नव नियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेका छन् । सपथ ग्रहण लगत्तै उनले अर्थ मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन् । डा. वाग्ले मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्रीपछिको पहिलो वरियतामा छन् ।
पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को प्रतिवेदनमा सिफारिस भएको राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायत १५ वटा ऐन खारेज गर्ने सहित विभिन्न ३ वटा निर्णय गरेका छन्। सरकारले पूर्व सचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका अध्यक्ष पनि सदस्यको रुपमा थिए ।
सो आयोगले आर्थिक विकासमा वाधक देखिएका र अहिलेको अवस्थामा असान्दर्भिक देखिएका १५ वटा ऐन खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोहि आयोगको सिफारिस अनुसार अर्थ मन्त्री डा. वाग्लेले १५ वटा ऐन खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
कुन कुन हुन् खारेज हुने ऐन
आयकर टिकट दस्तुर ऐन २०१९
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२
निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन २०१३
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०१३
क्षतिपूर्ति ऐन २०१९
बिर्ता उन्मुलन ऐन २०१६,
बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५ र
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१
नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४
प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन २०१३
निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३
सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३
नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन २०१४
वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन २०५५
