Monday, June 22, 2026
spot_img

आईटीमा जतिपनि विदेशी लगानी ल्याउन पाइने, १०२ प्रकारका उद्योगमा ५० करोडको सीमा पनि खारेज

spot_img
spot_img

सरकारले स्वचालित मार्गमार्फत स्वीकृत हुने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सीमा हटाएको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा हटाएको हो ।

माघ ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने विदेशी लगानीको अधिकतम् सीमा हटाउने निर्णय गरेको थियो । यसअघि कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँ सम्मको मात्रै विदेशी लगानी स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुँदै आएकोमा अब यो सीमा हटेको हो ।

राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि अब ५० करोडको सीमा हटेको हो । अर्थात्, स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने विदेशी लगानीको अधिकतम सीमा हुने छैन । तर, सबैभन्दा कम अर्थात् तल्लो सीमा भने २ करोड रुपैयाँ यथावत छ ।

कस्ता कस्ता उद्योग र व्यवसायमा लागू हुन्छ यो प्रावधान ?

राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार कुल १०२ प्रकारका उद्यम व्यवसायमा सीमारहित विदेशी लगानी अटोमेकिट रुटबाट स्वीकृत हुनेछ । यस अन्तर्गत अब ऊर्जामूलक उद्योग ४, कृषि तथा वन पैदावार सम्बन्धि उद्योग १३, पूर्वाधार सम्बन्धि उद्योग ८, पर्यटन उद्योग ४, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग ९, सेवामूलक उद्योग २३ र उत्पादनमूलक उद्योग ४१ वटामा जति पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पाइनेछ ।

तर, यीमध्ये सूचनामूलक उद्योग बाहेकमा तल्लो सीमा २ करोड भने कायमै रहेको छ ।

सूचना प्रविधिमूलक उद्योगमा न्यूनतम् सीमा पनि लागू नहुने

राजपत्रको द्रष्टव्यमा उल्लेख भए अनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगले विदेशी लगानी भित्र्याउँदा न्यूनतम् सीमा पनि लागू हुने छैन । अर्थात्, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग विभिन्न ९ प्रकारका उद्योग व्यवसायले जति पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पाउने छन् ।

‘उल्लेखित सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति गर्दा लगानीको न्यूनतम् सीमा लागू हुने छैन’ राजपत्रमा भनिएको छ ।

राजपत्रको पूर्णपाठः

spot_img
spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

सातै प्रदेशमा कार्यक्रम गरेर नेपाल एसबिआई बैंकले मनायो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस

नेपाल एसबिआई बैंक लि. ले अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा...

विद्युत नियमन आयोगको सदस्यको लागि ९ जनाको नाम सर्टलिस्ट

विद्युत नियमन आयोगको सदस्यको लागि ९ जनाको नाम सर्टलिस्ट...

मौद्रिक नीतिको लागि ब्रोकरको ६ बुँदे सुझाव, शेयर धितो कर्जाको गणना विधि परिमार्जन गर्न माग

स्टक ब्रोकर एसोसियसन अफ नेपालले आगामी मौद्रिक नीतिको लागि...

पीपीए गरेर काम नगरेका हाइड्रोको लाइसेन्स खारेज हुँदै, प्राधिकरणले माग्यो विवरण

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत र सौर्य उर्जा आयोजनाका प्रबर्दक...

सिभिल हस्पिटलको कार्यकारी निर्देशकका लागि दरखास्त आह्वान

सरकारले निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल हस्पिटल)को कार्यकारी निर्देशकका लागि...

भूमी व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा थप तीन स्थानीय तहमा मालपोत सेवा सुरु

भूमी व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले...
spot_img