नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव बुझाएको छ । महासंघले बुँदागत रुपमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव बुझाएको हो ।
महासंघले उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि प्रशोधन, ऊर्जा, पर्यटन तथा निर्यातमुखी क्षेत्रमा कर्जा ग्यारेन्टी, पुनर्कर्जा सुविधा, जोखिम साझेदारी तथा सहुलियतपूर्ण दीर्घकालीन वित्तीय साधनहरू विकास गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ । यस्ता लक्षित उपायहरूले आर्थिक गतिविधि पुनर्जीवित गर्न बढी प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने महासंघको विश्वास छ ।
बैंकहरूको स्वामित्वमा रहेका अर्बौं रुपैयाँ बराबरका जफत तथा निष्क्रिय सम्पत्तिहरू उत्पादनशील अर्थतन्त्रबाट बाहिर थन्किएको भन्दै महासंघले यस्ता सम्पत्तिलाई बिक्री, भाडा, लिज वा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी मार्फत पुनः अर्थतन्त्रमा परिचालन गर्न सकिए बैंकहरूको कर्जा क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्ने जनाएको छ । यो विषय धेरै वर्षदेखि छलफलमा रहेको भन्दै महासंघले अब कार्यान्वयनको चरणमा लैजानुपर्ने बताएको छ ।
चालु पूँजी कर्जालाई व्यवसायको प्रकृति अनुसार लचिलो बनाई निर्णय अधिकार सम्बन्धित बैंक र ऋणीहरूलाई नै दिइनुपर्ने, आर्थिक मन्दीका कारण समस्यामा परेका उद्योगहरूको कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुअघि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सम्बन्धी व्यवस्था थप सहज र लचिलो बनाइनुपर्ने र ३ महिना बक्यौताका आधारमै निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण हुने व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने र बक्यौता भुक्तानी गरेपश्चात कर्जाको वर्गीकरणमा तुरुन्तै सुधार हुनुपर्ने महासंघको माग छ ।
रियल इस्टेट कम्पनीहरूमा रहेको नीतिगत बन्देज खुकुलो गरी ’लोन टु फेयर मार्केट भ्यालु रेसियो’ ८० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, कम्पनीले कर्जा लिँदा सबै लगानीकर्ता र तिनका परिवारका एक–एक सदस्यको समेत व्यक्तिगत जमानी लिने प्रावधानलाई लचिलो बनाई पुनरावलोकन गरिनुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र विदेशबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले समेत ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
