निजी क्षेत्रले पनि प्रसारणलाइन प्रयोग गर्न पाउने, आयोगले तोक्यो शुल्क

spot_img
spot_img

अब निजी क्षेत्रले पनि राष्ट्रिय प्रसारणलाइन प्रयोग गर्न सक्ने भएको छ । विद्युत नियमन आयोगले प्रसारणलाइन प्रयोग गरे वापत प्रसारण शुल्क तोकेसंगै अब निजी क्षेत्रले पनि प्रसारणलाइन प्रयोग गर्न पाउने भएको हो ।

विद्युत नियमन आयोगले विद्युत उत्पादन देखि प्रशारण र वितरणसम्म सबैको गैर भेदभावपूर्ण पँहुच सुनिश्चित हुने गरि यस अघि  विद्युत प्रशारण तथा वितरण प्रणालीमा खुल्ला पहुच सम्बन्धी निर्देशिका २०८२ जारी गरेको थियो ।  विद्युत प्रशारण तथा वितरण प्रणालीमा खुल्ला पँहुच उपयोग गर्नका लागि प्रसारण प्रणाली उपयोग शुल्क, प्रणाली सञ्चालन शुल्क, तालिकीकरण/मिटरिङ/हिसाब मिलान शुल्क, विचलन शुल्क, सहायक/सन्तुलन सेवा आदि जस्ता विभिन्न विविध शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।

विद्युत निमयन आयोगबाट खुला पहुँचको व्यवस्था अन्तर्गत राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोग गर्ने विद्युत उपभोक्तालाई प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेबापत लाग्ने खुल्ला पँहुच सम्बन्धी निर्देशिका २०८२ को दफा ३३ बमोजिमको प्रशारण शुल्क निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण ग्रिड (National Transmission Grid) को प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड २०८३ जारी भएको हो।

यस मापदण्डमा प्रसारण प्रणालीको वार्षिक आवश्यक आय (ARR) गणना गर्दा प्रसारण प्रणालीको पूँजीगत सम्पत्ति, ह्रासकट्टी, दीर्घकालीन ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन तथा सम्भार खर्च, चालु पूँजीको ब्याज, स्वपूँजीमा प्रतिफल लगायतका स्वीकार्य लागतहरूलाई आधार लिई प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणलाई आधार मानी प्रसारण प्रणालीको वार्षिक आवश्यक आयको परीक्षण गरेको छ । उक्त परीक्षणबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रसारण प्रणालीको कुल वार्षिक आवश्यक आय रु. ११.०१५ अर्ब कायम भएको छ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म प्रसारण प्रणालीको वार्षिक आवश्यक आयमा भएको औसत वार्षिक वृद्धि दर २७ प्रतिशत रहेको आधारमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का लागि वार्षिक आवश्यक आयको अनुमान गरिएको छ । सो आधारमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रसारण प्रणालीको अनुमानित वार्षिक आवश्यक आय रु. १७.७६७ अर्ब तथा अधिकतम प्रक्षेपित भार ३,५८७ मेगावाट हुने गरी प्रसारण शुल्क गणना गरिएको छ। यस बमोजिम आ.व. २०८३।८४ का लागि दीर्घकालिन/मध्यमकालिन खुल्ला पहँच रु. ४१२७५५ प्रति मे.वा. प्रति महिना र अल्पकालीन खुला पहुँच प्रशारण शुल्क ५७ पैसा प्रति किलोवाट घण्टा निर्धारण भएको छ ।

राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रिड अन्तर्गत बाहेका अन्य रेडियल तथा डेडिकेटेड प्रसारण संरचनाहरुको प्रसारण शुल्क निर्धारण प्रक्रिया सम्बन्धमा आयोगले छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने जनाएको छ ।

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

कान्तिपुर फर्मासुटिकल्स ल्याबले मङ्सिर १० देखि आईपीओ निष्काशन गर्ने

कान्तिपुर फर्मासुटिकल्स ल्याब लिमिटेडले मङ्सिर १० गतेदेखि पहिलो चरणको...

२ लाख ७० हजारबाट ओरालो लाग्यो सुनको भाउ

आज सोमबार पनि सुनको भाउ घटेको छ । आइतबार...

विश्वप्रसिद्ध टायर ब्रान्ड मिशेलिनको प्रिमियम टायर ‘प्राइमसी ५’ अब नेपालमा

नेपालका लागि विश्वप्रसिद्ध टायर ब्रान्ड मिशेलिनको आधिकारिक वितरक सिप्रदी...

छठ पर्व सम्पन्न

उदाउँदो सूर्यलाई अघ्र्य दिँदै छठ पर्व सम्पन्न भएको छ...

भारतीय शेयर बजारमा फर्किए विदेशी लगानीकर्ता, ९ दिन मै ८ खर्बभन्दा धेरै लगानी

महिनौंसम्म निरन्तर शेयर बिक्री गरेका विदेशी लगानीकर्ताले नोभेम्बरको सुरुवातमा...

जलवायु वित्तसम्बन्धि उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सहभागी भएर अर्थमन्त्री स्वदेश फिर्ता

टर्कीएमा आयोजना भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष...