सर्वोच्च अदालतले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा दफा ५ र ६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने गरी नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र यो काम सक्न अदालतले भनेको छ।
अधिवक्ता सरोज अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत १४ निकायविरुद्ध दायर गरेको रिट (०७९-WO-०९९४) मा न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले जेठ ४, २०८२ मा आदेश गरेको हो। आदेशको पूर्णपाठ हालै सर्वाधिक भएको हो ।
पाँच दशकसम्म नियम नबन्दा ऐन निष्प्रयोजित
ऐनको दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (१) ले पश्चिमी पहाडी भेगमा प्राकृतिक रूपमा आफैँ उम्रने जङ्गली गाँजाको बोटबाट चरेस उत्पादन, सङ्ग्रह र खरिदबिक्री गर्न सरकारले नियम बनाई अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐन जारी भएको पाँच दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि नियम नबनेकोमा अदालतले असन्तुष्टि जनाएको छ।
सरकारले “नियम बनाई व्यवस्था गर्न सक्ने” भन्ने शब्दावली प्रयोग भएकाले नियम नबनाए पनि हुने जिकिर लिएको थियो। अदालतले “सक्ने” शब्द प्रयोग भएकै आधारमा नियम नबनाउँदा हुने वा अनन्तकालसम्म जहिले बनाए पनि हुने अर्थ गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। कानुनको कुनै पनि व्यवस्था बिना प्रयोजन राखिएको मान्न नमिल्ने र नियम नबनाउनु सरकारले आफ्नो कानुनी कर्तव्य पूरा गर्न इन्कार गरेको वा उदासीन रहेको मानिने अदालतको ठहर छ। यसअघि उपभोक्ता अदालत र बाल अदालत गठनसम्बन्धी मुद्दामा स्थापित सिद्धान्तलाई पनि अदालतले आधार बनाएको छ।
आदेशमा के-के छ
अदालतले सरकारलाई निम्न विषयमा नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन भनेको छ:
औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि/बागवानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्रीवितरण तथा निकासी पैठारी गर्न इजाजत वा अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था।
सोबाहेक गाँजाको गैरकानुनी खेती, उत्पादन, निर्माण, तैयारी र बिक्रीवितरणजस्ता निषेधित कार्य रोक्न कडा नियमन र निगरानी संयन्त्र।
तोकिएको मात्रामा औषधोपचारका लागि गाँजा सेवन गर्न सक्ने र औषधी वा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि संस्थाले गाँजा खेती गर्न सक्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन।
अदालतले दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (१) ले पश्चिमी पहाडी भेगका आफैँ उम्रेका जङ्गली गाँजामा मात्र सीमित हुनुपर्ने बाध्यता नरहेको पनि ठहर गरेको छ। सरकारले ऐनको मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाविपरीत नहुने गरी नियन्त्रित प्रणालीअन्तर्गत वैज्ञानिक, औषधीय र औद्योगिक उत्पादनका रूपमा गाँजा खेती गर्न सक्ने नियम बनाउन सक्ने अदालतको ठहर छ।
आर्थिक सम्भावनामा अदालतको जोड
आदेशमा गाँजाको आर्थिक पक्षबारे विस्तृत चर्चा गरिएको छ। अदालतले नेपालको संविधानले उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी तीव्र आर्थिक विकास गर्नुलाई राज्यको आर्थिक उद्देश्यका रूपमा परिभाषित गरेको सन्दर्भ उल्लेख गरेको छ। प्राकृतिक रूपमा उम्रने गाँजालाई आर्थिक विकाससँग जोड्नु संविधानको भावनाअनुरूप हुने अदालतको भनाइ छ। संविधानले उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल उपयोग गर्ने नीति लिएको भन्दै अदालतले यस्तो स्रोतको समुचित लाभ लिन सक्ने वातावरण बनाउनु राज्यको अहम दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ।
अदालतले नियम नबन्दा भएको क्षतिको पनि चर्चा गरेको छ। ऐन जारी भएको पचास वर्षसम्म नियम नबनाउँदा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाले स्वीकार गरेको गाँजाको औषधीय उपयोग र वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट किञ्चित लाभ लिन नसकेको टिप्पणी आदेशमा छ। विधायिकाले नै स्वीकार गरेको गाँजालाई उचित नियमन र प्रयोगसम्बन्धी आवश्यक संयन्त्र नबनाएकै कारण अपेक्षित लाभ लिन नसक्नु देशका लागि वाञ्छित अवस्था नभएको अदालतले ठहर गरेको छ।
