सरकारले आपूर्ति नीति २०६९ खारेज गर्दै नयाँ आपुर्ति नीति ल्याउन लागेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय आपुर्ति नीति २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो । सरकारले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमीका प्रष्ट हुने गरी नयाँ आपुर्ति नीति तर्जुमा गरिएको उल्लेख छ ।
प्रस्तावित नीतिले सबल आपुर्ति प्रणालीका लागि बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने, खाद्य वस्तुमा नागरिकको पहुँच विस्तार गरी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रबीच सहकार्य र साझेदारी निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
खुला रुपमा खाद्यान्न बेच्न नपाइने
प्रस्तावित नीतिमा अब खुला रुपमा खाद्यान्न बिक्री वितरण गर्न बन्देज लगाइने उल्लेख छ । खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरुको खुला रुपमा हुने बिक्री वितरण निरुत्साहित गर्न अनिवार्य प्याकेजिङ र लेवलिङ गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरिने भनिएको छ ।
‘खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरुको खुला रुपमा बिक्री वितरण गर्न निरुत्साहन गर्नका लागि यस्ता वस्तुहरुलाई अनिवार्य रुपमा सुरक्षित तवरले गुणस्तर निर्धारण, परीक्षण, प्याकेजिङ र लेवलिङ गरी बिक्री वितरण गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ’ प्रस्तावित नीतिमा उल्लेख छ ।
साथै, आयात हुने तथा आन्तरिक रुपमा नै उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवामा उत्पादन मिति, उपभोग अवधि, अधिकतम् खुद्रा मूल्य लगायतका विवरणहरु स्पष्टसँग खुल्ने गरी लेवल लगाउनुपर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा समावेश गरिएको छ । यस अनुसार अब चामल, मैदा, पिठो, फापर लगायतका खाद्यान्न र रहर, मास, मुसुरो, राजमा, चना, केराउ, बोडी, सिमी, गहत लगायतका गेडागुडी प्याकेजिङ र लेवलिङ गरेर मात्रै बिक्री वितरण गर्नुपर्नेछ ।
सरकारी खरिदमा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिता
नीतिमा सरकारी खरिदमा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने सार्वजनिक खरिदमा स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको खरिदलाई प्राथमिकता दिइनेछ’ प्रस्तावित नीतिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय उत्पादनको उपभोग गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’
३ महिना पुग्ने खाद्यान्न स्टक राखिने
प्रस्तावित नीतिमा अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको स्टक राखिने समेत उल्लेख छ । बजार स्थिरीकरण र खाद्य सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरुको कम्तीमा ३ महिनाको माग धान्न सक्ने गरी भण्डारणको व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ ।
यसैगरी, आपतकालिन अवस्थामा खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारण तथा सार्क खाद्य बैंकमा तोकिए बमोजिमको परिमाणमा खाद्यान्न भण्डारण गरिने पनि उल्लेख छ । यस्तै, खाद्यान्नको न्यूनतम वार्षिक सञ्चयको परिमाण यकिन गरी सञ्चय गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिने र खाद्यान्न भण्डारण गर्न निजी र सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने पनि नीतिमा भनिएको छ ।
यस्तै, खाद्य वस्तुको सुरक्षित भण्डारणको व्यवस्था गर्न प्रदेश वा स्थानीय तहलाई शीत भण्डार गृहको निर्माण एवम् सञ्चालनको लागि विद्युत महशुलमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।
