प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आज भोलीमै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग भेट गर्ने चर्चा छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार निजी क्षेत्र बजेट भाषण अगाडि नै प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुनेमा आशावादी थियो । सोही अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले निजी क्षेत्रका संस्थाका प्रतिनिधिसँग भेट गर्न लागेको चर्चा भइरहेको छ ।
तर, दिन र समय भने ठ्याक्कै तय भइसकेको छैन । सायद, जेठ १२ गते युरोपेली संघ (ईयू) मा आवद्ध देशका गैरआवासीय राजदूत र मिसन प्रमुखहरूसँग छलफल गरिसकेपछि निजी क्षेत्रसँग भेटघाटको मिति तय हुनेछ ।
निजी क्षेत्रका संस्थाबारे प्रधानमन्त्रीको चासो
निजी क्षेत्रका अगुवाहरुसँग भेट गर्न प्रधानमन्त्री शाहलाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सुझाएको स्रोतको भनाइ छ । किनभने, अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले हरेक औपचारिक कार्यक्रममा सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको र लगानीको वातावरण निर्माणमा हदैसम्मको लचकता अपनाउने भनिरहेपनि उद्योगी व्यवसायीले विश्वास गरेका छैनन् ।
अर्थमन्त्रीको भनाईमा निजी क्षेत्र विश्वस्त हुन नसकेको र प्रधानमन्त्रीले भेट्नै नचाहेको अवस्थामा सत्तारुढ पार्टीको सभापतिका हैसियतले रबी लामिछानेले यसअघि उद्योगी व्यवसायीहरुसँग लामो छलफल गरेका थिए । तर, त्यसपछि पनि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास जागृत नभएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले हालै प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा एकपटक निजी क्षेत्रसँग पनि संवाद गर्न आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्रीले यस्तो आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री शाहले ‘निजी क्षेत्रका यति धेरै संस्थाहरु किन चाहियो ?’ ‘उनीहरुको दर्ता प्रक्रिया के हो ?’ र ‘उस्तै प्रकृतिका काम गर्नका लागि धेरैवटा संस्थाको आवश्यकता किन पर्छ ?’ ‘एकै खालको काम गर्ने भएपछि एउटै संस्था बनाए हुँदैन ?’ जस्ता कुरा राखेको बताइन्छ ।
‘सायद निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधि र अगुवाहरुसँग एकैपटक भेट हुँदा प्रधानमन्त्रीले यी कुराहरु पनि उहाँहरुसँग राख्नुहुन्छ होला’ स्रोतले भन्यो, ‘निजी क्षेत्रको कुनै संगठन नै हुनु हुँदैन, संस्था नै चाहिँदैन भन्ने कोणबाट होइन, रिजल्ट दिनका लागि एउटै बलियो अर्गनाईजेशन काफी हुन्छ, जसले रिसर्च र मध्यस्थताको भूमीका खेल्न सकोस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण देखिन्छ ।’
‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लविङ गर्न सक्ने संस्थाको खाँचो छ’
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हालै मात्रै वैदेशिक लगानीको तथ्याङ्क हेरेर सरकारसहित निजी क्षेत्रको भूमीका पनि कमजोर देखिएकोमा चिन्ता प्रकट गरेको उनी निकट एक सांसदले बताएका छन् । सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र निजी क्षेत्रले पनि विदेशी लगानीकर्तासँग समन्वय गर्न सकेको नदेखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको निष्कर्ष छ ।
‘सायद संयन्त्र राम्रो भइदिएको भए प्रतिवद्धताको १४ प्रतिशत मात्रै लगानी भित्रिने अवस्था आउँदैनथ्यो होला, निजी क्षेत्रले पनि आत्मविश्वासका साथ कुरा राख्थ्यो होला, तर निजी क्षेत्रले सार्वजनिक फोरम र कार्यक्रमहरुमा विदेशी लगानीको सम्भावना छ भनिरहे पनि इन्टरनेशनल इन्भेष्टर्सहरुले एउटा क्रस क्वेश्चन गर्नासाथ एन्सर दिन नसक्ने अवस्था देखियो’ ति सांसद भन्छन्, ‘यसकारण प्राइभेट सेक्टर लगानीकर्ता मात्रै होइन, सरकारकै एउटा थिङ्क ट्याङ्क जस्तो, पार्ट अफ गभर्मेन्ट जस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट दृष्टिकोण छ । जसले एफडीआई भित्र्याउन पनि सरकार सरह लविङ गर्न सकोस् ।’
यसका लागि निजी क्षेत्रले चाहे अनुसारको नीति र कानून चाहिने भएकाले बजेटबाट कम्तीमा पनि २ दर्जन कानून खारेज गर्ने र समयसापेक्ष हुने गरी दर्जन हाराहारी नयाँ कानून निर्माणको घोषणा हुने बताइएको छ ।
