आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढ्छ भन्ने अड्कलबाजी भइरहेका बेला व्यवसायीहरुले धमाधम गाडी भित्र्याइरहेका छन् । व्यवसायीहरुले बजेटमार्फत ईभीमा कर बढ्छ भन्ने सन्देशसहित ‘प्री बजेट अफर’समेत चलाइरहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतले पनि बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढ्ने प्रष्ट संकेत गरेको छ । राजस्वको दबाबमा रहेको सरकारले कर बढाउन सकिने ठाउँ खोजिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । यस क्रममा ईभीमा कर बढाउने विषय पक्कापक्की भइसकेको बताइन्छ ।
‘अन्त:शुल्क बढाउन मिल्ने ठाउँ कम छ, अन्त:शुल्क लगाउन सकिने नयाँ वस्तु पनि खासै देखिएका छैनन्’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो अवस्थामा भन्सार दरबाटै राजस्व बढाउनुपर्ने चुनौति छ, अहिले सम्मको गृहकार्य अनुसार भन्सार दर बढ्ने वस्तुमा ईभी नै पहिलो नम्बरमा छ । ग्याजेट्स लगायतका अरु वस्तु पनि पहिचान भएका छन् ।’
स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार ईभीमा कर बढाउनका लागि अहिले दुइ वटा मोडलका छलफल अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । पहिलो: भन्सार र अन्त:शुल्क दूबै बढाउने । दोस्रो: अन्त:शुल्क यथावत राखेर भन्सार मात्रै बढाउने ।
पहिलो विकल्प अनुसार भन्सार दर र अन्त:शुल्क गरेर मूल्यको न्यूनतम् ४० प्रतिशतसम्म कर लगाउने सम्बन्धमा छलफल अघि बढेको छ । यस अनुसार अब अधिकतम् ५० किलोवाट क्षमताका ईभीमा २५ प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाउने सम्बन्धमा कुराकानी अघि बढेको बताइन्छ ।
यस्तै, ५० किलोवाटदेखि माथि १०० किलोवाट क्षमता सम्मका ईभीमा ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाउन सकिने देखिएको स्रोतले बताएको छ । यसो हुँदा अब १०० किलोवाट सम्मका ईभीमा ५० प्रतिशत कर लाग्नेछ ।
दोस्रो विकल्प अनुसार ५० किलोवाट सम्मका ईभीमा हाल लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार शुल्कलाई दोब्बर गर्ने र ५ प्रतिशत अन्त:शुल्कलाई कायम राखेर कर निर्धारण हुन सक्ने देखिएको छ । यो विकल्पमा जाँदा ५० किलोवाट सम्मका ईभीमा ३५ प्रतिशत कर लाग्ने देखिन्छ ।
यस्तै, ५० किलोवाटदेखि माथि १०० किलोवाट क्षमता सम्मका ईभीमा हाल २० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको भन्सार महशुल ३० प्रतिशत पुर्याउने र १५ प्रतिशत अन्त:शुल्कलाई यथावत राखेर जाने विकल्पमा छलफल चलिरहेको बताइन्छ ।
‘अहिले कर बढाउन सकिने ठाउँ नै ईभी भएकाले अहिलेको तुलनामा कर बढ्ने चाहिँ पक्का हो, तर दर के कति राख्ने भन्नेमा चाहिँ विभिन्न विकल्पमा छलफल चलिरहेको छ’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले भइरहेका छलफल र परामर्शका आधारमा २० प्रतिशत भन्दा माथि नै कर बढ्छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ ।’
यस्तै, मोटर पावरको ‘स्ल्याब’लाई परिमार्जन गरेर कर तोक्ने सम्बन्धमा पनि कुराकानी अघि बढेको अर्थ स्रोत बताउँछ । अहिले ५० किलोवाट, ५१ देखि १०० किलोवाट, १०१ देखि २०० किलोवाट, २०१ देखि ३०० किलोवाट र ३०१ किलोवाटदेखि माथि भनेर ईभीको मोटर पावरको ‘स्ल्याब’ वर्गीकरण गरिएको छ । यसलाई शून्यदेखि ५० किलोवाट सम्मको स्ल्याबलाई हटाएर जान सकिन्छ कि भन्ने विकल्पमा पनि अर्थभित्र छलफल जारी रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘लोन टू भ्यालू रेसियो’ पुनरावलोकन गर्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरिने
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत ईभीको लोन टू भ्यालू रेसियो ४० प्रतिशत कायम गरिदिएको छ । यस अघिसम्म २० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट र ८० प्रतिशत फाइनान्सिङ सुविधा पाउँदै आएका ईभी खरिदकर्ताले अहिले ४० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्ने भएको छ ।
अब बजेटमार्फत कर बढाउने र राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदा ‘लोन टू भ्यालू रेसियो’ पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गर्ने विषयमा पनि मन्त्रालयभित्र समान्य छलफल भएको बताइन्छ ।
‘गत वर्ष १२ प्रतिशतसम्म कर बढ्दा खासै असर देखिएन । अहिले पनि त्यहीँ आसापासमा कर बढाउँदा व्यापारमा ठूलो असर देखिन्छ भन्ने लाग्दैन’ स्रोत भन्छ, ‘त्यतिबेला २० प्रतिशत डाउनपेमेन्टमा ईभी किन्न पाउने प्रावधान भएकाले पनि सजिलो थियो । अहिले पनि बजेटबाट केही मात्रामा कर बढाएर राष्ट्र बैंकलाई लोन टू भ्यालू रेसियोमा पूरानै प्रावधान लागू गरिदेउ भनेर रिक्वेष्ट गरेर जान सकिने ठाउँ छ ।’
