शेयरबजारमा लगानीकर्ताले धेरै नै माग गरिएको विषय हो -इन्ट्रा डे अर्थात् अन्तर्दिवसीय कारोबार । इन्ट्रा डे कारोबार भनेको एकै दिनमा शेयर खरिद गरेर सोहि दिनमा बेच्न सकिने सुविधा हो। जसमा शेयरको अपनत्व ट्रान्सफर भएको हुदैन।
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आउने हरेक जसो अध्यक्ष र नेप्सेमा आउने हरेक जसो सीइओले पदमा आउना साथ छिट्टै इन्ट्रा डे कारोबार सुरु हुने दाबी गर्छन्। इन्ट्रा डे कारोबार सुरु गर्नेबारे धितोपत्र बोर्ड धेरै पटक अध्ययन समिति बनाएर गठन गरिसकेको छ। नेप्सेले पनि अध्ययन समिति बनाएर अध्ययन गरिसकेको छ। तर इन्ट्रा डे कारोबारको लागि हालसम्म पनि कुनै प्रगति भएको छैन ।
अहिले नयाँ सरकार गठन भएसँगै र बजार बुझेका डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थ मन्त्रीको रुपमा आएसँगै लगानीकर्ताले इन्ट्रा डे सुरु हुने अपेक्षा गरिरहेका छन् । साथै धितोपत्र बोर्डमा पनि नयाँ अध्यक्ष आउने, र यस पटक स्वार्थ समूहको व्यक्ति भन्दा पनि बजार बुझेको विज्ञ व्यक्ति बोर्डको अध्यक्षमा आउने र बजारमा नयाँ नयाँ प्रडक्ट आउने आशा लगानीकर्ताको छ।
तर हालसम्म इन्ट्रा डे कारोबार सुरु नहुनुको कारण नेप्सेका नेतृत्वको अक्षमता भन्दा पनि धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकार कै उदासिनता रहेको देखिन्छ । इन्ट्रा डे सुरु गर्ने बारे धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले गरेका सबैजसो अध्ययनले इन्ट्रा डे कारोबार सुरु गर्नको लागि पहिलो काम धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन हुनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । ऐन संशोधनको लागि नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालय नै लाग्नु पर्छ। २०८० सालमा ऐनमा केही संशोधन भएपनि इन्ट्रा डे सुरु गर्नको लागि भने कानूनी व्यवस्था गरेन।
के-के मा चाहिन्छ संशोधन ?
नेप्सेले पछिल्लो समय अन्तर्दिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी लेनदेन तथा अक्सन मार्केट सम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो। नेप्सेका हालका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीको संयोजकत्वमा रहेको सो अध्ययन उपसमितिको अन्य सदस्यमा नेप्सेका निरन्जन सिंह नायक, सिडीएससीबाट योगराज जोशी, ब्रोकर संघबाट सन्तोष मैनाली, र मर्चेन्ट बैंकर्स संघबाट मेख बहादुर थापा सदस्य थिए।
सो समितिले पुँजी बजारको दायरालाई विस्तार गरी परिपक्व तथा विकसित बजारको दिशामा अग्रसर हुनका लागि अन्तर्दिवसीय कारोबार अपरिहार्य रहेको र यसबाट बजार सञ्चालक, मध्यस्थकर्ता तथा कारोबारी सबैकोहित हुने निष्कर्ष निकालेको थियो।
समितिले अन्तर्दिवसीय कारोबारका सम्बन्धमा धितोपत्र सापटी लिनेदिने कार्य अपरिहार्य भएको हुँदा धितोपत्र सापटी लिने दिने कार्यलाई पनि समावेश गरी अन्तर्दिवसीय कारोबारलाई सहजता प्रदान गर्नुपर्ने भनेको थियो।
ऐन संशोधन गरेर ऐनमा अन्तर्दिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी लेनदेन तथा अक्सन मार्केट सम्बन्धी व्यवस्था थप गर्नुपर्ने, र थप व्याख्या गर्दै प्रष्ट पार्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो ।
त्यस्तै हालको ऐनको दफा ९४ मा झुट्टो कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । उक्त दफाको (क) मा ‘‘प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा धितोपत्र खरिद वा बिक्री भएको भए तापनि वास्तविक स्वामित्वमा फरक नपर्ने भएमा’’ त्यस्तो कारोबारलाई झुट्टो कारोबार मानिने व्यवस्था छ । ऐनको यस प्रावधानले अन्तर्दिवसीय कारोबार सञ्चालनलाई वाधा पु¥याउने देखिएकोले झुट्टो कारोबार सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनव्र्याख्या हुनुपर्ने समितिले सुझाव दिएको थियो। धितोपत्रको स्वामित्व हस्तान्तरण नहुने भए पनि अन्तर्दिवसीय कारोबार तथा धितोपत्र सापटी लेनदेनलाई लाई झुट्टो कारोबार मानिने छैन भन्ने प्रष्टीकरण ऐनमा हुनु पर्ने सुझाव समितिको थियो।
