फागुन २५ गतेबाट इजाजात प्राप्त कम्पनीबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्ने भएको छ । भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार महानगरपालिका र उपमहानरपालिका क्षेत्रभित्र घरजग्गा कारोबार गर्दा अब लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीबाट मात्रै गर्नुपर्ने भएको हो । विभागले फागुन २५ गतेबाट यो प्रावधान लागू गर्न लागेको हो ।
विभागका अनुसार अहिले २१ वटा मालपोत तथा भूमी सुधार कार्यालयबाट हुने कारोबार कम्पनीमार्फत मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । भूमीसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार (काठमाडौँ), लगनखेल (ललितपुर) विराटनगर (मोरङ), इनरुवा (सुनसरी), बीरगञ्ज (पर्सा), कलैया (बारा), जनकपुरधाम (धनुषा), नेपालगन्ज (बाँके), घोराही (दाङ) र धनगढी (कैलाली) बाट लिखत पारित गर्ने गरी हुने कारोबारहरु कम्पनीमार्फत गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, मालपोत कार्यालय कलंकी (काठमाडौँ), चाबहिल (काठमाडौँ), धरान (सुनसरी), सिमरा (बारा), हेटौँडा (मकवानपुर), भरतपुर (चितवन), चनौली (चितवन), पोखरा (कास्की), लेखनाथ (कास्की), तुल्सीपुर (दाङ) र बुटवल (रुपन्देही) मा हुने घर तथा जग्गाको लिखत पारित पनि अब कम्पनीबाट मात्रै गर्नुपर्नेछ ।
विभागका अनुसार ३ करोडभन्दा माथिको थैली अङ्क भएको कारोबार अब कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गर्न लागिएको हो । ‘प्राकृतिक व्यक्ति र कानूनी व्यक्ति वा कानूनी व्यक्तिहरुबीचको लिखत पारित गर्दा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्रको ३ करोडभन्दा माथिको थैली अङ्क भएको घरजग्गा कारोबार सम्बन्धि लिखत मिति २०८२ साल फाल्गुन २५ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा इजाजत पत्र प्राप्त कम्पनी/संघ संस्थामार्फत मात्र गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नुहुन निर्णयअनुसार अनुरोध छ’ विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
यी ३६ कम्पनीले पाए लाइसेन्स
३ करोड भन्दा माथिको वार्षिक कारोबार हुनेगरी घरजग्गा किनबेच गर्नेले अनिवार्य रुपमा इजाजत लिनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न विभागले दरखास्त आह्वान गरेको थियो । विभागका अनुसार लाईसेन्सको लागि १९८ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।
तर विभागले उनीहरुको आवेदन अध्यययन गरेर पहिलो चरणमा ३६ वटालाई लाईसेन्स दिएको हो । उनीहरुले प्रमाणपत्र पनि पाइसकेका छन् ।
भविष्यमा देशैभर विस्तार
भूमी व्यवस्थापन मन्त्रलयले अहिले सुरुवात महानगर र उपमहानगरपालिकाबाट गरिने भएपनि निकट भविष्यमै देशभरीको घरजग्गा कारोबारलाई यस प्रणालीभित्र ल्याउने भएको हो । अहिले सबैभन्दा बढी कारोबार नै महानगर र उपमहागरभित्र भइरहेकाले यस क्षेत्रमा हुने जग्गा जमिनको किनबेचलाई व्यवस्थित गर्नासाथ देशभरीकै किनबेचलाई ब्रोकरमार्फत गराउन सहज हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
‘अहिले ११ वटा उपमहानगरपालिका र ६ वटा महानगरपालिका गरी १७ स्थानीय तहभित्र हुने घरजग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन लाइसेन्स अनिवार्य गर्न लागिएको हो, अहिले भइरहेको कारोबारको तथ्यांक (लिखत पारित र राजस्व) हेर्ने हो भने कुल कारोबारको झण्डै आधाभन्दा बढी कारोबार यी १७ वटा स्थानीय तहभित्र भइरहेको देखिन्छ’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘यसकारण यी स्थानीय तहभित्र लाइसेन्स अनिवार्य गर्नासाथ देशभरी नै सिस्टम बसाउन सकिन्छ । कहीँ न कहीँबाट सुरु गरौँ भनेर महानगर र उपमहानगरबाट गर्न लागिएको हो ।’
विभागका अनुसार काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर र वीरगन्ज महानगरपालिका तथा इटहरी, धरान, जनकपुर, कलैया, जितपुरसिमरा, घोराही, तुल्सीपुर, हेटौँडा, धनगढी, नेपालगन्ज र बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र ३ करोड माथिको घरजग्गा कारोबार अब लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्रै हुनेछ ।
