सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य ऋषिकेश पोखरेलले तत्कालिन सरकारले उद्योगीहरुलाई विद्युतको १६ अर्ब छुट दिएको बताएका छन् । संसदमा बोल्दै सभापति पोखरेलले तत्कालिन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र विद्युत प्राधिकरण मिलेर उद्योगीलाई विद्युत महशुलमा १६ अर्ब रुपैयाँ छुट दिएको प्रमाण आफूसँग रहेको बताएका हुन् ।
पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रति देखाउँदै गत वैशाख २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत महशुलको बक्यौता बापतको १६ अर्ब रुपैयाँ छुट दिने निर्णय गरेको बताएका हुन् ।
२२ अर्ब उठाउनुपर्नेमा ८ अर्बको बिल गएपछि समितिका त्यो विषय उठेको त्यसपछि समितिमा छलफल गराएको उनले बताए ।
‘आठ अर्बको विद्युत बिल पठायो, त्यो विषय समितिमा हल्लाखल्ला भयो । २२ अर्ब उठाउनुपर्नेमा ८ अर्बको बिल गएपछि त्यो विषय उठेपछि छलफलमा लगेका थियौँ’ उनले भने, ‘एक माननीयले भन्नुभयो सरकारले १६ अर्ब छुट दियो र ६ अर्ब तिर्नुपर्ने अन्य दायित्वसहितको जोडेर ८ अर्बको बिल पठाएको छ, यो विषय छलफल गरिनुपर्छ । हामीले महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयलाई छलफल नगरी कसरी ८ अर्बको बिल गयो भनेर खोजि गरेका थियौँ ।’
पोखरेलले १६ अर्ब रुपैयाँ छुट दिनेहरु क्रान्तिकारी र २२ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्छ भन्नेहरुलाई भष्ट्राचारीको रुपमा चित्रित गरिएको भन्दै दुःखेसो समेत गरे ।