भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जेठ १३ गते स्वीकृत गरेर जेठ २० गते सार्वजनिक गरेको निर्देशनमा घरजग्गा कारोबारमा कडाई गरिएको थियो । मुलुक फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’मा परेका कारण त्यसबाट बाहिर निकाल्ने पहल भन्दै घरजग्गा कारोबारमा कालोधनको प्रयोग हुन नदिन विभागले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशन–२०८२’ मातहतका भूमी सुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई पठाएको थियो ।
उक्त निर्देशनका प्रावधानप्रति प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै हस्तक्षेप जनाएको छ । विभागले ल्याएको निर्देशनमा घरजग्गा कारोबार गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटेमन्ट अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरिएको थियो । साथै, खरिदकर्ता तथा बिक्रीकर्ताले अनिवार्य रुपमा ग्राहक विवरण (केवाईसी) भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यस्तै, नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गरिनुका साथै ३ करोड भन्दा बढीको कारोबारको जानकारी सम्बन्धित मालपोत तथा भूमीसुधार कार्यालयले सिँधै राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी ईकाई (एफआईयू)मा दिनुपर्ने भनिएको थियो ।
यसअघिः
घरजग्गा कारोबारमा कडाईः नगद कारोबारको ‘लिमिट’ तोकियो, किन्ने र बेच्नेको ‘केवाईसी’ अनिवार्य
तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि एक साता पनि नबित्दै उक्त निर्देशन संशोधन भएर आएको छ । संशोधित व्यवस्थामा बैंक स्टेटमेन्टसम्बन्धी प्रावधान नै हटाइएको छ । जसअनुसार अब घरजग्गा कारोबारमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट नचाहिने भएको छ ।
यस्तै, खरिदकर्ता, बिक्रीकर्ताले अनिवार्य रुपमा केवाईसी फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटाएको छ ।
यसैगरी, यसअघि १० लाखभन्दा माथिको कारोबार अनिवार्य रुपमा बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अब उक्त १० लाखको सीमामा पनि लचकता अपनाईएको छ ।
मूल निर्देशनका ६, ७ र ८ दफा सबै हटाइएको छ ।
यस्तै, मूल निर्देशनमा घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्ने खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ताले दिनमा एक पटक वा पटक पटक गरी ३ करोड वा त्यसभन्दा बढी रकमको घरजग्गा खरिद वा बिक्री गरेको विवरण राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी ईकाईमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएकोमा उक्त सीमालाई एक करोडमा झारिएको छ । अब दैनिक एकैपटक वा पटक पटक गरी १ करोड वा त्यसमाथिको घरजग्गा कारोबारको विवरण सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी ईकाईमा पठाउनु पर्नेछ ।
यस्तो छ संशोधित निर्देशनः