त्यस्तै धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली २०७५, धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली २०७५, धितोपत्र कारोवार राफसाफ तथा फछ्र्यौट विनियमावली २०६९ मा पनि संशोधन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। त्यस्ता नयाँ नियमावलीहरु बनाउनु पर्ने सिफारिस समेत समितिले गरेको थियो । समितिले भनेको थियो ‘यसैगरी धितोपत्र सापटी लिनेदिने सम्बन्धी नियमावली, विनियमावली र कार्यविधि तथा अक्सन मार्केट सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा नेप्से र सिडिएससीको पहल आवश्यक देखिन्छ भने नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस कार्यमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै सर्ट सेलिङलाई अनुमति प्रदान गर्दा अन्तर्दिवसीय कारोबार प्रभावकारी हुने भएकोले सो बारेपनि ऐन र विनियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गरिने पर्ने सुझाव उपसमितिले दिएको थियो।
यी बाहेक कारोबारमा सहभागी हुने संस्थाको भूमिका स्पष्ट पार्नु पर्ने, कारोबारयोग्य धितोपत्रको मापदण्ड तोक्नु पर्ने, जोखिम व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्नु पर्ने, कर, शुल्क, मार्जिन तथा जरीवानाको व्यवस्था गरिनु पर्ने, लगानीकर्ता शिक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्ने लगायतका सुझाव पनि समितिले दिएको थियो। तर यी व्यवस्था भने ऐन र नियमावली संशोधन भएपछि गरिने भएकोले पहिले ऐन र त्यसपछि नियमावली नै संशोधन हुनु पर्ने समितिको निष्कर्ष थियो ।
समितिले सो प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ लगायतमा पठाएको थियो। तर ति निकायमा सो प्रतिवेदन दराज मै थन्किएको अवस्था छ।
हालसम्म पनि यी व्यवस्था संशोधन नभएकोले अझै इन्ट्रा डे कारोबार सुरु हुन सकेको छैन । सरकारले धितोपत्र सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। अब ऐन संशोधन हुँदा उल्लेखित विषय सम्बोधन भएमा मात्र इन्ट्रा डे सुरु हुने देखिन्छ।
रास्वपाले वाचा पुरा गर्ने पर्खाईमा लगानीकर्ता
हाल झन्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार चलाईरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्र मै इन्ट्रा डे ल्याउने उल्लेख गरेको थियो। अब शेयर लगानीकर्ताहरु रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा उल्लेख गरेको वाचा पुरा हुने पर्खाइमा छन् । अर्थ मन्त्री रहेका डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा रास्वपाले पुँजीबजार बारे गरेका वाचा पुरा हुने आशामा लगानीकर्ता रहेका छन् ।
रास्वपाले वाचापत्रमा पुँजीबजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक सुधार, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली तथा लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्ने भनेको थियो। धितोपत्र ऐन, २०६३ मा आवश्यक संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना पुनर्गठन गर्दै पर्याप्त जनशक्ति, कार्यक्षमता अभिवृद्धि तथा आवश्यक स्वायत्तता दिने उल्लेख थियो।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पुनःसंरचना गरी निजी क्षेत्रको सेयर सहभागिता बढाउने र प्रतिस्पर्धात्मक डिपोजिटरी सेवा विकास गर्ने भनिएको थियो। पूँजी बजारको तरलता, पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न, स्पष्ट कानूनी संरचना र कडा नियमनसहित इन्ट्राडे कारोबार, शर्ट सेलिङ तथा फ्युचर्स, अप्सनलगायत डेरिभेटिभ वित्तीय उपकरणहरू चरणबद्ध रूपमा सुरु गरी नेप्सेलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउने भनिएको थियो। इनसाइडर ट्रेडिङ र बजार हेरफेरविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्ने उल्लेख थियो। आइपीओ प्रणालीमा आमूल सुधार गरी निष्पक्ष बाँडफाँड, बुक बिल्डिङ सुधार र समयमै सूचीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने वाचापत्रमा भनिएको थियो।
