इजरायल र इरान बीचको युद्ध लम्बिने र त्यसको असर स्वरुप इन्धनको आपुर्तिमै प्रभाव पर्ने देखिएपछि नेपाल आयल निगमले इन्धनको खपत घटाउने विभिन्न उपायबारे छलफल अघि बढाएको छ । निगमले इन्धन खपत घटाउँनको लागि अन्य देशका अभ्यास समेतलाई हेरेर सरकारलाई विभिन्न सिफारिसहरु गर्न लागेको हो ।
आयल निगमले पछिल्लो पटक चैत्र १ गते पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको थियो। जसमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर १५ रुपैयाँ र डिजेल/मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर १० रुपैयाँले बढाएको थियो । तर भारतबाट भने पेट्रोल ३१ रुपैयाँले र डिजेल ५४ रुपैयाँले बढेर आएको निगमले जनाएको थियो। त्यसपछि पनि भारतमा फेरि डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढिसकेको छ। निगमले हरेक १५/१५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने हुँदा चैत्र १५ मा फेरि मूल्य बढ्ने निश्चित जस्तै छ। एकातिर मूल्य बढिरहेको र अर्कातिर आपुर्ति नै असहज हुन सक्ने देखिएको भन्दै निगमले विभिन्न ४ विकल्पमा छलफल अघि बढाएको हो ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिका भट्टका अनुसार डिजेल र पेट्रोलको खपत कम गराउनका लागि मन्त्रालय (उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय)मा सिफारिस गर्नका लागि निगमले ४ वटा विकल्पमा छलफल चलाएको छ ।
पहिलोः यातायातमा जोर विजोर प्रणाली लागू गर्ने । ‘सार्वजनिक यातायातमा जोर विजोर प्रणाली लगाउँदा पनि केही हदसम्म इन्धन (डिजेल)को खपत कम गराउन सकिन्छ भन्ने देखिएको छ’ कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टले भने, ‘यो विकल्पमा जानका लागि हामीले सरकारलाई सिफारिस गर्दैछौँ । अहिलेसम्म निर्णय चाहिँ गरिसकेका छैनौँ, तर छलफल चलिरहेको हुनाले आज भोलीमै हाम्रो तर्फबाट निर्णय गरेर बुझाउँछौँ ।’
दोस्रोः स्कुल÷कलेजमा अनलाइन कक्षा । निगमले स्कुल तथा कलेजलाई अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नका लागि सरकारबाटै निर्देशन दिनुपर्ने सम्बन्धमा पनि निर्णय गर्न लागेको छ । ‘अनलाइन कक्षा हुँदा विद्यार्थी र शिक्षक भौतिक रुपमा उपस्थित हुनु परेन, त्यसले पनि इन्धनको खपत घटाउँछ’ उनले थपे, ‘हामीले विदेशतिर इन्धनको खपत घटाउन अबलम्बन गरिएका उपायहरु हेर्दा यो पनि देखियो ।’
तेस्रोः साप्ताहिक बिदा दुइ दिन । निगमले अहिले शनिबार एक दिन रहेको साप्ताहिक बिदा अब दुइ दिन गर्नका लागि पनि अनुरोध गर्ने तयारी गरेको छ । ‘विभिन्न देशले तीन दिन बिदा दिन थालिसकेको पनि देखियो’ डा. भट्टले भने, ‘हामीले पनि अब हप्तामा दुइ दिन बिदा दिनुपर्ने भयो भनेर हामीले आफ्नो तर्फबाट सिफारिस गर्छौँ ।’
हप्तामा दुइ दिन सार्वजनिक बिदा दिँदा सरकारी, सार्वजनिक सेवाका सवारी साधनहरुबाट हुने इन्धनको खपत कम गर्न मद्दत पुग्ने निगमको विश्वास छ ।
चौथौः वर्क फ्रम होम । सरकारी तथा सार्वजनिक र निजी प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा पनि आलो–पालो प्रणाली लागू गर्न सकिने विकल्पमा समेत निगमले छलफल चलाएको कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टले जानकारी दिएका छन् । साथै, कर्मचारीहरुलाई ‘वर्क फ्रम होम’को प्रबन्ध समेत गर्दा डिजेल र पेट्रोलको खपत निकै कम गर्न सकिने निगमको बुझाई छ ।
‘अहिले हामीले विगतको हाम्रो अभ्यास र विदेशतिर भइरहेको प्राक्टिस हेर्दा यी नै अप्सनहरु देखिएको डा. भट्टको भनाई छ ।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै मूल्यवृद्धि र आपूर्ति दबाबका कारण खपत घटाउने रणनीति आवश्यक छ । अहिले आयल निगमले लाइन मिनिष्ट्रिका रुपमा वाणिज्य मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने उनको भनाई छ । उनी भन्छन् ‘हामीले लाइन मिनिष्ट्रिका रुपमा वाणिज्य मन्त्रालयमा सिफारिस गर्छौँ । मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा पनि प्रस्ताव लैजाला ।’
अन्य एशियाली देशले के के निर्णय गरे ?
