इजरालय र इरानबीचको युद्ध पूर्ण रुपमा कहिले सकिन्छ भन्ने कुनै टुङ्गो छैन । यी दुइ देशबीचको तनावले मध्यपूर्वका देशमा पनि मानवीय र भौतिक क्षति बढाएको छ भने विश्व राजनीति र विश्व अर्थ व्यवस्था नै हल्लाइदिएको छ ।
यो युद्ध अझै लम्बियो भने यसको प्रभाव नेपालजस्तो रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर मुलुकमा समेत प्रत्यक्ष पर्ने देखिन्छ । खाडी र त्यस आसपासका देशहरूमा करिब २५ लाख नेपालीहरु श्रमिकका रुपमा कार्यरत छन् । उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल रेमिट्यान्सको करिब ४१ प्रतिशत रेमिट्यान्स खाडीका देशबाट भित्रिने गरेको छ ।
खाडीका देशसँग गहिरो निर्भरता
नेपाल रेमिट्यान्स प्रधान मुलुकका रुपमा दर्ज हुँदैछ । वार्षिक करिब १५ खर्ब हाराहारी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह १८८ अर्ब ६४ करोड रहेको छ । यसमा ठूलो योगदान मध्यपूर्वी देशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुको छ ।
मलेसियाबाहेक खाडीका देशमध्ये साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कुवेत नेपाली श्रमिकका प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरु हुन् । अहिले यी देशहरुमा समेत युद्धको प्रभाव बढिरहेको छ । इरानले अमेरिका र इजरायलले गरिरहेको प्रहारको बदला भन्दै खाडीका देशमा आक्रमण गरिरहेको छ । यसकारण खाडीका देशमा उत्पन्न हुने कुनै पनि तनाव र अस्थिरताले नेपालमा प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव पार्ने गर्छ । रेमिट्यान्सले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, वस्तु तथा सेवाको आयातको क्षमता र समग्र आर्थिक स्थायित्वमा भूमिका खेल्दै आएको हुनाले यसमा ‘ब्रेक’ लाग्यो भने आर्थिक स्थायित्व नै डगमगाउने जोखिम रहने अर्थशास्त्री निशान्त खनाल बताउँछन् ।
नेपाली श्रमिकको सुरक्षामै चुनौती
अहिले खाडीका देशहरुमा करिब २५ लाख नेपालीहरु रहेको अनुमान छ । तर, वैदेशिक रोजगार विभाग जस्ता निकायमा यकिन तथ्याङ्क भने छैन । नयाँ जाने श्रमिक र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर बसेकाहरुको संख्या जोड्दा करिब २५ लाख हाराहारी नेपालीहरु ति देशमा रहेको अनुमान गरिएको छ ।
यदि युद्ध अझै चर्किएको खण्डमा त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा नेपाल सरकारका लागि पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । सरकारले उद्धार अभियान नै चलाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावासहरूको सक्रियता, सुरक्षित स्थानको व्यवस्थापन र आवश्यक परे तेस्रो मुलुकमार्फत उद्दार गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्ने देखिन्छ । यसका लागि कुटनैतिक पहल उत्तिकै छिटो हुन सक्नुपर्ने परराष्ट्र सम्बन्धका जानकारहरु बताउँछन् । विगतमा महामारी र युद्धग्रस्त देशबाट भारत सरकारले नेपालीहरुलाई आफ्नो देश हुँदै नेपाल फर्काउन सहयोग गरे जस्तै यसपटक खाडीका देशबाट पनि त्यसैगरी नेपालीहरु फर्काउन विशेष पहल सरकारकै तहबाट हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
ठूलो संख्यामा रहेका नेपालीलाई एकैपटक फर्काउन नेपालको एयरलाइन्सदेखि अरु क्षमताले नभ्याउने भएकाले तेस्रो देशको सहयोग लिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुले यसमा सरकार चनाखो भएर बस्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
रेमिट कम्पनीहरूमाथि दबाब
संकट लम्बिँदै जाँदा रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक संस्थाहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । रेमिट कम्पनीहरुले नेपालीहरुको पैसा ल्याउन सहज गरिदिनुपर्ने श्रमिक अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । तर, अहिले रेमिट्यान्स पठाउन रेमिट कम्पनीमा गएर नगद पठाउनु (एक्सचेन्ज रेट अनुसार) पर्ने अवस्था भने धेरै हदसम्म कम भइसकेको छ । अहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरुले उताको बैंकको मोबाइल बैंकिङ सेवामार्फत नेपालमा रहेका आफन्तको बैंक खातामा सिँधै अनलाइनबाटै पैसा पठाउन सक्छन् ।
