Thursday, July 2, 2026
spot_img

‘ईभीको भाडा बढेको छैन’

spot_img
spot_img

डिजेल र पेट्रोलको मूल्यवृद्धि भएकाले सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएपछि यातायात सेवा प्रदायकले विद्युतीय सवारी साधनमा पनि बढेको भाडा लिन थालेका छन् । ईभी गाडीले पनि इन्धन गाडीकै अनुसारको भाडा लिन थालेको गुनासो बढेपछि यातायात व्यवस्था विभागले कारबाहीको चेतावनी दिएको छ ।

विभागले ईभीको हकमा भाडादर नबढाइएको जानकारी गराउँदै यदि विद्युतीय सवारी साधनले यात्रुहरुसँग साविकको भन्दा बढी भाडा लिएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्ने यातायात सेवा प्रदायकबाट यात्रु ओसार पसार गर्दा साविकको तुलनामा बढाएर भाडा असुलिए यातायात व्यवस्था ऐन २०४९, सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ तथा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिमको कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

‘मिति २०८२।१२। २५ मा यस विभागबाट प्रकाशित सूचना अनुसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै जैविक इन्धनको मूल्यवृद्धि हुन गई स्वचालित भाडा समायोजन प्रणाली अनुरुप अन्तरप्रदेशीय सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा समायोजन गरिँदा यात्रुवाहक तथा मालवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडामा भएको वृद्धि केवल डिजेल इन्जिन प्रयोग हुने सार्वजनिक सवारीसाधनको हकमा मात्रै भएको तर विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा उक्त भाडा वृद्धि लागु नहुने व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं’ विभागले बैशाख ८ गते जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘कुनै कुनै विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्ने यातायात सेवा प्रदायकबाट यात्रु ओसार–पसार गर्दा माथि उल्लेख भए अनुसार वृद्धि भएको भाडा असुलिएको साथै यात्रुलाई यात्री टिकट समेत नदिइएको गुनासो प्राप्त भएको हुँदा विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा साविककै भाडादर कायम रहेको तथा यातायात सेवा प्रदायकले यात्रुले भाडा तिरेको यात्री टिकट अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने प्रावधान रहेकोले सोही अनुसार गर्नु÷गराउनु हुन अनुरोध छ । साथै उल्लिखित व्यवस्थाको विपरित भए÷गरेको पाइएमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ तथा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिमको कारवाही हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।’

spot_img
spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

स्थानीय तहको संख्या ब्यापक घटाउने सरकारको तयारी, यस्तो बन्यो मापदण्ड

२०७२ सालमा जारी भएको संविधान र त्यस यता कार्यान्वयनमा...

आयल निगममा वार्षिक करोडौको ओभरटाइम भत्ता कटौती गरिँदै

आयल निगममा वार्षिक वितरण हुँदै आएको करोडौको ओभरटाइम भत्ता...

नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघ र सेबोन अध्यक्षबीच पुँजी बजारका प्राथमिकताबारे छलफल

नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघका कार्यसमिति सदस्यहरूले आज नेपाल धितोपत्र...

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु

मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा...

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तेस्रो संशोधन विधेयक पारित

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३...

जुनमा भित्रिए ९१ हजार विदेशी पर्यटक

सन् २०२६ को जुन महिनामा ९१ हजार ३६३ विदेशी...
spot_img