नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कृषिको विकासमा सरकारको १० वर्षे लगानी नीति सम्वन्धमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीसहित सरोकारवाला निकायसँग बृहत अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ । चेम्बर अफ कमर्सको जडिवुटी तथा वनजन्य समितिद्धारा आयोजित कार्यक्रममा नेपालको कृषि विकासमा सरकारको १० वर्षे लगानी नीति, आत्मनिर्भर कृषिको सम्भावना र चुनौतीबारे निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीसहित छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले पहिलो चरणमा कम्तिमा जिविकोपार्जन हुने गरी कृषिखेती गर्नका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने बताएका छन् । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी अर्थतन्त्रको विकास र मुलुकलाई गरिबीबाट मुक्त गर्न सरकार प्रयासरत रहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।
कृषि क्षेत्रमा आश्रित नागरिकको संख्या बढाएर बाँझो जमिनलाई खेतियोग्य बनाउन आफुले प्रयास गरिरहेको भन्दै उनले भने, ‘म आफैं पनि किसानको छोरो हुँ, कृषकको समस्या राम्रोसँग बुझेको छु ।’
कृषि क्षेत्रमा सरकारले दिने अनुदान र सहुलियत ऋण वास्तविक कृषकले पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन आफु प्रयासरत रहेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी गराए । यस्तै कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ ।
कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आफ्नो जमिन बाँझो राखेर झण्डै ३ खबै रुपैयाँ हाराहारीमा कृषिजन्य बस्तुहरु आयात हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपुर्ण भएको बताए । ‘कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषिको योगदान र वृद्धिदर घट्नु भनेको आयात बढ्नु हो’ उनले भने ।
बजेटको अभाव र विनियोजित बजेट पनि प्रभावकारी ढंगले खर्च हुन नसक्ने परिपाटीका कारण कृषिमा अपेक्षा अनुसारको उपलव्धी हासिल हुन नसकेको अध्यक्ष अग्रवालको भनाई छ । सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा कृषि मल कारखानाको स्थापना गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तयार रहेको अध्यक्ष अग्रवालले जानकारी गराए । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षाका लागि धान, मकै, गहुँ आलु जस्ता कृषिजन्य उत्पादनको वृद्धि गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिएका छन् ।
चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक मल्होत्राले जग्गाको हदबन्दीका कारण व्यवसायिक कृषि गर्न नसकिएको गुनासो गरेका छन् । उनले कृषिको आधुनीकिकरण र व्यवसायिकरणका लागि लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको तर, सरकारको नीति झण्झटिलो रहेको टिप्पणी गरे ।
चेम्बर अफ कमर्सको जडिवुटी तथा वनजन्य समितिका सभापति कृष्णमान श्रेष्ठले कृषिमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आम कृषकको वास्तविक समस्याबीच तालमेल हुन नसकेको बताए । लाखौँ युवा विदेश पलायन हुने तर, कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति नपाईने समस्याको अन्त्य गरिनुपर्ने सभापति श्रेष्ठको भनाई छ । कृषि उपजको बजारीकरण एवं मुल्य निर्धारणमा सरकारको उदाशिनताले किसानहरु मर्कामा परेको भन्दै उनले कृषिमा सिंचाई सुविधाको सिमितता, परम्परागत खेतीपद्धति र गुणस्तरीय मल विउको अभाव जस्ता कारणले उत्पादकत्व दिनप्रतिदिन घट्दै गएको जनाएका छन् ।
चेम्बर भवन जमलमा आयोजित कार्यक्रममा चेम्बरले कृषिमन्त्री अधिकारीसमक्ष कृषि विकासमा सरकारको १० वर्षे लगानी नीति सम्वन्धमा ३८ बुँदे सुझाव समेत पेश गरेको छ ।
