्लोजर भएपछि ४० प्रतिशत सेयर जारी गर्न दिने भनेको छ । यो प्रावधानले लगानी जुटाउन ठूलो मद्दत गर्छ । यसकारण ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य कुनै महत्वकांक्षी लक्ष्य होइन । उत्पादकलाई कानुनी र प्रक्रियागत झन्झटमा रुमल्लिनु नपर्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्ने हो भने १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
अहिले पीपीए रोकिएर पनि जलविद्युत उत्पादकहरु समस्यामा परिरहेका छन् भन्ने तपाईहरुको गुनासो छ । पीपीए नखुलाउँदा तपाईहरुलाई परेको अफ्ट्यारो के हो ?
गत वर्षको बजेटमा सरकारले ‘टेक अर पे’ को सट्टामा ‘टेक एण्ड पे’ मा पीपीए गर्ने भन्यो । त्यो घोषणाको विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आयो, इप्पानले यसका लागि मेरै नेतृत्वमा समिति नै बनायो । हामीले चौतर्फी दबाब सिर्जना गरेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै संसदमा उभिएर ‘टेक एण्ड पे गर्दा राम्रो हुन्छ होला भनेर ल्याएका थियौँ, तर यसले राम्रो गर्दैन भनेर सरोकारवालाको कुरा आएपछि यो संशोधन भयो’ भनेर बोल्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेपछि हामी ढुक्क भयौँ, तर त्यो प्रावधान नसच्याई ‘टेक एण्ड पे’ नै लेखिएर आयो ।
त्यसअघि हामीले साना लगानीकर्ता जोडिएको र साना क्षमताका आयोजनाको पीपीए गर्नुपर्छ भनेर विद्युत प्राधिकरणमा निकै पहल गरेपछि प्राधिकरणले १० मेगावाट सम्मका आयोजनाको पीपीए टेक अर पे प्रावधान अनुसार गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय गर्दा कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो । मैले यो कुरा यहाँ किन भनिरहेको छु भने, बजेटमा आएको टेक एण्ड पेले प्राधिकरणको त्यो निर्णयलाई पनि रोकिदियो । यसपाली अब १० मेगावाट सम्मका आयोजनाको ‘टेक अर पे’मा पीपीए गर्ने भनिएको हुनाले त्यो गाँठो फुक्यो, हामीले यसको स्वागत नै गरेका छौँ । अब करिब १५ सय मेगावाटको पीपीए हुन्छ ।
तर, १० मेगावाटभन्दा माथिको हकमा के गर्ने भन्ने बोलिएको छैन । अहिले अधिकतम् विद्युत खपत हुँदा २२ सय मेगावाट नेपालमा खपत हुन्छ, १२ सय मेगावाट निर्यात हुन्छ । यसो गर्दा ३४ सय मेगावाट खपत भयो, अहिलेकै उत्पादन क्षमता अनुसार ९ सय मेगावाट खेर गइरहेको छ भनेर प्राधिकरणले पीपीए नखुलाएको हुन हुन्छ ।
तर, पीपीए नभई आयोजना अघि बढ्दैन । भविष्यमा बढ्ने खपत र हुने निर्यातको लक्ष्य समेतलाई हेरेर उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गरिएको हुनाले प्राधिकरणले पीपीए खुलाउनुपर्छ । अहिले २० अर्बको विद्युत निर्यात भइरहेको छ । हामीले उत्पादन बढाउने, आन्तरिक खपत बढाउने र निर्यातसमेत गर्ने योजना बनाएर अघि बढ्ने हो भने केही वर्षभित्रैमा ४/५ खर्बको बिजुली निर्यात गर्न सक्छौँ ।
निजी क्षेत्रले विद्युतको प्रशारण र वितरणमा समेत सहभागीता खोजिरहेको छ । तपाईहरुले प्रशारण लाइन निर्माण र विद्युत वितरण गर्न सक्नुहुन्छ ?
