अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकको अनुमति नलिई महानगरपालिका भित्रका शाखा मर्ज गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको निर्देशन अनुसार विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढीरहेको तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयमले महानगरपलिकामा रहेका शाखा समायोजन÷एकीकरण गर्न सक्नेछन् ।
तर सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था लक्षित गरी स्थापना भएको शाखाको हकमा उक्त संस्थाको लिखित सहमति पश्चात् मात्र शाखा समायोजन गर्न सकिनेछ । शाखा समायोजन गर्नुपूर्व सरोकारवालाको जानकारीका लागि कम्तिमा ९० (नब्बे) दिनको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका, सम्बन्धित संस्थाको वेबसाइट र उक्त शाखाको सूचनापाटीमा समेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।
दुई वा सोभन्दा बढी शाखाहरु समायोजन हुने अवस्थामा समायोजन हुने शाखाका ग्राहकले उक्त संस्थाको कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा वा अन्य सेवा बन्द गर्न चाहेमा कुनै पनि प्रकारका शुल्क नलिई कर्जा चुक्ता वा सेवा स्थगित गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
अन्य शाखा वा कुनै पनि किसिमको कार्यालय बन्द गर्न वा स्थानान्तरण गर्न भने राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य नै छ।
