सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएको छ । आज अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएका हुन् ।
बजेटले केही क्षेत्रमा कर छुट दिएको छ भने केहीमा कर बढाएको छ। त्यस्तै केहीमा यथावत राख्दै, केही कर खारेज गरेको छ।
बजेटले के मा कर बढायो ? के मा घटायो ? के मा खारेज भयो ?
सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत महसुल छुट हुने।
सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा 75 प्रतिशत छुट हुने । नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा 5 प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने ।
दश करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई 5 वर्षसम्म आयकर नलाग्ने ।
काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन काठ सिजनिङ्ग गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मेशिनरी पैठारी गर्दा 1 प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लगाई अन्य कर तथा महसुल खारेज ।
प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मेशिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा भन्सार महशुल हटाई अन्य कर तथा महसुल खारेज ।
फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रङ्गशालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण तथा खेल सामग्रीको पैठारीमा 1 प्रतिशत भन्सार महशुल लगाई अन्य कर तथा महशुल खारेज ।
ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि पैठारी हुने मेशिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने । ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकलाई 5 वर्ष सम्म आयकर छुट दिने ।
सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने व्याट्री तथा अन्य यन्त्र उपकरणको पैठारीमा 1 प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने ।
विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ्ग मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ्ग गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा 1 प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने । साथै, यस्ता उद्योगलाई 5 वर्षसम्म आयकर छुट हुने।
बीस वर्ष भन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम 2 वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट ।
सडक, सिँचाइ र जलविद्युत आयोजनामा सुरूङ प्रविधिको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रले टनेल बोरिङ्ग मेशिन पैठारी गर्दा 1 प्रतिशत भन्सार महसुल लिई बाँकी कर तथा महसुल छुट हुने।
ढुवानी सेवा प्रदायक व्यवसायीले प्राकृतिक व्यक्तिको ढुवानीका साधन भाडा वापत अग्रिम कर कट्टी गरी भुक्तानी गरेकोमा सो भाडा बापतको रकम करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने ।
साविकमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषहरू कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तभरण कोषद्वारा सञ्चालित अवकाश कोषमा अनिवार्य रूपमा आवद्ध हुनु पर्ने ।
मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्त:शुल्कको विवरण बुझाउन वा कर दाखिल गर्न नसकेका व्यक्तिलाई विवरण र कर बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क र जरिवानामा सहुलियत ।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी र सोका हवाई टिकटको कारोवार गर्ने व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई बुझाउन बाँकी कर रकम बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना मिन्हा हुने ।
आय विवरण पेश नगरेका करदातालाई कार्यालयबाट गरिएको संशोधित कर निर्धारणबाट सिर्जित बक्यौता फरफारक गर्ने मौका ।
डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न समाशोधनगृहको सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज ।
खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफुल लगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दूधजन्य पदार्थमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज ।
श्रवण शक्ति कमजोर भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने श्रवणयन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज ।
हवाई वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले नेपालमा विनिमय हुने 5 हजार अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेक साथमा ल्याउन पाउने र सो भन्दा बढी भन्सार विन्दुमा घोषणा गरी ल्याउन सक्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण ।
राजस्व छुट सुविधामा पैठारी गर्न पाउने बिरामी बोक्ने एम्वुलेन्समा विद्यमान रू. 16 लाखको मूल्य सीमा हटाएको ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदुषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारी साधनमा लगाइएको सबै प्रकारका कर तथा महसुल यथावत ।
मदिरा, वियर, सूर्ति र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि ।
भन्सार महसुलका केही दरमा समायोजन ।
विद्यमान अन्तःशुल्क दरमा सामान्य वृद्धि ।
स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार ।
विद्युतीय विजक प्रणालीमा करदाताको आवद्धता बढाउँदै केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणालीको दायरा फराकिलो बनाईने।
करदाता शिक्षा र कानूनको परिपालनाको माध्यमबाट स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गरिने।
सबै किसिमका डिजिटल कारोवारलाई करको दायरामा ल्याउन डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको आधार विस्तार ।