अदालतका अनुसार नेपालले सन् १९८७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (Single Convention on Narcotic Drugs, 1961) मा आरक्षण राख्नुको मुख्य उद्देश्य पनि नेपालको माटो र हावापानीमा उम्रने प्राकृतिक वनस्पति गाँजाबाट अधिकतम लाभ लिन महासन्धिको व्यवस्था बाधक नबनोस् भन्ने नै देखिन्छ।
औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना
आदेशमा उद्धृत अध्ययनहरूका आधारमा गाँजाका विभिन्न भाग र त्यसबाट बन्ने सामग्रीको उल्लेख छ। गाँजाको बोक्रा, रेशा र जराको प्रयोगबाट कागज, कपडा र घर बनाउने सामग्रीसँगै इन्धन, घोलक (solvent) र चिल्लो पदार्थ (lubricants) बनाउन सकिने भनिएको छ। रेशालाई अल्लोसँग मिसाउँदा उच्च गुणस्तरको कपडा तयार गर्न सकिने, कोट, मिहिन कपडा, टिसर्ट, ज्याकेट, कार्पेट, पर्स, झोला, जुत्ता र मोजासमेत बनाउन सकिने उल्लेख छ।
कागज उत्पादनबारे आदेशमा उद्धृत सामग्रीमा गाँजाको रेशामा सेलुलोज धेरै हुने भएकाले यसबाट बनेको पल्प-उड पेपर अन्य सामग्रीबाट बनेको कागजभन्दा उच्च गुणस्तरको हुने र अन्य कागजको तुलनामा ७–८ पटक रिसाइकल गरी पुनः प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ। अमेरिकामा गरिएको एक अध्ययनअनुसार २.५ एकड जमिनमा २० वर्ष गाँजा खेती गरी उत्पादित कागज, सोही जमिनमा त्यतिकै समयमा रुख बिरुवाबाट बन्ने कागजभन्दा १० गुणा बढी हुने उल्लेख छ।
नेपालको सन्दर्भमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अध्ययन उद्धृत गर्दै आदेशमा हेम्प फाइबरसँग सम्बन्धित करिब २६१ वटा साना, मझौला र कुटिर उद्योग रहेको उल्लेख छ। ती उद्योगमध्ये करिब ६०% कार्पेट कारखानाले, १५% कपडा उद्योगले र २५% कुटिर उद्योगले यो फाइबर प्रयोग गर्छन्। नेपालमा वार्षिक २८ लाख केजी फाइबर उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि हाल ३८.४% मात्र प्रयोग भइरहेको तथ्य आदेशमा छ।
अदालतले गाँजा खाद्य बाली, औषधीय प्रयोजन, मनोरञ्जन पर्यटन, रेशा उत्पादन र रेशामा आधारित औद्योगिक उत्पादनजस्ता विभिन्न आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना रहेको वनस्पति भएको ठहर गरेको छ। नेपालमा उत्पादन हुने गाँजा उच्च गुणस्तरको हुने भएकाले यहाँको गाँजा विश्वभर प्रख्यात रहेको भन्ने अध्ययन प्रतिवेदन पनि आदेशमा उद्धृत छ।
अन्य मुलुकको अनुभव
तुलनात्मक अध्ययनका क्रममा अदालतले केही देशका आर्थिक अनुभव उल्लेख गरेको छ।
उरुग्वेमा गाँजालाई घरेलु, मनोरञ्जनात्मक र औषधीय प्रयोजनका लागि पूर्ण वैध गराएको एक दशकपछि सन् २०२३ मा गरिएको अध्ययनले लागूपदार्थ तस्करीको दरमा कमी आएको, वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि भएको र निर्यात दोब्बरले बढेको देखाएको आदेशमा छ। त्यसबाट प्राप्त आय समतामूलक र सामाजिक कल्याण कार्यक्रममा खर्च गरिएको पनि उल्लेख छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय लागू औषध नियन्त्रण बोर्ड (INCB) ले उरुग्वेको कानुनी मोडललाई अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अन्तर्गतको दायित्वको उल्लङ्घन भनी निन्दा गरेको कुरा पनि आदेशमा समेटिएको छ।
अमेरिकामा गाँजालाई गैरअपराधीकरण गरेका क्यालिफोर्निया, कोलोराडो र मिसिगनजस्ता राज्यमा गाँजा उद्योग फष्टाएको, बजारमा महत्त्वपूर्ण अवसर सिर्जना भएको र राजस्व सङ्कलनले नयाँ उचाइ कायम गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको आदेशमा उल्लेख छ। उदाहरणका रूपमा, कोलोराडो राज्य राजस्व विभागका अनुसार सन् २०२५ मा गाँजा बिक्री र कर राजस्वबाट दुई सय छत्तीस मिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी भएको फुटनोटमा उल्लेख छ।
भारतमा उत्तराखण्डले सन् २०१८ मै फाइबर र बीउका लागि औद्योगिक भाङ (Industrial Hemp) को खेतीलाई अनुमति दिएको, उत्तर प्रदेशले अनुसन्धान संस्थालाई इजाजत दिई औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि बीउ र रेशा निकाल्न सक्ने नियम बनाएको र हिमाचल प्रदेशले जुलाई २०२६ मा औषधीय, औद्योगिक र वैज्ञानिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित खेतीको कानुनी आधार सिर्जना गरेको आदेशमा उल्लेख छ। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्-भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्था (CSIR-IIIM) जम्मूले गाँजाआधारित औषधी निर्माण सुरु गरेको पनि उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधार
अदालतले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, १९६१ ले गाँजाको औषधीय प्रयोगलाई निषेध नगरेको र धारा २३ र २८ अन्तर्गत औद्योगिक तथा कृषि/बागवानी प्रयोजनका लागि इजाजत दिई तोकिएको निगरानीमा खेती गर्न सकिने विशेष व्यवस्था रहेको ठहर गरेको छ। महासन्धिको यो प्रावधानले औद्योगिक वा बागवानी प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित उत्पादनमा बाधा नपुर्याएको अदालतको ठहर छ।
नेपालले १९८७ मा महासन्धिमा सम्मिलन हुँदा धारा ४९ अन्तर्गत गाँजा र चरेसको गैरऔषधीय प्रयोग र त्यससम्बन्धी उत्पादन तथा व्यापारका लागि आरक्षण राखेको थियो। अदालतले यो आरक्षणलाई राज्यको आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक वैशिष्ट्यका रूपमा लिन सकिने ठहर गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागू औषध आयोगले गाँजालाई खतरनाक लागू औषधको सूचीबाट हटाएको र विश्वका अन्य कतिपय मुलुकले नियन्त्रित प्रणालीमा गाँजालाई वैधानिकता दिएको तथ्य पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ।
समग्र गैरअपराधीकरण र मनोरञ्जनात्मक प्रयोगको माग खारेज
तर रिट निवेदकको सबै माग पूरा भएको छैन। निवेदकले ऐनले गाँजामा लगाएको प्रतिबन्ध नै फुकुवा गरी समग्र गैरअपराधीकरण गर्न र मनोरञ्जनात्मक प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन माग गरेका थिए। अदालतले कुनै कार्यलाई अपराध घोषणा गर्ने वा गैरअपराधीकरण गर्ने अधिकार व्यवस्थापिकाको मात्र हुने भन्दै शक्ति पृथक्करणको सिद्धान्तअनुकूल नहुने भएकाले त्यस्तो आदेश जारी गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। सो हदसम्म रिट निवेदन खारेज भएको हो।
मनोरञ्जनात्मक प्रयोगबारे अदालतले ऐनले स्पष्ट रूपमा अङ्गीकार नगरेको र यो व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रभाव पार्ने सार्वजनिक नीतिको विषय भएकाले सम्बन्धित विज्ञ र सरोकारवालासँग बृहत्तर छलफल र परामर्श गरेर मात्र कानुनी व्यवस्थाको संशोधन वा परिमार्जनबारे निर्णय हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यसबारे पहल गर्न अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
जोखिमप्रति सचेतता
आर्थिक सम्भावनाको चर्चासँगै अदालतले जोखिमप्रति पनि सचेत गराएको छ। आदेशमा गाँजाको अनियन्त्रित प्रयोगले व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुन सक्ने र लागू औषधको कुलतबाट आर्थिक तथा सामाजिक समस्या र नैतिक मूल्यमान्यतामा ह्रास आउन सक्ने उल्लेख छ। अदालतले गाँजाबाट अधिकतम औषधीय तथा व्यावसायिक आर्थिक लाभ लिँदै यसको प्रयोगबाट हुन सक्ने हानीबारे सचेत रहेर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक र पर्याप्त उपाय अवलम्बन गर्नु नै सन्तुलित दृष्टिकोण हुने ठहर गरेको छ।
यसै सन्दर्भमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनलगायत अध्ययन उद्धृत गर्दै आदेशमा गाँजा सेवनले स्मरण शक्ति, एकाग्रता र स्नायु क्षमतामा असर पर्ने तथा दीर्घकालीन प्रयोगले संज्ञानात्मक ह्रास र लतको जोखिम बढाउनेजस्ता स्वास्थ्य असरको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारको जिकिर अस्वीकार
सरकारी पक्षका तर्फबाट लिखित जवाफमा गाँजा लागू औषध भएकाले सो सम्बन्धमा कुनै आदेश जारी गर्न नमिल्ने जिकिर लिइएको थियो। गृह मन्त्रालयले गाँजाको सेवनले व्यक्तिमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या बढ्ने र परिवार, समाज तथा राष्ट्रकै सामाजिक, आर्थिक पक्षमा नकारात्मक परिणाम सिर्जना हुन सक्ने जिकिर गरेको थियो। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गाँजा खेतीको वैधानिकीकरणबारे अध्ययन गरिरहेको र प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र निर्णय गर्न सकिने जिकिर पनि लिइएको थियो।
अदालतले ती जिकिर मान्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निर्णय गर्ने भन्ने आधारमा पचास वर्षसम्म नियम नबनाइएको अवस्थालाई जायज ठह्र्याउन नमिल्ने अदालतको आशय आदेशबाट देखिन्छ।
