स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका पदाधिकारीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का नवनियुक्त अध्यक्ष डा. गोपाल प्रसाद भट्टसँग भेट गरि बजार सुधारको लागि विभिन्न सुझाव पेश गरेको छ । एसोसिएसनका अध्यक्ष सागर ढकालको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का नवनियुक्त अध्यक्ष डा. गोपाल प्रसाद भट्टलाई आज उनको कार्यकक्षमा शिष्टाचार भेट गरी हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेको हो।
त्यस क्रममा संघले १३ वटा सुझाव पेश गरेको छ । संघले सेयर कारोबारमा लगानीकर्ताबाट ब्रोकर कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा २५ प्रतिशत अग्रिम रकम लिनुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएकाले उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरि ब्रोकर कम्पनीहरूको स्वविवेकमा अग्रिम रकम लिइ / नलिइ दुवै विकल्पमार्फत सेयर कारोबार सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
त्यस्तै शेयर बिक्री गरेपछि सो कारोवारको स्वतः ईडिआईएस (EDIS) हुने व्यवस्था मिलाउन सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि. लाई तत्काल निर्देशन दिन संघले आग्रह गरेको छ। त्यस्तै गैर-आवासिय नेपालीहरुले सोझै दोश्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था यथासिघ्र गर्न पनि संघले आग्रह गरेको छ। साथै विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई दोश्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव संघले दिएको छ।
यस्ता छन् संघले दिएका सुझावहरुः-
१. नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धानको क्रममा धितोपत्र सदस्य दलाल कम्पनीको दैनिक कारोवार र राफसाफ तथा फछ्यौट हुने मुल बैंक खाता नै रोक्का राख्ने र अनुसन्धान प्रकृया अगाडी 2051 बढाउने गरी पत्राचार गर्ने र बैंकहरुले रोक्का गरिदिने गरेकाले सदस्य दलाल कम्पनीको नियमित कारोवार राफसाफ तथा शेयरको कारोवार गर्ने ग्राहकहरुलाई भुक्तानी गर्न गम्भीर समस्या उत्पन्न भई लाखौं लगानीकर्ताहरु थप समस्यामा पर्ने र यसले गर्दा ग्राहकहरूको लगानीमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना हुन गई बजारमा भ्रम, अविश्वास र अस्थिरता उत्पन्न हुने भएकाले “बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली-२०८१” को दफा ६(२) मा “भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा धितोपत्र कारोवार गर्ने संस्थाको सेटलमेन्ट प्रयोजनका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा रहेको खाता रोक्का हुने छैन ।” भन्ने ब्यहोरा संसोधन गरि धितोपत्र सदस्य दलाल व्यवसायीको राफसाफ तथा फछ्यौट खाता रोक्का नहुने व्यवस्था गर्नको लागि पहल गरिनु पर्ने ।
२. सेयर कारोबारमा लगानीकर्ताबाट ब्रोकर कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा २५ प्रतिशत अग्रिम रकम लिनुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएकाले उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरि ब्रोकर कम्पनीहरूको स्वविवेकमा अग्रिम रकम लिइ / नलिइ दुवै विकल्पमार्फत सेयर कारोबार सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
३. बोलकबोल मार्फत बिक्री गरिएका प्रक्रिया मार्फत निर्धारण भएको साधारण/ संस्थापक शेयर दोस्रो बजारमा कारोबार हंदा बोलकबोल प्रक्र्किया मार्फत निधारण भएको मूल्यको आधारमा कारोवार गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
४. नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल बैंकर्स संघसँग समन्वय गरी स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपाललाई पनि PEP List उपलब्ध गराउन सहजिकरण गरिदिनुपर्ने । यसबाट ब्रोकर कम्पनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा निर्देशनहरूको प्रभावकारी रूपमा पालना तथा कार्यान्वयन गर्न सहज हुने ।
५. नेपाल राष्ट्र बैकले जारी गर्ने एकीकृत निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्राथमिक पूँजीको ४० प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकाले यसलाई नेपाल राष्ट्र बैक मार्फत सहजिकरण गर्नुपर्ने ।
६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा हाल अधिक तरलताको अवस्था रहेकोले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु, नागरिक लगानीकोष, कर्मचारी सञ्चयकोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सहजरुपमा दोश्रोबजारमा लगानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न सहजिकरण गर्नुपर्ने ।
७. ग्राहकले आवश्यकता अनुसार २ भन्दा बढी डिम्याट (Demat ) खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने साथै लगानीकर्ता आफैले आफ्नो युजरआईडी र पासवर्ड प्रयोग गरी धितोपत्र व्यबसायी मार्फत शेयर बिक्री गरेपछि सो कारोवारको स्वतः ईडिआईएस (EDIS) हुने व्यवस्था मिलाउन सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि. लाई तत्काल निर्देशन जारि गनुपर्ने ।
८. नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारि गरेको धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली अनुसार तोकिएको चुक्ता पूँजी कायम गरिसकेका ब्रोकर सदस्य कम्पनीहरूले आफूहरूले प्रदान गर्न पाउने सेवाका लागि आवश्यक सबै मापदण्ड पूरा गरिसकेको अवस्थामा हालसम्म पनि स्वीकृति प्राप्त गर्न नसकेका कारण ती सेवाहरू सञ्चालन गर्न वञ्चित भएका छन् । त्यसैले आवश्यक कानुनबमोजिम प्रदान गर्न पाउने प्रक्रिया पूरा गरिसकेका त्यस्ता ब्रोकर सदस्य कम्पनीहरूलाई सेवाहरू सञ्चालन गर्न अविलम्ब स्वीकृति प्रदान गरिनुपर्ने ।
९. नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सिडिएससी, स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपाल, मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपाल तथा PEVC हरूको समन्वयमा पूँजी बजार सुधारका लागि “क्यापिटल मार्केट टास्क फोर्स“ तत्काल गठन गरिनुपर्ने ।
१०. गैर-आवासिय नेपालीहरुले सोझै दोश्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था यथासिघ्र गर्नुपर्ने । साथै विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई दोश्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
११. गैर-आवासीय नेपालीहरूसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र नहुने अवस्थाका कारण हाल KYC प्रक्रिया पूरा गर्न कठिनाई भइरहेकाले वैकल्पिक पहिचानका आधारमा KYC भर्न सकिने व्यवस्था गरी प्रक्रियालाई सहजीकरण गरिनुपर्ने ।
१२. नेपाल सरकारबाट राष्ट्र बैंक मार्फत जारी हुने विकास ऋणपत्र, बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रहरु सिडिएस एण्ड क्लिरिङ्गले ल्याएको अनलाइन सुबिधा “मेरो शेयर” मार्फत अभौतिकृत रुपमा सार्वजनिक निष्काशन गरि, नेप्सेमा सूचिकृत गराई दोश्रो बजारमा सहज रुपमा कारोवार हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
१३. हाल कार्यान्वयनमा रहेको अनलाइन माध्यमबाट KYC भर्ने प्रक्रियालाई थप स्पष्ट, एकरूपता र व्यवहारिक बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने र सो कार्यका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजिकरण विभागले जारि गर्ने NID लाई धितोपत्र व्यवसायीले प्रयोग गर्ने सिस्टम सँग Integration का लागी सहजीकरण गरिदिनुपर्ने ।
