नबिल बैंकले निष्काशन गरेको अविमोच्य अंसचिति अग्राधिकार शेयर (Perpetual Non-Cumulative Preference Share, PNCPS) बाँडफाँड भएको छ । बिक्री प्रबन्धक एनआईसी एशिया क्यापिटल मार्फत पुस १ गते शेयर बाँडफाँड गरिएको बैंकले जनाएको छ ।
बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिएर ५ अर्बको अर्थात् प्रति कित्ता १०० रुपैयाँ दरको ५ करोड कित्ता शेयर निष्काशन गरेको थियो। यसमा संस्थागत लगानीकर्ताले मात्र आवेदन दिन पाउने व्यवस्था थियो । परिपत्र विधिबाट निष्काशन गरिएको यी शेयर बाँडफाँड भएपछि अब नेप्सेमा सूचीकृत हुनेछन् । त्यसपछि शेयरको कारोबार सुरु हुने छ, तर संस्थागत लगानीकर्ताले मात्र यस्तो शेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने छन् ।
धितोपत्र बोर्डले मङ्सिर ५ गते नबिल बैंकलाई यस्तो शेयर निष्काशनको अनुमति दिएको थियो। बैंकले यसमा ८ प्रतिशत लाभांश प्रदान गर्ने छ। यो शेयर भुक्तानी अवधि नतोकिएको तर निश्चित प्रतिशतको लाभांश दर प्रदान गर्न सक्ने विशेषता भएको पुँजी बजार उपकरण (Capital Market Instrument) हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था अनुसार यो शेयर संस्थापक समूहको साधारण शेयरमा परिवर्तन हुने सम्भावना रहन्छ भने वितरण योग्य मुनाफा आर्जन गरेको वर्षमात्र कम्पनीले लाभांश वितरण गर्दछ। नोक्सानीमा रहेको वर्ष र संचित मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्न नसक्ने भएकोले यसलाई असंचिति प्रकृतिको अग्राधिकार शेयर भनिएको हो।
खासगरी सन् २००७-२००९ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटको अनुभवपश्चात् वित्तीय संस्थाको पुँजीगत संरचनालाई सदृढ बनाउन यस्तो उपकरण अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा प्रयोग हुँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा भने पहिलोपटक निष्काशन हुन लागेको हो।बोर्डले धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ मा संशोधन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएका बैंक वित्तीय संस्थालाई मात्र यस्तो उपकरण निष्काशनको अनुमति प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यो उपकरण दोस्रो बजारमा सूचिकरण हुने हुँदा संस्थागत लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा समेत कारोबार गर्न सक्नेछन्। अग्राधिकार शेयरधनीमा निहित अधिकारहरू भने विवरणपत्रमा कम्पनीले उल्लेख गरे बमोजिम हुनेछ। कम्पनी विघटनको समयमा यस शेयरको भुक्तानी साधारण शेयरभन्दा अगाडि र कम्पनीको साहू, निक्षेपकर्ता र पूरक पूँजीभन्दा पछाडि रहन्छ।
यो उपकरणले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दबाब परेको समयमा पुँजीगत संरचना सुदृढ बनाउने हुँदा वित्तीय संकटको जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्ने र वित्तीय प्रणालीलाई स्थायित्व प्रदान गर्न सहज पुग्न सक्ने देखिन्छ। साथै, लगानीकर्तालाई पनि लगानीको नयाँ उपकरण उपलब्ध हुनेछ।
