नियम र प्रक्रिया विपरित थपिएका १८ वटा वस्तुगत सदस्यको सदस्यता उच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । मापदण्ड विपरित हुने गरी सदस्यता प्रदान गरिएको भन्दै दायर भएको रिटमा उच्च अदालत पाटनले पौष १६ गते अन्तिम फैसला गर्दै विभिन्न १८ वटा वस्तुगत सदस्यहरुको सदस्यता खारेज गरिदिएको थियो ।
उच्चको उक्त फैसला ‘दोहोर्याएर हेरिपाउँ’ भन्दै अध्यक्ष ढकाल र महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थि सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । ढकाल र अवस्थिको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त सुरज गिरीले माघ १५ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । उच्चको फैसला दोहोर्याएर हेर्न माग गरिएको उक्त निवेदनमा उच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने नेपाल पोल एसोसियशन र त्यसका अध्यक्ष किशोर प्रधानलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
गत साधारणसभाको वैधतामै प्रश्न उठेको हो ?
सदस्यता समितिको सिफारिस विपरित विभिन्न १८ वटा संघहरुलाई वस्तुगत सदस्यता प्रदान गरिएको भन्दै २०८१ साल चैत ११ गते उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । चैत १२ गते उच्चले कारणदेखाउ आदेश दिइसकेको थियो । तर, चैत २८ मा महासंघको ५९औँ साधारणसभा थियो ।
महासंघले जसलाई सदस्यता दियो, त्यसको विधि र प्रक्रिया मिचिएको भन्दै खारेज गर्न मुद्दा परिसकेको अवस्थामा अध्यक्ष ढकालले नयाँ सदस्यहरुलाई पनि साधारणसभामा सहभागी गराए । ति सदस्य संघका प्रतिनिधिहरुले साधारणसभामा उपस्थिति जनाए, हस्ताक्षर गरे ।
उच्च अदालतले फैसला गर्दा यो विषय पनि ‘नोट’ गरेको छ । उसले प्रक्रिया बमोजिम सिफारिस नभएका संघहरुलाई दिइएको सदस्यता खारेज भएपछि साधारणसभामा उनीहरुको उपस्थिति पनि स्वतः खारेज हुने उच्चको आदेशमा छ । फागुन २६ गते दिइएको सदस्यता नै खारेज भएपछि चैत २८ को साधारणसभामा भएको उनीहरुको उपस्थिति वैध नहुने उच्चको फैसला छ ।
अहिले यसलाई महासंघले साधारणसभा नै खारेज गरिदिएको अर्थमा ब्याख्या गरिरहेको छ । तर, उच्चले साधारणसभा नभई साधारणसभामा उपस्थित भएका गैर सदस्य (खारेजीमा परेका सदस्य संघ)को उपस्थिति मात्रै खारेज गरेको अर्को पक्षको ब्याख्या छ ।
‘अदालतले मागकर्ताको माग बमोजिमको फैसला पो गर्छ त, हामीले साधारणसभा खारेज गर्नुपर्ने माग नै गरेका थिएनौँ’ उच्चमा निवेदन दिएर माग बमोजिमको आदेश पाएका किशोर प्रधान भन्छन्, ‘उच्चको फैसलालाई आफूखुशी ब्याख्या गरेर उहाँ (अध्यक्ष चन्द्र ढकाल) सर्वोच्च जानु भएको छ । सरासर उच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, कार्यकालको अन्तिममा सुप्रिम कोर्ट जानुभयो, त्यो पनि ठिकै छ ।’
विवाद के हो ?
२०८१ साल फागुन २३ गते निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको महासंघको सदस्यता समितिको बैठक बस्यो । उक्त बैठकले वस्तुगत सदस्यता प्राप्तीका लागि १९ वटा निवेदन आएको र त्यसमध्ये ‘फोरम हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्स’ मात्रै सदस्यता प्राप्तीका लागि योग्य रहेको भन्दै उसलाई सदस्यता दिनका लागि महासंघको कार्यकारिणी समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, फागुन २३ को सदस्यता समितिको सिफारिस विपरित फागुन २६ गते कार्यकारिणी समितिले निवेदन दिएका सबैलाई वस्तुगत सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसपछि महासंघ, महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, कार्यकारिणी समिति र सदस्यता समिति समेतलाई विपक्षी बनाएर किशोर प्रधानले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । २०८१ साल चैत ११ गते दायर रिटमा अदालतले चैत १२ गते नै कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दूबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
यसपछि विभिन्न मितिमा १६ पटक पेशी तोकियो । २०८२ पौष १६ गते तोकिएको १७औँ पटकको पेशीमा भने उच्च अदालतले अन्तिम फैसला गर्दै निवेदकको माग बमोजिम १८ वटा संघहरुको वस्तुगत सदस्यता खारेज गरिदियो ।
यी हुन् खारेजीमा परेका वस्तुगत सदस्यहरुः
१) एशोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्यिट्सन अफ नेपाल, सातदोबाटो ललितपुर
२) नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नयाँ बानेश्वर काठमाडौं
३) नेपाल यर्सागुम्बा संघ, सुकेधारा काठमाडौं
४) एएसी ब्रिक उत्पादक संघ, टेकु काठमाडौं
५) नेपाल कागज उत्पादक संघ, काठमाडौं वडा नं. १४
६) उर्जा उत्पादक संगठन, नेपाल काठमाडौं वडा नं. २९
७) नेपाल किवी उत्पादक तथा व्यवसायी संघ, विर्तामोड झापा
८) नेपाल वेसार संघ, गोकर्णेश्वर काठमाडौं
९) नेपाल कोदो तथा फापर संघ, काठमाडौं वडा नं. ३२
१०) नेपाल छुर्पी व्यवसायी संघ धुलाबारी मेची
११) नेपाल ओखर उत्पादक तथा व्यवसायी संघ बिर्तामोड झापा
१२) नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघ, हात्तिसार काठमाडौं
१३) नेपाल पुस्तक तथा तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघ, सातदोबाटो ललितपुर
१४) नेपाल सुन्तला एंव कागती संघ, बुढानिलकन्ठ काठमाडौं
१५) प्लाष्ट नेपाल फाउण्डेशन टेकु काठमाडौं
१६) नेपाल सिङगिंङ बाउल संघ, ठमेल काठमाडौं
१७) नेपाल कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायी संघ, ललितपुर
१८) नेपाल वितरक महासंघ, कोटेश्वर काठमाडौं
महासंघको साधारणसभा तथा चुनाव चैत २८–२९ मा हुँदैछ । अहिले महासंघभित्र चुनावी माहोल सुरु भइसकेको छ । विभिन्न पदका आकांक्षीहरु चुनावी तयारीमा जुटिरहेका बेला अदालतबाट आएको यो आदेशले तरङ्ग पैदा गरेको थियो ।
उच्चको आदेशविरुद्द अध्यक्ष ढकाल सर्वोच्च पुगेपछि अर्को अन्योलता निम्तिएको छ । सर्वोच्चले चैत २८ अगाडी कुनै फैसला गरिदिएन भने साधारणसभा कसरी आयोजना हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । सर्वोच्च गएको पक्षले भने चाँडै फैसला आउने र साधारणसभामा कुनै असर नपर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
