शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हाताभित्र जोखिम बढाइरहेको हवाई इन्धन डिपो सार्न निर्देशन दिए । थपिएका ३ राज्यमन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विषयगत मन्त्रालयहरुलाई समेत निर्देशन दिँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हाताभित्रै हवाइ इन्धन भण्डारण डिपो रहँदा जोखिम बढेको भन्दै ७६ लाख ४० हजार लिटर क्षमताको उक्त हवाइ इन्धन डिपो स्थानान्तरणको प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
सिनामङ्गल नजिकैको उक्त डिपो निकै जोखिमयुक्त रहेको जानकारहरुले बताउँदै आएका छन् । त्यसो त, उक्त डिपो स्थानान्तरण गर्न सर्वसाधारणले निकै अगाडीदेखि नै माग गर्दै आएका हुन् । तर, आयल निगमले कुनै सुनुवाई गरेन । साउन ९ गते सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना भएसँगै पुन: उक्त डिपो स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । सौर्यको जहाज दुर्घटना हुँदा विमानस्थलभित्रै रहेको एयर डाइनेष्टीको कन्टेनरमा बजारियो र जहाजसँगै उक्त कन्टेनर पनि ध्वस्त भयो ।
यसपछि सर्वसाधारणहरुले ‘त्यस्तै भवितव्य आइलागेर कुनै दिन जहाज हवाइ इन्धन डिपो भएको ठाउँमा बजारियो भने के होला ?’ भन्दै प्रश्न सोधिरहेका छन् ।
डिपो सार्न पहल नभएको हो कि ? नसारिएको हो ?
उक्त हवाई इन्धन डिपोका प्रमुख प्रदीप यादवकै अनुसार पनि एकातिर एयरपोर्टको रन वे (धावनमार्ग)सँगै टाँसिएको डिपो हुनु र अर्कातिर नजिकै घना बस्ती हुनुले बस्ती र विमानस्थलकै सुरक्षाको दृष्टिकोणले सो डिपोलाई सुरक्षित मान्न सकिँदैन । भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाबाट क्षति कम गर्न सो डिपो सार्ने विषयमा विभिन्न समयमा कयौँपटक छलफल पनि भएका छन् ।
यतिसम्म की, विश्वमै सबैभन्दा बढी विमानस्थल बनाएको जर्मनीको हंसा कन्सलटेन्टले समेत उक्त हवाई इन्धन डिपोका कारण एयरपोर्ट उच्च जोखिममा रहेको भन्दै स्थानान्तरण गर्न सुझाएको थियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजना निर्देशनालयले पनि आयल निगमलाई उक्त डिपो सार्न पटकपटक पत्राचार गर्दै आएको छ । तर, हालसम्म निगमले नसुने झै गरिरहेको एयरपोर्टका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजना निर्देशनालयले २०७९ साउन ११ मा निगमलाई सो डिपो स्थानान्तरण गर्न पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रमा डिपो सार्नुपर्ने कारणहरु समेत खुलाइएको भएपनि निगमले कुनै जवाफ नदिई आलटाल गरेको निर्देशनालयका निर्देशक दिपेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार निर्देशनालयले २०८० असार ३ गते पनि निगमलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, आयल निगमले कुनै चासो देखाएको छैन ।
डिपो नसार्दा विमानस्थल विस्तारको काम नै अवरुद्ध
अहिले काठमाडौँ विमानस्थलको गुरु योजनाअनुसार विमानस्थल सुधारको काम भइरहेको छ । एयरपोर्टलाई अहिलेको तुलनामा फराकिलो बनाउने योजनाअनुसार मूल धावनमार्ग नजिकै ‘प्यारालाल ट्याक्सी वे’ (समानान्तर ट्याक्सी वे) बनाइँदैछ । मुख्य धावनमार्गदेखि ‘ट्याक्सी वे’बीचको दूरी १७२.५० मिटर कायम गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)को मापदण्डअनुसार प्यारालाल ट्याक्सी वे बनाइँदैछ ।
तर, यसका लागि उक्त हावाई इन्धन भण्डारण डिपो हटाउनुपर्छ । निर्माण गर्न लागिएको ट्याक्सी वेले सो डिपोको आधाभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगट्ने गरि गुरुयोजना बनेको छ ।
यसैगरि, सोही गुरुयोजना अनुसार स्ट्रिप ट्याक्सी वे (सेफ्टी एरिया) पनि बनाउनुपर्नेछ । यसका लागि पनि उक्त डिपो भएको सबै भू–भाग प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, आयल निगमले डिपो नसार्दा यी दूबै ट्याक्सी वे निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको निर्देशनालय स्रोत बताउँछ । यी दुई ट्याक्सी वे निर्माण नगरी आईकाओको मापदण्ड पूरा हुँदैन ।
५० रोपनी जग्गा दिँदा पनि आयल निगम किन गएन ?
