ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनमा नयाँ गति दिने गरी समयसीमा पुनरावलोकन गर्दै पाँच वर्षभित्र सबै आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मंगलबार राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको अवस्था र आगामी कार्ययोजनाबारे उच्चस्तरीय छलफल गर्दै आयोजनाको समयसीमा पुनरावलोकन गरी स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिएका हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न नतिजामुखी अनुगमन, अन्तरनिकाय समन्वय र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय, बबई र सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई भने आगामी तीन सुख्खा मौसमभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाइने भएको छ ।
सुख्खा याममा उपलब्ध पानीको न्यायोचित वितरणका लागि स्काडालगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, हिउँदे बालीका लागि विशेष सिँचाइ कार्ययोजना तथा सिँचाइ आयोजनालाई कृषि र उद्योगसँग जोडेर समग्र आर्थिक प्रतिफल बढाउने गरी योजना बनाउन मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले लामो समयदेखि राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल अब किसानको खेतसम्म पु¥याउने बेला आएको बताउँदै सिँचाइ आयोजनालाई कृषि उत्पादन र औद्योगिक विकाससँग जोडेर आर्थिक वृद्धिको आधार बनाउने नीति अघि सारेका छन् ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘सेतु’ (सिँचाइ कार्यान्वयन तथा अनुगमन इकाई) स्थापना गर्ने भएको छ । आयोजना स्थल र मन्त्रालयबीच समन्वयको पुलका रूपमा काम गर्ने उक्त इकाइले आयोजनाको प्रगति, समस्या र समाधानका विषयमा नियमित अनुगमन गर्नेछ ।
प्रमुख निर्माणस्थलमा सिसिटिभी जडान गरी मन्त्रालयबाटै प्रत्यक्ष दृश्य हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ । आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, ठेक्का प्याकेज, जग्गा प्राप्ति, वन स्वीकृति र भुक्तानीलगायत विवरणलाई एकीकृत ड्यासबोर्डमा राखिनेछ । प्रगति निर्धारित सीमाभन्दा तल गएमा तत्काल समीक्षा गर्ने पूर्वसूचना प्रणालीसमेत विकास गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आयोजना प्रमुखहरूले अब ढिलाइको कारण प्रतिशतमा नभई कति महिना ढिलाइ भयो भन्ने स्पष्ट विवरण, बाँकी कामलाई किलोमिटर, संरचना तथा हेक्टरका आधारमा र आयोजना सम्पन्न हुने एउटै निश्चित मिति उल्लेख गरी प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयबाट माग गरिने सहयोगसमेत कुन निर्णय, कसले गर्ने र कहिलेसम्म गर्ने भन्ने स्पष्ट विवरणसहित प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।
अन्तर मन्त्रालयगत समस्या समाधानका लागि अर्थ, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था तथा स्थानीय तहसँग मन्त्रालय तहबाटै नियमित समन्वय गरिने भएको छ । आयोजना निर्देशकको न्यूनतम कार्यअवधि सुनिश्चित गर्ने र रिक्त प्राविधिक दरबन्दी शीघ्र पूर्ति गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ ।
मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव मोहनकुमार शाक्यका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका छवटा सिँचाइ तथा जलस्रोत आयोजनामध्ये अधिकांशलाई आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरिएको छ ।
उनका अनुसार सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको लागत अनुमान ६१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । आयोजनाको वित्तीय प्रगति २७.३ र भौतिक प्रगति ३२ प्रतिशत छ । हालै करिब २४ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का पुनः बोलपत्रमा गएको छ । आयोजनाबाट करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर कमान्ड क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य छ ।
त्यस्तै भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागत करिब ३३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । हालसम्म १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। वित्तीय प्रगति ५८।६ र भौतिक प्रगति ६६।४ प्रतिशत पुगेको छ। निर्माणको गति बढाएर दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट ४२ हजार ७०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य रहेकामा हाल करिब २५ हजार हेक्टरमा सुविधा पुगेको छ । करिब ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनाको वित्तीय प्रगति ४४ र भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत छ। ‘डिस्पर्सिभ स्वाइल’का कारण देखिएको प्राविधिक समस्या समाधान गरी पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
यसैगरी रानी जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट ३८ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य छ । हाल १३ हजार २०० हेक्टरमा सिँचाइ पुगेको छ भने ४.७ मेगावाट विद्युत्समेत उत्पादन भइरहेको छ । करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लागतको आयोजनाको वित्तीय प्रगति ७३ र भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत छ । जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा तथा निर्माण सामग्रीको उपलब्धता प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको सहसचिव शाक्यले जानकारी दिए । साथै विश्व बैंकको सहयोगमा थप १३७ मिलियन डलर बराबरको नहर विस्तार गरी १८ हजार हेक्टर सिंचित क्षेत्र विकासको कार्य आगामी ५ बर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरी अगाडी बढेको छ ।
बबई सिँचाइ आयोजनाबाट ३६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य रहेकामा हाल २८ हजार ८०० हेक्टरमा सुविधा पुगेको छ । २६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनामा १८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । वित्तीय प्रगति ६८.२३ र भौतिक प्रगति ८१.९७ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
महाकाली सिँचाइ आयोजनाबाट ३३ हजार ५०० हेक्टरमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य रहे पनि हाल करिब ५ हजार १५५ हेक्टरमा मात्र सुविधा पुगेको छ । करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको आयोजनामा हालसम्म १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय प्रगति ३०.६८ र भौतिक प्रगति करिब ३१ प्रतिशत छ । जग्गा प्राप्ति तथा महाकाली सन्धिअनुसार भारतबाट प्राप्त हुने पानीको अनिश्चितता प्रमुख चुनौती रहेको छ। आयोजना आर्थिक वर्ष २०९१÷९२ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विगतमा निर्माण व्यवसायीको ढिलाइसँगै आयोजनाको कार्यक्षेत्र ९स्कोप० विस्तार हुँदै जाँदा निर्धारित समयसीमा प्रभावित भएको थियो । अब भने प्रत्येक आयोजनाका लागि मापनयोग्य लक्ष्य, जिम्मेवार अधिकारी र निश्चित समयसीमासहितको कार्य अभिलेख तयार गरी त्रैमासिक रूपमा प्रगति समीक्षा गरिनेछ ।