अहिले विद्युत प्राधिकरणसँग मात्रै प्रशारण र वितरणको अनुमति छ । जसले अनुमति पाएको छ, उसले पीपीए गर्न सकिरहेको छैन । थप पीपीए गरेर प्राधिकरणले धान्न सक्दैन भन्ने सरकारको निष्कर्ष जस्तो पनि देखिन्छ । यसकारण निजी क्षेत्रलाई प्रशारणलाइन निर्माण र विद्युत वितरणको अनुमति दिन ढिलाई गर्नु हुँदैन भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ ।
अब निजी क्षेत्रको क्षमता छ कि छैन भन्दा, अहिले पनि हामीले प्रशारणलाइन बनाइरहेकै छौँ नि । आयोजनादेखि प्राधिकरणको स्टेशनसम्म हामी आफैँले प्रशारणलाइन बनाएर विद्युत ल्याइदिएका छौँ । सरकारले वर्षौसम्म बनाउन नसकेको भरतपुर जोड्ने २२० के.भी. प्रशारणलाइन पेटी ठेक्का लिएर प्राइभेट सेक्टरले बनाएको छ । यस्ता धेरै अनुभव हामीसँग छ ।
अब, निर्यात र वितरणमा पनि निजी क्षेत्र सक्षम छ । अहिले विद्युत निर्यातको अनुमति माग गरिरहेका कम्पनीमध्ये एउटासँग २५ सय मेगावाट भारतमा निर्यात गर्ने सम्झौता नै छ । उसलाई अनुमति दिने हो भने तत्काल २५ सय मेगावाट भारत जान सक्ने अवस्था छ ।
अर्कोतर्फ, निजी क्षेत्रका उद्योगहरुले सिँधै हाइड्रोपावरसँग बिजुली किन्न किन नहुने ? आफैँले बनाएको हाइड्रोको बिजुली प्रयोग गरेर कसैले कुनै उद्योग चलाउँछु भन्छ भने उसलाई किन रोक्ने ? निजी क्षेत्रको क्षमता छैन भनेर शंका गर्नु भएन । हिजो शैलजा आचार्यले निजी क्षेत्रसँग क्षमता छ भनेर विश्वास गरेकै कारण आज कुल विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । निजी क्षेत्रले सक्दैन भनेर जलविद्युतको विकासमा प्रवेश दिइएको हुँदैनथ्यो भने आज पनि हामी अन्धकारमा हुन्थ्यौँ । विद्युत प्राधिकरणले बनाएको जम्मा ८ सय मेगावाट हो, जबकी आन्तरिक माग नै २२ सय मेगावाट पुगिसकेको छ । ४३ सय मेगावाटमध्ये ३५ सय निजी क्षेत्रले बनाएको छ । यसर्थ, अब प्रशारण, वितरण र निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गरिनुपर्छ ।
लाइसेन्स लिएर निर्माण सुरु नभएका आयोजना खारेज गर्ने तयारी भइरहेको छ भन्ने कुराहरु बाहिरिएका छन् । यसमा इप्पानको धारणा के हो ?
मन्त्री ज्यूले बनाउनु भएको समितिले यस्तो सुझाव दिएको छ भनेर हामीले पनि समाचारमार्फत थाहा पाएका छौँ । अब कसैले कुनै आयोजना बनाउँछु भनेर अनुमति लियो, यो मितिसम्म काम सक्छु भन्यो, ऋण लियो, पैसा पनि संकलन गरेको होला, तर काम चाहिँ सुरु पनि गरेको छैन र सम्पर्क व्यक्ति नै सम्पर्कमा छैन भने कानून अनुसार सरकारले के गर्ने हो, त्यो गर्दा हामीलाई आपत्ति हुने कुरा भएन ।
तर, नेपालमा दुइ वटा सरकारको अभ्यास भइरहेको छ । एउटा नेपाल सरकार, अर्को वन सरकार । ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतबाट अनुमति पाएको आयोजनाले वन मन्त्रालय अन्तर्गतको वन विभागबाट आवश्यक सहजीकरण पाउँदैन । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन रोकिन्छ । निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रले ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवको निर्देशनसमेत टेर्दैनन् । यदि आयोजनाहरु यस्तो समस्यामा फसेर अघि बढ्न नसकेका हुन् भने सरकारले काम अघि बढ्ने वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्छ । अब कुन कुन आयोजनाहरु त्यसरी क्रोनिक भएर बसेका छन् भन्ने सूची पनि आउला, अनि यो विषयमा इप्पानले मन्त्रालयसँग छलफल गर्छ ।