अमेरिका-इरान युद्धले होर्मुज जलमार्ग अवरुद्ध हुँदा तेल आपूर्ति प्रभावित बनेको छ । एसियाका ठूला तेल आयातकर्ता देशहरूले पनि पेट्रोल र डिजेलको उपभोग घटाउने तत्कालीन निर्णयहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।
फिलिपिन्सले सार्वजनिक कार्यालय, विश्वविद्यालय र कलेजमा हप्ताको ४ दिनको काम गर्ने नियम लागू गरेको छ । यसले इन्धन खपत एकै सातामा २० प्रतिशत घटाउने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारी निकायहरूलाई इन्धन र बिजुली खपत १०-२० प्रतिशत घटाउन आदेश दिइएको छ । कार्यालयमा कम्प्युटर लन्च ब्रेकमा बन्द गर्न र एयर कन्डिसनर २४ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल नराख्न निर्देशन दिइएको छ ।
भियतनाम सरकारले नागरिकहरूलाई घरबाट काम गर्न आग्रह गरेको छ । इन्धन खपत घटाउने यो अभियानमा सार्वजनिक यातायातको प्रयोग बढाउन र अनावश्यक यात्रा कम गर्न आह्वान गरिएको छ ।
म्यानमारले निजी सवारी साधनहरूलाई जोर-विजोर प्रणाली अनुसार सडकमा चलाउन अनुमति दिएको छ । यसले सडकमा आधा सवारी घटाउने लक्ष्य छ ।
श्रीलङ्काले पेट्रोल र डिजेलको साप्ताहिक कोटा लागू गरेको छ, जसमा एक व्यक्तिलाई अधिकतम १५ लिटर मात्र इन्धन दिइने छ। स्कूल, कलेज र सरकारी कार्यालयमा ४ दिन मात्र काम भइरहेको छ। शनिवार, र आइतबारसंगै बुधबार पनि सार्वजनिक विदा दिइएको छ । यसले आवतजावत र इन्धन खपत उल्लेख्य घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
चीनले रिफाइनरीहरूलाई ग्यासोलिन, डिजेल र जेट फ्यूल निर्यात तत्काल बन्द गर्न आदेश दिइएको छ । साथै, B50 बायोडिजेल कार्यक्रम तीव्र पारिएको छ – ५० प्रतिशत पाम तेल आधारित बायोडिजेल मिसाएर डिजेल उपभोग घटाउने लक्ष्य छ ।
भारतले इथानोल ब्लेन्डिङलाई तीव्र बनाइएको छ । E20 (२० प्रतिशत इथानोल मिसिएको पेट्रोल) लक्ष्य ५ वर्ष अगावै पूरा भइसकेको छ । अब २०२५/२६ को लागि इथानोल उत्पादनमा सबै प्रतिबन्ध हटाइएको छ र E30 तर्फ अघि बढ्ने योजना छ । यसले पेट्रोल आयात घटाउने छ । औद्योगिक क्षेत्रमा एलपीजी र ग्यास आपूर्ति प्रतिबन्धित गरेर घरेलु आपूर्ति प्राथमिकता दिइएको छ ।
पाकिस्तानमा संकट सबैभन्दा गहिरो देखिएको छ। पेट्रोल र डिजेल मूल्य २० प्रतिशतभन्दा बढी बढेर प्रति लिटर ३२१ पाकिस्तानी रुपैयाँ (पेट्रोल) र ३३६ रुपैयाँ (डिजेल) पुगेको छ – यो हालका वर्षहरूमा सबैभन्दा ठूलो वृद्धि हो । पाकिस्तानले सरकारी कर्मचारीका लागि ३ दिन सार्वजनिक विदा दिएर ४ दिन मात्र कार्यालय खुलाएको छ। केही प्रान्तमा स्कूलहरू दुई हप्ताका लागि बन्द गरिएका छन्। विश्वविद्यालयहरू अनलाइन कक्षा संचालन गरिएको छ । सरकारी सवारी साधनको इन्धन भत्ता ५० प्रतिशत कटौती गरिएको छ । पाकिस्तान सुपर लिग क्रिकेट प्रतियोगितामा दर्शकलाई प्रतिबन्ध लगाईएको छ, र सबै खेलहरु बिना दर्शक खाली रंगशालामा हुने छन्।
