आउँदो बजेटबाट निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब बढाउनुपर्ने दबाबमा सरकार छ । किनकी, पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा उनीहरुको तलब बढाइएको छैन । पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशतले बढाएका थिए । त्यसयता स्रोतको दबाब लगायतको कारण देखाउँदै तबल बढाइएको छैन । यसकारण आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटबाट निजामती कर्मचारीको तलब बढाउनैपर्ने दबाब छ ।
निजामती सेवा ऐनमा पनि मुख्यसचिव नेतृत्वको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले हरेक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षको महँगीको आधारमा तलब तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गर्ने प्रावधान छ । उक्त ऐनको दफा २७ मा भएको सो प्रावधान अनुसार चालु आर्थिक वर्ष (गत जेठ १५ मा भाषण गरिएको बजेट वक्तव्य) कै बजेटबाट कर्मचारीको तलब बढ्नुपर्ने थियो । तर, सरकारी आम्दानीले धान्न नसक्ने भन्दै बढाएन । यस आधारमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर्मचारीहरुको तलब भत्ता बढाउनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ ।
पुनरावलोकन समितिले गरिसक्यो सिफारिस
मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल नेतृत्वको ‘तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति’ले आगामी आर्थिक वर्षमा कर्मचारीहरूको तलब बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ । मुख्यसचिव अर्याल अध्यक्ष रहेको यो समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल सदस्य छन् । उक्त समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब न्यूनतम् २७ देखि अधिकतम् ५६.७१ प्रतिशतले बढाउन सिफारिस गरेको छ ।
उक्त समितिले कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब २७ हजार ६१२ रुपैयाँबाट २७ प्रतिशत बढाएर ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्य सचिवको मासिक तलब ७७ हजार २११ रुपैयाँबाट ५६.७१ प्रतिशतले बढाएर १ लाख २१ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको छ । श्रेणी अनुसार फरक फरक दरले वृद्धि गर्न सिफारिस गरिएको भएपनि समितिको सिफारिस हुबहु कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने नभएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
अधिकतम् ३० प्रशितसम्म बढाउने कसरत
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पनि तलब–भत्ता बढाउनुपर्छ भन्नेमा सकारात्मक देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि विभिन्न समिति, आयोग तथा विभाग मात्रै नभई मन्त्रालय नै गाभेर (संख्या घटाएर) खर्च कटौती गर्ने नीति लिइएकाले त्यसबाट राज्यकोषमा आउने बचतबाट स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर सुक्ष्म अध्ययन गर्न अर्थमन्त्रीलाई अह्राएको स्रोत बताउँछ ।
सरकारले खर्च कटौतीको नीतिमार्फत बचत गर्न सक्ने रकम कर्मचारीको तलबमा खर्च गरेर राज्यले अधिकतम् काम लिन सक्नेतर्फ अहिले छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘तबल बढाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्टै छ, तर कति प्रतिशतसम्म जान सकिन्छ भन्नेमा चाहिँ स्रोतमा निर्भर रहन्छ’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले अधिकतम् करिब ५७ प्रतिशतसम्म तलब बढाउन सिफारिस गरेको छ, यो त सम्भव छैन । तर, अधिकतम् ३० प्रतिशतसम्म जान सकिन्छ कि भनेर अहिले छलफल भइरहेको बुझेका छौँ ।’
