घरजग्गा कारोबारमा कालोधन प्रयोग हुन नदिन सरकारले कडा नियम ल्याएको छ । घरजग्गा कारोबार अपारदर्शी हुनु र घरजग्गा कारोबारमा कालोधनको प्रयोगसमेत भएको हुनुले देश फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले कडा नियम ल्याएको हो ।
जसअनुसार, अब घर वा जमिनको किनबेच गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताले अनिवार्य रूपमा आफ्नो ‘बैंक स्टेटमेन्ट’ मालपोत कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मातहतका भूमी सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरुलाई ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशन २०८२’ पठाउँदै लिखत पारितकै बेला घरजग्गाको किनबेचमा खरिदकर्ता तथा बिक्रीकर्ताबाट अनिवार्य रुपमा बैंक स्टेटमेन्ट बुझ्न निर्देशन दिएको हो । यस निर्देशनअनुसार अब खरिदकर्ताले बैंकबाट पठाएको रकम बिक्रेताको खातामा जम्मा भएको हुनुपर्नेछ ।
यस्तै, अब ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको कारोबार भएमा सो कारोबारको विवरण मालपोत कार्यालयले सिँधै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । अब ३ करोड भन्दा माथिको कारोबारको विवरण सम्बन्धित मालपोत तथा भूमी सुधार कार्यालयले केन्द्रीय बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू)मा पठाउनुपर्ने छ ।
१० लाखभन्दा बढीको नगद कारोबारमा पूर्ण प्रतिबन्ध
भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले देशैभरका मालपोत कार्यालय तथा भूमीसुधार कार्यालयहरुलाई दिएको निर्देशन अनुसार अब नगद कारोबार निरुत्साहित गरिएको छ । घरजग्गा कारोबारमा अब १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको नगद लेनदेनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यस्ता कारोबार अबदेखि अनिवार्य रूपमा बैंकिङ माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ ।
KYC फारम अनिवार्य
क्रेता र बिक्रेताले Know Your Customer-KYC फारम भरेर प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा अपलोड गर्नुपर्नेछ । यसमा नागरिकता, स्थायी ठेगाना, आम्दानीको स्रोत लगायतका विवरण स्पष्ट रुपमा खुल्ने गरी उल्लेख गरेको हुनुपर्नेछ ।
निर्देशन नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही
मालपोत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले विभागको निर्देशन अनुसारको नियम पालना नगरी कारोबार दर्ता गरेमा कारबाहीमा पर्नेछन् । विभागका अनुसार त्यस्ता कर्मचारीलाई कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाही हुनेछ ।
FATF को ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई हटाउने प्रयास
नेपाल हाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टमा छ । कालोधन र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय सहयोग रोक्नका लागि आवश्यक सुधार नगरेको भन्दै एफएटीएफले नेपाललाई उक्त सूचीमा राखेको हो । यसले देशको आर्थिक साख र वैदेशिक लगानीमा नकारात्मक असर पर्ने जोखिम बढिरहेको छ । वैदेशिक अनुदानमा पनि दाताले शंकाको दृष्टिले हेर्ने डर पैदा गरेको छ ।
यसकारण अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत एफएटीएफको मापदण्डअनुसारका कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
अहिले भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जारी गरेको निर्देशन पनि मुलुकलाई एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास भएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
विभागले जारी गरेको नयाँ निर्देशन पालना हुँदा घरजग्गा कारोबार पारदर्शी हुने, यस क्षेत्रमा कालोधनको प्रयोगमा कमी आउने, डिजिटल कारोबारको प्रवद्र्धन हुने र सरकारले समेत वास्तविक कर तथा राजस्व प्राप्त गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
यस्तो छ निर्देशनको पूर्णपाठः
