विद्युत बक्यौता विवादबारे अर्घाखाँची सिमेन्टले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । आज सर्वोच्चका न्यायधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलाशले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको हो।
विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड ट्रंकलाईनको विद्युत महशुल तिर्न बाँकि भन्दै कम्पनीलाई बक्यौता तिर्ने बिल पठाएर लाइन काटेपछि कम्पनीले कार्तिक २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । आफ्नो कुनै पनि विद्युत महशुल बाँकि नरहेको भन्दै कम्पनीले प्राधिकरणले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न र तत्काल लाइन जोड्नको लागि अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो ।
कम्पनीले यस रिटमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रिय कार्यालय , नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति , उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय , उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री , नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को कार्यालय , अर्थ मन्त्री र अर्थ मन्त्रालय , उद्योग मन्त्री तथा मन्त्रालय , विद्युत् नियमन आयोग , नेपाल विद्युत् प्राधिकरण घोराही वितरण केन्द्र , नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अमुवा विवरण केन्द्र , नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हेटौडा वितरण केन्द्र , नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विरगंज वितरण केन्द्र लगायतलाई विपक्षी बनाएको छ ।
यो कम्पनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महसंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाको कम्पनी हो ।