यद्यपी, युद्ध चर्किदा बैंकिङ प्रणालीमा अवरोध भएमा रेमिट कम्पनीहरुले शुल्कमा सहुलियत दिने र संकटग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीलाई आर्थिक पहुँच कायम राख्ने जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसको सोझो असर उनीहरुको नाफामा समेत पर्न सक्ने देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप आवश्यक
रेमिट्यान्स घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्छ । यस्तो अवस्थामा आयातमै प्रभाव पर्न सक्छ । रेमिट्यान्समा उल्लेख्य गिरावट आयो भने भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या देखिन सक्ने भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रणको उपाय अपनाउनुपर्ने समेत हुन सक्ने मौद्रिक नीतिका जानकारहरु बताउँछन् ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिती कम हुँदा विगतमा राष्ट्र बैंकले सवारी साधन, विदेशी मदिरा जस्ता वस्तुको आयातमा रोक लगाएको थियो । यसपाली पनि त्यस्तै स्थिति आउन सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।
सरकारको अहम भूमीका
नेपाली श्रमिकहरुको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकमा पर्न सक्ने यस्तो संकटमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी अहम हुने अधिकारीहरु बताउँछन् । विदेशमा रहेका नेपालीको तथ्यांक संकलन, उद्धार र समन्वयसहित स्वदेश फर्किएका श्रमिकको पुनःस्थापनामा पनि मन्त्रालयको विशेष भूमीका हुन्छ । अहिले नै करिब ७ लाख नेपालीहरुले स्वदेश फर्किन चाहेको भन्दै दूतावासमा सम्पर्क गरिरहेको र यो संख्या बढ्न सक्ने श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
लाखौँ श्रमिकलाई एकैपटक फर्काउनुपर्ने अवस्था आएमा स्वदेशमा उनीहरुको व्यवस्थापन झन कठिन हुन सक्ने श्रम तथा आप्रवास क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीका अनुसार भइरहेकै जनशक्तिलाई रोजगारी दिन कठिन भइरहेका बेला विदेशमा रहेका श्रमिकहरु एकैपटक ठूलो संख्यामा नेपाल फर्किनुपर्ने अवस्था आएमा उनीहरुको श्रम, आम्दानी र सामाजिक सुरक्षामा सरकारलाई चुनौति थपिन सक्छ ।
त्यसो त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि अहिले सरकारले सकेसम्म युद्धरत पक्षहरु चाँडै मिलुन् र श्रमिकहरुलाई फर्काउनुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने चाहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को टोलीसँग केही दिन अघिको भेटमा मन्त्री वाग्लेले युद्ध चाँडै रोकियोस् भन्ने नेपाल सरकारको कामना रहेको बताएका थिए ।
मेनपावर कम्पनीहरूको उत्तरदायित्व र चुनौती
पूर्व अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार अहिले मेनपावर कम्पनीहरुले विदेशमा रहेका श्रमिकसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छन् । श्रमिकसँग सम्पर्क कायम राख्ने, रोजगारदातासँग समन्वय गर्ने र सम्भावित जोखिमबारे जानकारी लिने र दिने काम मेनपावर कम्पनीहरुले गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
तर, मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै हुने भएकाले अहिले युद्धरत देशमा श्रम स्वीकृत दिन नहुने उनको भनाइ छ । ‘श्रम स्वीकृत रोक्ने, दूतावासहरुलाई सक्रिय बनाउने र सम्बन्धित देशको सरकारसँग दूतावासमार्फत समन्वय बढाउने कुरा नै अहिलेको आवश्यकता हो’ उनी भन्छन्, ‘कम्पनीहरुले आफ्नो उत्तरदायित्व पूरा गरिरहेका छन् । श्रमिकसँग सम्पर्कमै रहने र जोखिमको अवस्था बुझ्ने काम हामीले पनि गरिरहेका छौँ । रोजगारदातासँग मुख्य रुपमा सम्पर्क गरेर समन्वयमा रहने कुरा हाम्रो जिम्मेवारी हो । हामी लागिरहेका छौँ ।’
