विद्युत विकास विभागले बुट मोडलमा विभिन्न ४ वटा हाइड्रोपावर आयोजना निर्माण गर्नको लागि ७ वटा कम्पनीलाई सर्टलिस्ट गरेको छ। विभागले आशयपत्र माग गरेपछि परेका आवेदन मध्येबाट ७ कम्पनीलाई सर्टलिस्ट गरेको हो।
विभागले सोलुखुम्बुमा निर्माण हुने २१.४ मेगावाटको इन्खु खोला जलविद्युत आयोजना, दार्चुलामा निर्माण हुने ५३.८५ मेगावाटको अपर चमेलिया जलविद्युत आयोजना, हुम्ला र बाजुरामा निर्माण हुने ३३.३ मेगावाटको कवाडी खोला १ जलविद्युत आयोजना तथा हुम्ला र बाजुरामा निर्माण हुने ३० मेगावाटको कवाडी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि आशयपत्र माग गरेको थियो।
ति आयोजना निर्माणको लागि परेका आवेदन मध्येबाट विभागले ७ कम्पनी सर्टलिस्ट गरेको हो। जस अनुसार सोलुखुम्बुमा निर्माण हुने २१.४ मेगावाटको इन्खु खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि युनिभर्सल पावर कम्पनी, क्लिन इनर्जी कन्सल्टेन्ट प्रालि तथा पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनीको जेभी कम्पनी र तावा नोभा इनर्जी तथा बिन्धवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको जेभी कम्पनी गरि कुल ३ कम्पनी सर्टलिस्ट भएका छन् ।
दार्चुलामा निर्माण हुने ५३.८५ मेगावाटको अपर चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि एस्पायर पावर कम्पनी प्रालि तथा शाहस उर्जा लिमिटेडको जेभी कम्पनी मात्र सर्टलिस्ट भएको छ ।
हुम्ला र बाजुरामा निर्माण हुने ३३.३ मेगावाटको कवाडी खोला १ जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि हिमाली हाइड्रो फण्ड लिमिटेड तथा भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेडको जेभी कम्पनी र स्ट्रिम इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्रालि, आरम्भ उर्जा प्रालि तथा याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेडको जेभी कम्पनी सर्टलिस्ट भएका छन्।
३० मेगावाटको कवाडी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि एउटा मात्र कम्पनी सर्टलिस्ट भएको छ। यो आयोजना निर्माणको लागि सोल्टी इन्टरप्राइज प्रालि, मयुर इनर्जी प्रालि तथा घलेम्दी हाइड्रोको जेभी कम्पनी सर्टलिस्ट भएको हो।
अब सर्टलिस्टमा पर्न सफल कम्पनीले प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै खाममा सिलबन्दी गरी २०८२ असार ५ गते दिनको १२:०० बजे भित्र विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ । उक्त प्रस्ताव सोही दिन १:०० बजे विभागमा खोलिनेछ ।
प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनका लागि प्राविधिक क्षमतामा ४५ अङ्क, आर्थिक क्षमतामा ३५ अङ्क र अनुभवमा २० अङ्क निर्धारण गरिएको छ । प्राविधिक प्रस्तावमा कम्तीमा ६० अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताहरूमध्ये सबैभन्दा बढी Upfront Fee प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावादातालाई आयोजना निर्माणको लागि दिईने छ।
