भारतको निजी क्षेत्रको आईडीएफसी फर्स्ट बैंकले आफ्नो चण्डीगढ शाखामा ठूलो स्तरको ठगी (फ्रड) भएको खुलासा गरेको छ। यो घटनामा हरियाणा राज्य सरकारसँग सम्बन्धित खाताहरूमा अनधिकृत कारोबार गरी करिब ५९० करोड रुपैयाँ (लगभग ६५ मिलियन अमेरिकी डलर) को हेराफेरी भएको अनुमान गरिएको छ। बैंकले यो मामिला आफ्नो शाखाको केही कर्मचारी र बाहिरी व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा भएको बताएको छ।
कसरी भयो ठगी?
बैंकका चण्डीगढ शाखाका केही कर्मचारीहरूले हरियाणा सरकारसँग जोडिएका विशेष खाताहरूमा जाली चेक वा डेबिट निर्देशन जारी गरी अनधिकृत ट्रान्सफर गरेका थिए। यसले बैंकको रेकर्डमा देखिएको रकम र वास्तविक ब्यालेन्सबीच ठूलो अन्तर सिर्जना भयो। यो गतिविधि लामो समयदेखि चलिरहेको थियो तर हालै मात्र पत्ता लागेको हो।
कसले गर्यो?
ठगी मुख्य रूपमा बैंकका चण्डीगढ शाखाका कर्मचारीहरूले गरेका छन्, जसमा बाहिरी व्यक्तिहरू (सम्भवतः मिलेमतोमा) पनि संलग्न छन्। बैंकले चार जना कर्मचारीहरूलाई निलम्बन गरेको छ र उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। बैंकले कुनै पनि उच्च व्यवस्थापनको संलग्नता नभएको स्पष्ट पारेको छ। यो घटना पूरै बैंकमा नभई केवल यो एक शाखा र विशेष खाताहरूमा सीमित रहेको बैंकको दाबी छ।
कसरी पत्ता लाग्यो?
फेब्रुअरी १८, २०२६ मा हरियाणा सरकारको वित्त विभागले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (र अर्को बैंक) लाई सरकारी कारोबारबाट हटाउने सर्कुलर जारी गरेको थियो। यसपछि एक सरकारी विभागले खाता बन्द गरी रकम ट्रान्सफर गर्न अनुरोध गर्दा बैंक रेकर्डमा देखिएको रकम र विभागले दाबी गरेको रकमबीच फरक देखियो। यो असंगतिले आन्तरिक जाँच सुरु भयो र थप हरियाणा सरकारका खाताहरूमा पनि यस्तै समस्या देखिएपछि ठगीको पर्दाफास भयो।
कसैलाई पक्राउ गरियो?
यसबारे प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएको छ र आपराधिक अनुसन्धान जारी छ। तर अहिलेसम्म कसैलाई पनि पक्राउ गरिएको छैन। निलम्बित कर्मचारीहरू र अन्य संलग्न व्यक्तिहरूमाथि छानबिन भइरहेको छ।
आरबीआईले के गर्यो?
रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) लाई बैंकले जानकारी गराएको छ। आरबीआई गभर्नर संजय मल्होत्राले फेब्रुअरी २३ मा भने, “हामी यो घटनाको निगरानी गरिरहेका छौं, तर यो बैंकिङ प्रणालीमा कुनै व्यापक समस्या होइन। यो अलग्गै घटना हो।” अहिलेसम्म आरबीआईबाट कुनै दण्ड वा प्रतिबन्ध लगाइएको छैन, तर अनुपालनमा थप कडाइ हुन सक्छ।
ठगीको रकम
प्रारम्भिक अनुमानअनुसार ठगीको रकम ५९० करोड रुपैयाँ छ। यो रकम बैंकको तेस्रो त्रैमासिक नाफा (५०३ करोड) भन्दा बढी छ तर कुल डिपोजिटको करिब ०.५ प्रतिशत मात्र हो। बैंकले रिकभरी (फिर्ता लिने) प्रयास गरिरहेको छ, जसमा अन्य बैंकहरूमा रहेका लाभार्थी खातामा लियन लगाउने आदि उपायहरू समावेश छन्। अन्तिम रकम पुष्टि भएपछि फेरबदल हुन सक्छ।
बैंकले केपीएमजी (KPMG) लाई स्वतन्त्र फोरन्सिक अडिटका लागि नियुक्त गरेको छ। यो ठगी केवल हरियाणा सरकारसँग जोडिएका खाताहरूमा सीमित छ। सामान्य ग्राहकहरू (सेभिङ्स, फिक्स्ड डिपोजिट आदि) प्रभावित भएका छैनन्। डिपोजिट ५ लाख रुपैयाँसम्म DICGC बीमा अन्तर्गत सुरक्षित छ।
घटनापछि बैंकको सेयर मूल्य १५-२० प्रतिशतसम्म घटेको छ, जसले १४,००० करोडभन्दा बढी बजार मूल्य नष्ट गरेको छ।
हरियाणा सरकारले आईडीएफसी फर्स्ट बैंकलाई सरकारी खाता सञ्चालनबाट हटाएको छ। बैंकले यो मामिला आफ्नो १,००० भन्दा बढी शाखाहरूमा नफैलिएको र पूँजी पर्याप्त रहेको जोड दिएको छ।
