सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार खारेज नगर्न सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आज सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल , र न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, . श्री हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित इजलाशले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सरकारले अध्यादेश ल्याएर सरकारी कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने व्यवस्था गरेपछि नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रिय कार्य समितिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अध्यक्ष भवानी दाहाल समेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुका साथै सरकारी कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार खारेज नगर्न सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।साथै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
यस रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय , नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय , संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय , कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, र श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागलाई विपक्षी बनाईएको थियो ।
आज नै सरकारले विद्यार्थीको राजनीतिक संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