एकातर्फ विमानस्थल विस्तारको क्रममा दुइ वटा ट्याक्सी वे बनाउनका लागि सोही क्षेत्र उपयोग गर्ने गरि गुरुयोजना बनेको र अर्कातिर सो डिपोले गम्भीर सुरक्षा चुनौति थपेपछि डिपो सार्न गुरुयोजनाले नै जग्गा उपलब्ध गराएको छ । एयरपोर्टको उत्तरतर्फ (नेपाली सेनाको गल्फ कोर्स भवन नजिकै) हवाई इन्धन डिपोलाई स्थानान्तरण गर्न ५० रोपनी जग्गा छुट्टयाइएको छ ।
सोही अनुसार निर्देशनालयबाट विगत २ वर्षदेखि उक्त स्थानमा डिपो सार्न निगमलाई पत्राचार गर्ने काम भइरहेको विमानस्थल स्रोत बताउँछ । यतिसम्म की, गत वर्षको असोजभित्रै नयाँ ठाउँमा डिपो बनाउन समय दिइँदासमेत निगमले हालसम्म यसबारे कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
के भन्छ आयल निगम ?
विमानस्थल हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजना निर्देशनालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि डिपो सार्ने सवालमा आयल निगमले कुनै तदरुकता नदेखाएको बताइरहँदा निगमले भने कुनै जानकारी नरहेको बताएको छ । निर्देशनालयले पछिल्लो पटक २०८० असार ३ गते डिपो स्थानान्तरणका विषयमा निगमलाई पत्र लेखेको बताएपनि निगमका प्रवन्ध निर्देशक डा. चण्डिका भट्टले भने कुनै पत्र नआएको र यसबारे आफूलाई कुनै जानकारीसमेत नरहेको बताएका छन् ।
यद्यपी, निगमले यसबारे अध्ययन गर्न गत वर्ष समिति बनाएको थियो । गत भदौ १७ गते निगमले ५ सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएपनि यो समितिले के के गर्यो भन्नेबारे हालसम्म केही पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।
उद्योग मन्त्रीको पनि निर्देशन
आम सर्वसाधारणले विगतदेखि नै डिपो सार्न माग गरिरहेको र विमानस्थल हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजना निर्देशनालयले गरेको पटकपटक ताकेताबाट पनि पार नलागेपछि प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिनुपर्ने बाध्यता आयो । प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार निर्देशन दिए लगत्तै शनिबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उक्त हवाई इन्धन डिपोको स्थलगत अवलोकन गरेका छन् ।
मन्त्री भण्डारी निगमका प्रबन्ध निर्देशक डा. चण्डिका भट्टलाई लिएर स्थलगत अवलोकनमा पुगेका हुन् । स्थलगत अवलोकन पश्चात मन्त्री भण्डारीले उक्त डिपोले जोखिम बढाएको भन्दै विमानस्थल हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजना निर्देशनालयले उपलब्ध गराएको जग्गामा डिपो सार्न निर्देशन दिएका छन् । यसका लागि निगमका प्रबन्ध निर्देशक डा. भट्टलाई मन्त्री अधिकारीले नागरिक उडड्यन प्राधिकरणसँग आवश्यक छलफल र समन्वय गरेर तत्काल डिपो स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउन भनेका छन् ।
