धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताले आफ्नो उपलब्ध पूँजीको अतिरिक्त नियमनबमोजिम ऋण प्राप्त गरी धितोपत्र खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था नै मार्जिन ऋण कारोबार (Margin Lending ) हो। यस व्यवस्थाले लगानीकर्ताको खरिद क्षमता तथा बजारमा पूँजी परिचालन बढाउन सहयोग पुऱ्याउछ। यसमा वित्तीय लिभरेज (Leverage), बजार मूल्यमा उतारचढाव, तरलता, धितो मूल्यमा कमी तथा ग्राहकको दायित्व उल्लङ्घनबाट हुने जोखिम समेत रहन्छ।
बोर्डका अनुसार प्रस्तावित नियमावलीले मार्जिन ऋण कारोबारलाई अनुमतिप्राप्त संस्थामार्फत व्यवस्थित, पारदर्शी, जोखिममा आधारित र लगानीकर्ता संरक्षणमुखी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने कानुनी आधार निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। मस्यौदामा अनुमति, योग्य ग्राहक, योग्य धितोपत्र, मार्जिन खाता, प्रारम्भिक तथा सम्भार मार्जिन, दैनिक बजार मूल्याङ्कन, मार्जिन कल धितो बिक्री, जोखिम व्यवस्थापन, पूँजी पर्याप्तता, सुशासन, ग्राहक सम्पत्ति संरक्षण, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा संकट व्यवस्थापन समेत समेटिएको छ।
१. मार्जिन ऋणको Initial Margin र Maintenance Margin निर्धारणका लागि कुन आधार उपयुक्त हुन्छ ?
२. Eligible Securities को सूची स्थिर राख्ने वा जोखिम सूचकका आधारमा गतिशील रूपमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था कुन उपयुक्त हुन्छ ?
३. Haircut निर्धारणमा Volatility, Liquidity, Market Capitalization र Free Float लाई कस्तो भार दिन उपयुक्त हुन्छ ?
४. ग्राहकगत तथा Security-wise Exposure Limit कस्तो हुनुपर्छ ?
५. Margin Call तथा Forced Liquidation का लागि प्रस्तावित प्रक्रिया पर्याप्त लगानीकर्ता संरक्षणमुखी र व्यावहारिक छ कि छैन?
६. Broker को आफ्नै स्रोत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त ऋणबीच Funding संरचनाको उपयुक्त अनुपात कस्तो हुनुपर्छ ?
७. ग्राहक सम्पत्तिको Segregation, Custody तथा Pledge व्यवस्था CDSC प्रणालीसँग कसरी प्रभावकारी रूपमा एकीकृत गर्न सकिन्छ ?
८. Margin Lending को वास्तविक समय जोखिम अनुगमनका लागि SEBON, NEPSE, CDSC र मार्जिन ऋण प्रदायकबीच कस्तो Data – Sharing तथा IT Architecture आवश्यक हुन्छ ?
९. बजारमा अत्यधिक Leverage वा Forced Liquidation को जोखिम बढेको अवस्थामा बोर्डले तत्काल लिन सक्ने Macro-prudential उपायहरू पर्याप्त छन् कि थप व्यवस्था आवश्यक छ?
