सरकारले गाडी आयातमा कडाई गर्न लागेको छ । पूर्वाधार र तयारी बिना नै सवारीको आयात बढेपछि यातायात व्यवस्था विभागले निर्देशिका नै बनाएर गाडीको आयातमा कडाई गर्न लागेको हो ।
विभागले ‘सवारी आयात, उत्पादन तथा जडान सम्बन्धि निर्देशिका २०८२’को मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । जसमा ग्राउण्ड क्लियरेन्स १८० एमएमभन्दा कम हुन नहुने, ब्याट्रीको आयु न्यूनतम् ७ वर्ष हुनुपर्ने, ब्याट्रीको चार्जिङ लाइफसाइकल ३००० हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान राखिएका छन् । यस्तै, एक वर्षभन्दा पूराना सवारी साधन आयात गर्न बन्देज लगाइने र गाडी आयातकर्ता वा आधिकारिक बिक्रेताले नै १० वर्षसम्म स्पेयर पाट्र्सको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएका छन् ।
एक वर्षभन्दा पूराना गाडी आयातमा बन्देज
विभागले तयार पारेको मस्यौदामा उत्पादन भएको एक वर्ष भित्रका गाडी मात्रै आयात गर्न पाउने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । उदाहरणका लागि अब कुनै कम्पनीले सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा उत्पादन गरेको गाडी २०२५ को फेब्रुअरीभित्र मात्रै आयात गर्न पाइनेछ ।
विभागले उत्पादन अवधि एक वर्ष नाघेका गाडी ल्याउन नदिने यो प्रस्ताव प्रदूषण नियन्त्रण रणनीति र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप कायम गर्न खोजिएको जनाएको छ ।
१० वर्षसम्म स्पेयर पाट्र्सको ग्यारेन्टी
प्रस्तावित निर्देशिकाको मस्यौदामा गाडी आयातकर्ता वा बिक्रेताले सवारी बिक्रीपछि कम्तीमा १० वर्षसम्म स्पेयर पाट्र्स उपलब्ध गराउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । यदि, कुनै कम्पनीले १० वर्षसम्म स्पेयर पाट्र्सको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन भने उसलाई गाडी आयात गर्ने अनुमति नदिईने जनाइएको छ ।
‘आफ्टर सेल्स सर्भिस’लाई ग्राहकमैत्री बनाउनका लागि र गाडी खरिद गरिसकेका उपभोक्ताले स्पेयर पाट्र्स नपाउने जोखिम नहोस् भनेर यो प्रावधान ल्याउन खोजिएको विभागले जनाएको छ ।
मर्मतको समयसीमा, समयमा मर्मत नसके क्षतिपूर्ति
प्रस्तावित निर्देशिकाको मस्यौदामा गाडी मर्मतका लागि आधिकारिक सर्भिस सेन्टरहरुले अवधि नै तोकेर सवारीधनीलाई जानकारी दिनुपर्ने भनिएको छ । कुनै गाडी बिग्रिएको अवस्थामा कम्पनीले ३ दिनभित्र मर्मत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यदि, कम्पनीले तोकिएको समयमा गाडी मर्मत गर्न नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित गाडी धनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सम्मको व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको छ ।
यस्तै, सवारी मर्मत गर्नका लागि ल्याउने ग्राहकलाई कम्पनीले मर्मत शुल्क र मर्मतका क्रममा प्रयोग भएका स्पेयर पाट्र्सको मूल्य लिखित रुपमै उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान पनि लागू गर्न खोजिएको छ ।
६ महिनाभित्र समस्या आए निःशुल्क मर्मत
कम्पनीले गाडी बिक्री गरेको ६ महिनाभित्रै गाडीमा समस्या आए निःशुल्क मर्मत गरिदिनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएके छ । यदि मर्मत असम्भव हुने भए उक्त गाडी कम्पनीले फिर्ता लिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
अहिले के छ प्रावधान ?
हाल नेपालमा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ प्रचलनमा छ । उक्त ऐनको दफा १० अनुसार सवारी दर्ता तथा प्राविधिक मापदण्डको पालना अनिवार्य गरिएको छ ।
ऐनमा दर्ता तथा सञ्चालन मापदण्ड उल्लेख भएपनि सवारीको उत्पादन मिति वा स्पेयर पाट्र्सको उपलब्धता स्पष्ट रूपमा निर्दिष्ट गरेको छैन ।
यस्तै, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ मा गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री भएमा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार समावेश छ । सोही ऐनको दफा ११ मा व्यवसायीले उपभोक्तालाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने भनिएको छ । जुन ‘सवारी आयात, उत्पादन तथा जडान सम्बन्धि निर्देशिका २०८२’को मस्यौदासँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ ।
यद्यपी, प्रस्तावित नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदामा अन्तर्राष्ट्रिय आयोजना वा निर्माणजन्य साधनहरु भने एक वर्षभन्दा पूराना पनि आयात गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सिफारिस आवश्यक हुने भनिएको छ ।
त्यस्तै, कूटनीतिक नियोगहरूले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सिफारिसमा नेपाली प्रदूषण मापदण्ड अनुसारका पूराना गाडी ल्याउन सक्ने भनिएको छ ।
