सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को स्टार्टअप उद्यम कर्जा आगामी पुसदेखी दिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमका लागि सरकारले आवेदन माग गर्दा ५ हजार १६१ उद्यमीले परियोजना प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
स्टार्ट अप उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले हाल आवेदन परेका परियोजनाको मूल्यांकन गरिरहेको छ ।
प्रतिष्ठानले सूचीकृत गरेका परियोजनालाई मङ्सिर दोस्रो सातासम्ममा ‘सर्टलिस्ट’ गर्ने काम सकिने प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताले जानकारी दिएका छन् । मङ्सिर दोस्रो सातासम्म सर्टलिस्टको काम सम्पन्न गरेर पुसदेखि नै योग्य स्टार्टअप उद्यमीलाई कर्जा दिन सुरू गरिने उनको भनाइ छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६ सय जनालाई स्टार्टअप उद्यम कर्जा दिने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखी स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले प्रवाह गर्ने स्टार्टअप उद्यम कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट प्रदान हुनेछ । यसका लागि प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कर्जा सुरक्षणका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग सम्झौता भएको छ ।
सरकारबाट स्टार्टअप कर्जामार्फत उद्यमीले अधिकतम् २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउनेछन् । गत आर्थिक वर्षमा आवेदन पेश गरेका १ हजार ६५८ परियोजनामध्ये १८३ उद्यमी कर्जाका लागि योग्य ठहरिएका थिए । यीमध्ये १६५ स्टार्टअप उद्यमीले कर्जा पाइसकेका छन् ।
