सोमबार अपरान्ह नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महशुल विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्तावमा समझदारी बनेको जानकारी सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गरायो । त्यस सम्बन्धमा थप स्पष्ट पार्न भन्दै मंगलबार दिनको ४ बजे महासंघमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले प्राधिकरणले २८ किस्तामा तिर्नु भनेको महशुलको एक किस्तालाई धरौटीका रुपमा तिर्ने, त्यसपछि प्राधिकरणले तत्काल लाइन जोड्ने र उद्योगीहरुलाई पुनरावलोकनमा जान दिने सहमति भएको बताए । न्यायिक प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने गरी प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र आफूबीच भएको छलफलमा यस्तो सहमति भएको उनको भनाई छ ।
तर, उनले भनेको विषयमा कुनै लिखित सहमति भने भएको होइन । केवल छलफलमा समझदारी मात्रै भएको अध्यक्ष ढकाल स्वयमले पनि मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा स्वीकारेका छन् । ‘लिखित सहमति भएको होइन, प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख भएको हुनाले उहाँ समेतको उपस्थितिमा भएको सहमति लिखित नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन’ ढकालले भने, ‘अब भएको समझदारी कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, त्यो सरकारले गर्ने कुरा हो । प्रधानमन्त्रीमार्फत हुने निर्देशनहरु सबै लिखित हुँदैनन्, यो पनि त्यसैगरी कार्यान्वयन हुनेमा हामी आशावादी छौँ ।’
तर, कुनै लिखित सहमति बिना भएको भनिएको समझदारी कसरी कार्यान्वयन होला र उद्योगमा लाइन जोडिएला भन्ने प्रश्न भने अझै बाँकी नै छ । त्यसमाथि ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले यस विषयलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाइसकेका छन् । उनले मन्त्री हुनासाथ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल उठाउने भनेर निर्णय गरेका थिए ।
हालै मात्रै पनि उनले फेसबुकमा लेखेर आफू प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा पनि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महशुल उठाउन पटकपटक प्रयास गरेको तर, तत्कालिन सरकारले उठाउन नदिएको स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेका छन् । यति मात्रै होइन, डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महशुल उठाउन खोजेकै कारण आफूलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशन हटाइएको दाबी नै गरेका छन् । यसबाट पनि मन्त्री घिसिङले यो विषयलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको प्रष्ट हुन्छ ।
यता, प्राधिकरणले पनि सरकारबाट लिखित निर्देशन नआएसम्म लाइन जोड्न तयार नरहेको बताइसकेको छ । सोमबार भएको भनिएको समझदारीबारे अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक जानकारी नआएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालको भनाइ छ ।
