नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष तथा नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।
जस अनुसार आउँदो मौद्रिक नीतिले ४ मुख्य प्राथमिकता अङ्गिकार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनका अनुसार मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र नियन्त्रण गर्दै मूल्य स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउने, उत्पादन र निर्यातमुखी क्षेत्रमा ऋण प्रवाह वृद्धि गर्ने र रोजगारी सृजना, लगानी प्रोत्साहन र वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने नीति अख्तियारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
यसैगरी, ब्याजदर व्यवस्थापनमा पनि ३ सुझावहरु मल्लले अघि सारेका छन् । ब्याजदर व्यवस्थापनका लागि नीति दर घटाएर निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता बढाउनुपर्ने, बचतकर्तालाई सकारात्मक वास्तविक ब्याजदर दिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने र मुद्रास्फीति नियन्त्रण नभएसम्म मात्रै तरलतामा कडाइ गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
यस्तै, मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि कृषि र इन्धन आपूर्तिमा सहजता ल्याउनुपर्ने, प्राथमिक उत्पादन तथा आपूर्ति श्रृंखलालाई सस्तो ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा आयातमा निर्भरता घटाउने रणनीति अख्तियारी गर्नुपर्ने मल्लको भनाइ छ ।
केन्द्रीय बैंकले प्राथमिक क्षेत्रहरूमा ऋण प्रवाह गर्दा हाल तोकिएका क्षेत्रलाई यथावत राखी सूचना प्रविधिमा लगानी बढाउने खालको नीति लिनुपर्ने पनि निवर्तमान अध्यक्ष मल्लको सुझाव छ ।
‘कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, निर्यात, सूचना प्रविधि क्षेत्रहरूमा लक्षित ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ’ उनले भनेका छन्, ‘साना तथा मझौला उद्यम (एसएमईज्)लाई सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । साथै, बैंकहरूलाई अनिवार्य क्षेत्रगत ऋण लक्ष्य तोक्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापनतर्फ रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत ल्याउन विशेष योजना बनाउनुपर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धनमार्फत विदेशी मुद्राको आम्दानी बढाउनुपर्ने र आईटी, बीपीओ र फ्रीलान्सिङ सेवाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
यस्तै, डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन वर्तमान समयमा अपरीहार्य रहेको भन्दै उनले क्यूआर, मोबाइल वालेट जस्ता डिजिटल भुक्तानीको विस्तार गर्नुपर्ने, डिजिटल कारोबारलाई कर छुट र नगद फिर्ता सुविधा दिनुपर्ने र साइबर सुरक्षामा नीतिगत सुधार गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याएका छन् ।
बैंकिङ स्थायित्व र तरलतातर्फ पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) सुदृढ बनाउने, गैर–सञ्चालित ऋण (एनपीए) व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने र कमजोर सहकारी र माइक्रोफाइनान्सलाई एकीकृत गर्ने रणनीति अख्तियारी गर्नुपर्ने आवश्यकतामा समेत मल्लले जोड दिएका छन् ।
हरित वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्दै जानुपर्ने भन्दै उनले हरित बण्ड जारी गर्ने, इलेक्ट्रिक गाडी, सौर्य ऊर्जा, अग्र्यानिक कृषि, इको–टुरिजममा ऋण प्रवाह बढाउनुपर्ने पनि धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
महत्वपूर्ण विषय वित्तीय समावेशिता भएको भन्दै उनले ग्रामीण क्षेत्रका लागि बैंकिङ सेवा विस्तार गर्नुपर्ने, मोबाइल र एजेन्ट बैंकिङ प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने र केन्द्रीय बैंकले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ ।
