सरकारले गैर आवासीय नेपालीलाई सुप्रिम अर्गानिक इन्भेस्टरको रुपमा स्थान दिने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आज ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको हो ।
जस अनुसार सरकारले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरी गैर आवासीय नेपालीको नागरिकताको निरन्तरता, पैतृक सम्पत्ति र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भएको छ। “एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली” लाई सुनिश्चित गरी विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई ब्रेन गेनको रुपमा प्रयोग गर्ने सरकारको योजना छ।
गैर आवासीय नेपालीहरुलाई खास प्राकृतिक लगानीकर्ता (सुप्रिम अर्गानिक इन्भेष्टर) को स्थान दिइ पूर्वाधार विकास र निर्यातमूलक उद्योगमा लगानी गर्न वार्षिक एक खर्वको डायस्पोरा बण्ड जारी गरिने सरकारले जनाएको छ । डायस्पोराको पुँजी र ज्ञान आकर्षित गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद शहर, उच्च शिक्षा अनुसन्धान केन्द्र, विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा, सांस्कृतिक पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा आयोजनाहरुको विविधीकरण गरिनुका साथै फास्ट ट्याक मोडेलमा निर्माण गरिने प्रतिवद्दतामा उल्लेख छ ।
विदेशमा वस्ने नेपालीहरुको लगानी प्रोत्साहन गर्न नेपालीहरुको ठूलो बसोवास भएका देशहरुसँग दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्न द्विपक्षीय सम्झौता गरिने सरकारले जनाएको छ । पहिलो पुस्ताका डायस्पोराका लागि सेवा निवृत्तिपछि मातृभूमि फर्कौ भन्ने प्याकेज ल्याइने प्रतिवद्दतामा उल्लेख छ ।
