रियल इस्टेट क्षेत्रमा संकुचन आउँदा समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुन सकेन भन्ने तर्क आइरहेका बेला सरकारले घरजग्गा व्यवसायीलाई राहत हुने गरि कानुन संशोधन गरेको छ । खासगरि, हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न नपाइने यसअघिको प्रावधान सरकारले फेरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार जारी गरेको भूमी सम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा घरजग्गा व्यवसायीहरुले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा स्वीकृत लिएर घडेरीका रुपमा विकास गरि बिक्री गर्न पाउने उल्लेख छ । तर, यसरी स्वीकृति लिँदा घरजग्गा व्यवसायीहरुले कति मितिसम्म घर घडेरीका रुपमा विकसित गर्ने हो, त्यो पनि स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ भने त्यसरी प्राप्त मितिभित्र विकसित गरि बिक्री गरिसक्नुपर्नेछ ।
सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गा भने धितो बन्धक राख्न र बिक्री गर्न नपाइने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
कानुनमा संशोधन भएसँगै दर्जन बढी रियलइस्टेट कम्पनीले किनेर राखेको १ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गालाई घर तथा घडेरीमा विकास गरि बिक्री गर्ने बाटो खुलेको छ । व्यवसायीहरुका अनुसार रियल इस्टेट कम्पनीसहित विभिन्न उद्योग तथा प्रतिष्ठानसमेत गरि ९० बढी कम्पनीहरु हदबन्दीको कानुनले प्रभावित थिए । अब यीनिहरुले राहत पाउने देखिएको जग्गा तथा आवास विकास महासंघका एक जना पदाधिकारीले बताएका छन् ।
‘केही राहतको महशुस हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ, अब कार्यान्वयन चाँडो भइदिए हुन्थ्यो’ ति पदाधिकारीले भने ।
