सम्पत्ति शुद्दीकरण अनुसन्धान विभागले अहिले व्यवसायी दीपक भट्टमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । भट्ट हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लगायत विभिन्न कम्पनीमा शेयरधनी छन् । उनलाई आज नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ समेत गरिसकेको छ ।
विभागको प्रारम्भिक अनुसन्धानले भट्टले ३ अर्ब ८१ करोड अनिमिताता गरेको देखिएको छ । विभागका अनुसार भट्टले दोस्रो बजारबाट नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लगायतका विभिन्न कम्पनीहरुको शेयर खरिद गर्न हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, यसकै सहायक कम्पनी हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकरको २२ करोड १९ लाख रुपैयाँ, एचएलआई लार्ज क्याप फण्डको २५ करोड १४ लाख र नेपाल माइक्रो इन्सुरेन्स कम्पनीको १६ करोड १७ लाख रकम दुरुपयोग गरेको देखिएको छ ।
उनले यी कम्पनीहरुको रकम दुरुपयोग गरेर ब्रोकर नम्बर ५५ भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीमार्फत शेयर खरिद गरी भुक्तानी गरेको विभागको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ ।
अनुसन्धानको क्रममा विभागले अर्को रोचक तथ्य पनि भेटेको छ । भट्टले खरिद गरेको शेयर बापतको पैसा भने नेपालका विभिन्न ठूला व्यवसायीहरुले तिरिदिएको पाइएको विभाग स्रोतले जनाएको छ । भट्टले शेयर खरिद गरेपछि कसरी सेटलमेन्ट गरेका थिए भन्दै विभागले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सिडीएस र ब्रोकर नम्बर ५५ बाट विस्तृत विवरण मगाएको थियो । ति निकायबाट विभागले प्राप्त गरेको विवरणमा भट्टले खरिद गरेको शेयरको रकम भुक्तानी भने विभिन्न ठूला व्यवसायीहरुको बैंक खाताबाट गरेको भेटिएको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार भट्टको नाममा खरिद गरिएको शेयरको भुक्तानी दिने व्यवसायीहरुमा शेखर गोल्छा, भवानी राणा, पशुपति मुरारका, रोहित गुप्ता लगायत छन् । यस्ता व्यवसायीको संख्या अझै धेरै रहेको र यी भने नाम चलेका व्यवसायीहरु रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
शेखर गोल्छा केही समय अघिसम्म हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको अध्यक्ष नै थिए । उनले गत फागुन २५ गते अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । भवानी राणा र पशुपति मुरारकाको पनि हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा लगानी छ । शेखर गोल्छा, भवानी राणा र पशुपति मुरारका तीनै जना नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्षहरु हुन् । रोहित गुप्ता अहिले पनि हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सञ्चालक छन्, उनी नेपाल उद्योग परिसंघको उपाध्यक्ष समेत हुन् ।
यदि यी व्यवसायीले पनि सोहि ब्रोकर कम्पनीबाट शेयर कारोबार गर्ने गरेको भए आफ्नो व्यक्तिगत कारोबारको लागि पैसा तिरेको हुन सक्ने पनि स्रोत बताउँछ। तर यदि उनीहरुले ५५ नम्बर ब्रोकरबाट कारोबार नै नगर्ने भए ठूलो रकमको पैसा सो ब्रोकर कम्पनीको बैंक खातामा जानु शंकास्पद नै रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ति व्यवसायीलाई पनि पैसा हाल्नुको कारणबारे जवाफ माग्ने तयारी गरेको छ । यदि उनीहरुले आफूले आफ्नै लागि शेयर खरिद गरेको भए कुन मितिमा कति कित्ता र कुन कम्पनीको शेयर खरिद गरेको हो, त्यसको प्रमाण देखाउन सक्नु पर्ने स्रोत बताउँछ ।
यी व्यवसायीमध्ये पशुपति मुरारकाले आफूले कसैको लागि पनि शेयर खरिद गरेको पैसा नहालेको बताए । उनले ब्रोकर नम्बर ५५ लाई आफूले नचिनेको समेत उल्लेख गरेका छन् । अन्य व्यवसायीसँग यसबारे प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्दा उनीहरुको फोन उठेन ।
अहिले विभागले भट्टको सम्पूर्ण शेयर रोक्का गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । विभागको आग्रहमा सिडीएसले गत मङ्सिर तिर नै भट्टका सम्पूर्ण शेयर रोक्का गरेको हो । भट्टको बैंक खाता, शेयर खाता, जग्गा जमिन र सम्पूर्ण सम्पत्ति अहिले रोक्का रहेको स्रोत बताउँछ ।
भट्टले शेयर खरिद गर्दाको स्रोततिर अबको अनुसन्धान केन्द्रित भएमा यस प्रकरणमा अन्य धेरै व्यवसायी तानिन सक्ने स्रोत बताउँछ । दीपक भट्ट, उनका व्यवसायीक साझेदार, उनको लगानी रहेका कम्पनी र तिनका सहायक कम्पनीका सञ्चालक र सीइओहरु पनि यस प्रकरणमा तानिन सक्ने बताइएको छ ।
यति मात्र नभई ब्रोकर कम्पनीको सुपरिवेक्षणको जिम्मा पाएका धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको विभाग स्रोत बताउँछ । ब्रोकरले गरेको कारोबार शंकास्पद रहेको देखिँदा पनि ब्रोकरसँग कुनै जानकारी नमागिनु, सचेत नगराईनु र स्पष्टीकरण नासोधिनुले नियामक निकायमाथि पनि प्रश्न उठेको बताएएको छ ।
भट्टले झैँ अन्यले पनि यसरी कार्य गरेको हुन सक्ने र ब्रोकर नम्बर ५५ बाहेक अन्य ब्रोकरहरु पनि यस अनुसन्धानमा तानिन सक्ने देखिएको छ । स्रोत भन्छ ‘दीपक भट्ट र उनको समूहले सरकार नै कब्जा गरेको स्थिति थियो, विभिन्न नियुक्तिमा गरेको चलखेल छर्लङ्ग नै छ, यसो हुँदा उनीहरु आफूलाई कसैले केही गर्न नसक्ने कन्फिडेन्सका साथ काम गरिरहेका थिए । सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार आएपछि बल्ल उनीहरुमाथि अनुसन्धान अघि बढेको हो, अहिलेको सरकारबाट पनि ग्रिन सिग्नल पाएपछि अनुसन्धान जारी छ ।’
यस्ता प्रवृतिले गर्दा नै नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा परेकोले यस्ता गतिविधिको अनुसन्धान गरेर दोषीमाथि कारवाही गर्नु पर्ने र दोषी प्रमाणित भएकाहरुको सम्पति समेत जफत गरे मात्र नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने विभाग स्रोतले जनाएको छ ।