यस्तो अत्यावश्यक र आवश्यक वस्तु तथा सेवाको सूची
प्रस्तावित नीतिमा अत्यावश्यक र आवश्यक वस्तु तथा सेवाको सूची पनि समावेश छ । प्रस्तावित नीतिको अनुसूची १ मा अत्यावश्यक र अनुसूची २ मा आवश्यक वस्तु तथा सेवाको सूची उल्लेख छ । जसमा अत्यावश्यकतर्फ चामल, धान, मकै, गहुँ, मैदा, पिठो, कोदो, फापर, जौ लगायतका खाद्यान्न र रहर, मास, मुगी, मुसुरो, राजमा, चना, केराउ, भटमास, बोडी, सिमि, गहत लगायतका गेडागुडी रहेका छन् ।
यस्तै, तोरीको तेल, सुर्यमुखीको तेल, भटमासको तेल, आलसको तेल, सर्सयूंको तेल, तिलको तेल र अन्य तेलहन, नुन, सखर, चिनी, गाई भैंसीको घीउ र वनस्पती घीउ, दुध, दही, बेबीफुड (पाउडर दुध समेत), तरकारी, फलफूल मासु, माछा र अण्डा तथा मसला (जिरा, धनियाँ, मरिच, अदुवा, लसुन, खुर्सानी र बेसार) लाई पनि अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा राखिएको छ ।
यसैगरी, मानव, पशु, माटो तथा बिरुवा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाग्री र सबै प्रकारका औषधी, खोप, यन्त्र, औजार, उपकरण र अन्य सामाग्रीहरु, अक्सिजन र अक्सिजन सिलिण्डर, तरल नाइट्रोजन÷कन्टेनर, कपास, ऊन तथा कपडा, कच्चा जुट र त्यसबाट तयार भएका सामान, साबुन र सरसफाईमा प्रयोग हुने सामग्रीहरु, डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन, एल. पि ग्यास, मट्टितेल, लुब्रिकेन्ट्सहित कृषिमा प्रयोग हुने रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मल, कृषि रसायन र सबै प्रकारका बिषादीहरुलाई समेत अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा समावेश गरिएको छ ।
बिउ बिजन, कृषि कार्यमा प्रयोग हुने सबै कृषि उपकरणहरु, निर्माण सामग्री (सिमेन्ट, ढुंगा, बालुवा, गिट्टि, फलामे डण्डि, कर्कटपाता, जि.आई. पाईप, पोलिथिन पाईप, ईटा, काठ, सडक कालोपत्रे गर्ने सामग्रीहरु तथा आवश्यक प्लास्टिकका उपकरणहरु), शैक्षिक सामग्रीहरु (लेख्ने तथा छाप्ने कागज, कापी, किताब, कलम, मसी, झोला), बिजुलीसँग सम्बन्धित सामग्रीहरु (तार, बल्ब, स्विच, मिटर. एम. सि. बी.), सूचना प्रविधि सम्बन्धी सामग्रीहरु (मोवाईल, कम्प्युटर (डेस्कटप र ल्यापटप), कम्प्युटर सम्बन्धी पार्टपुर्जा तथा विपद उद्धारमा प्रयोग हुने सामाग्रीहरु पनि यो सूचीमा परेका छन् ।
अत्यावश्यक सेवातर्फ स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी सेवा, विद्युत सेवा, सरसफाई सेवा, दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा, यातायात सेवा, क्वारेन्टाईन सेवा, हुलाक सेवा, हवाई सेवा, छापाखाना सम्बन्धी सेवा, बैंक तथा वित्तीय सेवा र भेटेरिनरी सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा समावेश गरिएको छ । यस्तै, आवश्यक वस्तुतर्फ खाद्य पदार्थमा मह, चिउरा, भुजा, सुजी, ड्राइफुड्स्, पनीर र पेय पदार्थमा चिया, कफी, जुस र मोही समावेश छन् ।
व्यक्तिगत सरसफाइका सामान (मञ्जन, ब्रस, स्याम्पु, साबुन, लत्ताकपडा, जुत्ता, चप्पल, टोपी, झोला, पशुपंक्षी तथा माछाका आहार (घाँस, पराल, दाना), रेडियो र टेलिभिजन सेट, क्यामेरा, घडी, भाँडाकुँडा, ग्याँस र विद्युतीय चुल्हो, फर्निचर र फर्निसिङका सामानहरु पनि आवश्यक वस्तुमा परेका छन् ।
स्टील र आल्मुनियमका सामानहरु, खेलकूद र वाद्यवादनका सामग्रीहरु, स्यानीटरी प्याड तथा डाईपर, विद्युतीय सामग्रीहरु, सवारी साधन र पार्टपूर्जाहरु आवश्यक वस्तुको सूचीमा समावेश छन् । आवश्यक सेवातर्फ पर्यटन सेवा, नाई सेवा, रेलवे तथा केवलकार, मौसम तथा जलविज्ञान सेवा, मनोरञ्जन सेवा (चलचित्र, नाट्यशाला समेत), रोजगारी सम्बन्धी सेवाहरुलाई समेटिएको छ ।
पूर्णपाठः
