बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को मौद्रिक नीतिलाई सन्तुलित भनेको छ । सिबिफिनले मूल्य स्थिरता, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, नियामकीय सरलीकरण तथा समग्र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्ने दिशामा सन्तुलित दृष्टिकोणसहित मौद्रिक कार्यदिशा अवलम्बन गरिएको जनाएको हो ।
साथै, विगतको परम्परागत ढाँचामा परिवर्तन गर्दै वित्तीय प्रणाली र निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिने विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरु समेटेको भन्दै सिबिफिनले मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ ।
रुग्ण उद्योगमा रहेको निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थानका विषय, व्यावसायिक वातावरणलाई अझ पूर्वानुमानयोग्य बनाउन सहयोग गर्न र नीतिगत स्थिरता कायम राख्न नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर, बैंक दर, नगद मौज्दात अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात तथा स्थायी तरलता सुविधालाई यथावत् राख्ने निर्णयका साथै बैंकका शाखाहरू खोल्ने वा बन्द गर्ने प्रक्रियालाई लचिलो बनाइने, वित्तीय सेवालाई डिजिटलाइजेसन गर्दै बैंकहरूको सञ्चालन खर्च कटौती गर्न प्रोत्साहन गर्ने, विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने तथा विदेशी मुद्रा खरिदका बखत स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने जस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरुलाई सिबिफिनले दूरदर्शी तथा सकारात्मक कदमका रूपमा लिइएको जनाएको छ ।
सिबिफिनले मौद्रिक नीति निर्माणको क्रममा जोखिममा आधारित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, सुरक्षित कर्जामा कुल जोखिमका आधारमा नोक्सानी व्यवस्था, पूँजी कोष पर्याप्ततासम्बन्धी केही नियामकीय सहजीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप विवेकशील नियमनका सुधारका विषयमा पेस गरेका महत्वपूर्ण सुझावहरू सम्बोधन हुन नसकेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
तरपनि नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रमाथि बढ्दो पूँजीगत दबाब, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन तथा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन र नेपाल सरकारको अर्थतन्त्रको विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने सिबिफिनका सुझावहरूको बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक अध्ययनसहित आगामी एकीकृत निर्देशनमार्फत सम्बोधन गर्ने सिबिफिनको अपेक्षा छ ।
सिबिफिनले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न, बैंकिङ प्रणालीलाई अझ सबल, प्रतिस्पर्धी र सक्षम बनाउन, निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई गति दिन तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन जारी मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
