कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले आगामी ५ वर्षमा ‘भ्याट’लाई ‘आयकर’ले जित्ने प्रक्षेपणसहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि यसबारे चर्चा चुलिएको छ । गत भदौमा पूर्वमन्त्री तथा पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा गठन गरिएको ‘कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समिति’ले आउँदो ५ वर्षमा भ्याटभन्दा आयकर बढी संकलन हुने दाबी प्रस्तुत गरेको छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै करका दर र दायराबारे पहिलो पटक अध्ययन भएकाले उक्त समितिका सिफारिसलाई जानकारहरुले महत्वपूर्ण मानेका छन् । मुलुकको कार्यसम्पादन संरचना नै परिवर्तन भएको अवस्थामा करको दायरामा नआएका क्षेत्रलाई समेट्दै जानुपर्ने समितिको सुझाव छ । ‘ग्रीन इकोनोमी’ र ‘डिजिटल इकोनोमी’बाट राजस्व बढाउन दायरा फराकिलो पार्दै दरहरू घटाउन तथा कर छुट दिने अभ्यासलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्दै लैजान समितिले भनेको छ ।
प्रतिवेदन कति महत्वपूर्ण ?
मुलुक संघीय प्रणालीबाट चल्न थालेसँगै कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवाज खासगरि निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको थियो । त्यसैलाई सम्बोधन गर्न भन्दै गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमार्फत नै ‘कर प्रणाली सुधारका लागि समिति गठन गर्ने’ घोषणा गरिएको थियो । बजेटबाट भएको उक्त घोषणा अनुसार नै गत भदौमा मल्लिकको नेतृत्वमा पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल, पूर्वप्रशासक श्यामप्रसाद दाहाल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक रामप्रसाद ज्ञवाली सदस्य रहेको समिति बनाइएको थियो ।
मुलुुकको शासकीय स्वरुप परिवर्तन भएको अवस्था र अन्य छिमेकी देश तथा नेपालकै जस्तो अर्थतन्त्र भएका मुलुकको अवस्था हेरेर कर प्रणालीमा सुधारका लागि गर्नुपर्ने विषयहरु औल्याइएका कारण उक्त प्रतिवेदन महत्वपूर्ण रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
सँगै, आगामी ५ देखि २० वर्षसम्मको कर तथा राजस्वको नीति बनाउनका लागि यो प्रतिवेदन फलदायी बन्ने अपेक्षा पनि अर्थ मन्त्रालयको छ । यसको अर्थ कर तथा राजस्व सम्बन्धि दीर्घकालिन नीतिहरु बनाउँदा उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरू उपयोगी हुने अपेक्षा लिइएको छ ।
यसअघि २०५१ सालमा मदन दाहालको अध्यक्षतामा, २०५९ सालमा डा.युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा र २०७१ सालमा रूप खड्काको अध्यक्षतामा बनाइएका यस्तै समितिहरुले दिएका सुझावका आधारमा हालसम्म कर तथा राजस्व सम्बन्धि नीतिहरू तय गरिँदै आइएको थियो ।
संघीय कर निर्धारणलाई केन्द्रमा राखेर अध्ययन
समितिका अध्यक्ष विद्याधर मल्लिकका अनुसार संघीय कर निर्धारण सम्बन्धि प्रवधानलाई केन्द्र भागमा राखेर अध्ययन गरिएको छ । उनका अनुसार समितिले आफ्नो प्रतिवदेनमा पनि ‘संघीयतामा कर प्रणाली’ सम्बन्धि एउटा परिच्छेद नै राखेको छ । यद्यपी, धेरैजसो सुझावहरु केन्द्र सरकारलाई नै दिइएका छन् ।
समितिले हाल कायम कतिपय करका दरहरु हेरफेर गर्न पनि सुझाएको छ । मल्लिकका अनुसार उनी नेतृत्वको समितिले करको दायरा बढाउन र दरहरु सकेसम्म कम (कम भनिएपनि प्रतिस्पर्धी किसिमको) राख्न सुझाव दिएको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय, समितिले करका छुटहरूलाई हटाउनु पनि भनेको छ । ‘कर छुट दिने प्रणालीलाई हटाउनु उपर्युक्त हुन्छ भन्ने नै प्रतिवेदनको मुख्य सुझाव हो’ मल्लिकले भनेका छन्, ‘त्यस्तो छुट हटाउने हो भने करको दायरा आफैँ फराकिलो हुँदै जान्छ ।’
पाँच वर्षे प्रक्षेपण कति सान्दर्भिक ?
समितिले प्रतिवेदनमा आगामी ५ वर्षभित्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा करको योगदान कति हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण पनि गरिएको छ । अहिले मुलुकको कर प्रणालीमा सबैभन्दा बढी योगदान मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को छ । तर, अबको ५ वर्षमा भ्याटलाई आयकरले उछिन्ने अनुमान गरिएको छ ।
अहिले नेपालको कर प्रणालीमा योगदान दिनेमा पहिलो नम्बरमा भ्याट, दोस्रोमा आयकर, तेस्रोमा भन्सार महसुल, चौथोमा अन्तःशुल्क र पाँचौँमा गैरकर राजस्व रहेका छन् । तर, सो समितिले अबको ५ वर्षमा आयकर पहिलो बन्ने र भ्याट दोस्रो हुने दाबी प्रस्तुत गरेको छ ।
‘अब सधैँभरी भ्याट पहिलो नम्बरमा रहिरहन सक्दैन, आयकरको दरलाई केही सरल बनाउने र दायार बढाउँदै औपचारिक प्रणालीमा आवद्ध गराउँदै जाँदा अबको ५ वर्षमा आयकरले भ्याटलाई उछिन्ने देखिन्छ’ एक जना जानकारले भने, ‘यसकारण समितिले सुझाएका विषयहरु कार्यान्वयन गर्दै जाँदा मुलुकको कर प्रणाली वैज्ञानिक हुन गई अहिलेकै अवस्थामा झण्डै ३ खर्ब राजस्व बढ्ने र यसले दीर्घकालमा पनि राजस्व तथा कर प्रशासनमा सकारात्मक योगदान दिने देखिन्छ ।’
यद्यपी, २०७५ सालमै अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले ५ खर्ब बढीको खर्च घटाउन सक्ने आधार देखाएपनि अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकाले मल्लिक नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका भने कायमै रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
