प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकार नीजिमैत्री नीति लिई अघि बढिरहेको स्पष्ट पार्दै व्यवसायीहरूलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आज कार्यदलले उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव लिने क्रममा संयोजक शाहले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी देशको आर्थिक विकास सम्भव नभएको बताए।
सरकारले कुनै पनि व्यवसायीलाई लक्षित गरेर धरपकड नगरेको दाबी गर्दै उनले गम्भीर आपराधिक गतिविधि र राज्यलाई क्षति पुर्याउने कार्यमा संलग्नहरुमाथि मात्रै कानुनी कारबाही भइरहेको स्पष्ट पारे ।
“प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय वा अन्य कुनै निकायबाट कसैलाई समात्ने वा नसमात्ने भन्ने जस्ता निर्देशन दिइएको छैन । सिस्टमले निष्पक्षरुपमा आफ्नो काम गरिरहेको छ,” उनले भने , “उद्यमी व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न कोही कसैलाई चन्दा दिन पर्दैन। पार्टी वा सरकारका कुनै पदाधिकारीबाट यस्तो दबाब आए हामीलाई जानकारी दिनुहोस । इमान्दारीताका साथ ढुक्क भएर काम गर्नुहोस ।”
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहाकार एवं कार्यदलका संयोजक शाहले वर्तमान सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको एजेन्डाबाट बनेको सरकार भएकाले ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति अपनाएको बताए । सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै आगामी बजेटले व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाउने उनको भनाई थियो ।
सरकारले ‘सिंगल डोर पोलिसी’मार्फत झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया घटाउने तयारी गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । उत्पादन, लगानी, उद्योग तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित नीतिमा सुधार भइरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई हरेक परियोजनामा सहभागी गराइने धारणा समेत राखे।
उनले सरकारले ठूला परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन ‘बीओटी’ र ‘पीपीपी’ मोडल अपनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । परियोजनामा निजी क्षेत्रको हातेमालो आवश्यक औल्याए ।
विगतमा सरकारी नीति, अस्थिरता वा अन्य कारणले व्यवसायीहरू समस्यामा परेको स्वीकार गर्दै उनले कर छुट, सहुलियत तथा राहतका कार्यक्रम ल्याउन सकिने संकेत गरे । तर त्यसका लागि निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । यस्तै, उनले सरकारी सिस्टमलाई भष्ट बनाउनतिर नलगाी पारदर्शी र विश्वासीलो बनाउन सहयोग गर्न व्यवसायीहरुलाई आगह गरे । सो छलफलमा सहभागी उद्योगी तथा व्यवसायीहरूबाट प्राप्त सुझावलाई बहसपत्र तयारीका क्रममा प्राथमिकताका साथ समेटिने बताए ।
छलफलमा उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु दिव्यमणी भण्डारी, अन्जन श्रेष्ठ, अरुण चौधरी, डा उपेन्द्र महतो, रवि केसी, शिवरतन शारदा, दिपक मल्होत्रा, राजेश काजी श्रेष्ठ, राजुबाबु श्रेष्ठ, सुरेशलाल श्रेष्ठ, विजय राजभण्डारी, आनन्द बगरिया, प्रदिप श्रेष्ठ, कुश कुमार जोशी, भवानी राणा, सुरज वैद्य, शशी अग्रवाल, सुरहित ज्योती, प्रकाश डोटेल, शतिस शर्मा, सुदिप आचार्य, डा राजेन्द्र केसी, योगेन्द्र शाक्य, शेरसिंह श्रेष्ठ, सुमन पाण्डे, हेमन्त गोल्छा, दिपक दहाल, शंकर घिमिरे, क्याबिनेट श्रेष्ठ, हेमराज ढकाल, संगिता श्रेष्ठ, ज्योत्सना श्रेष्ठ, विरेन्द्र राज पाण्डे र हरिभक्त शर्मा लगायत सहभागी थिए।
छलफलको क्रममा व्यवसायीहरुले निजी क्षेत्रले संविधान संशोधनलाई केवल राजनीतिक विषय नभई आर्थिक सुधार, लगानी सुरक्षा, कानुनी स्पष्टता, सुशासन र निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने अवसरका रूपमा हेरेको राय व्यक्त गरे । उनीहरुले आर्थिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण, कानुनी स्पष्टता, सुशासन र निजी क्षेत्रप्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए । संविधानले निजी क्षेत्रलाई ‘मुनाफाखोरी’ दृष्टिले नभई राष्ट्र निर्माणको साझेदार र ‘इन्जिन अफ ग्रोथ’का रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।
यस्तै संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवाद उन्मुख व्यवस्था’ भन्ने शब्द अस्पष्ट भएकाले यसलाई ‘प्रतिस्पर्धात्मक, खुला र नवप्रवर्तनमुखी बजार अर्थतन्त्र’ लेखिनुपर्ने उनीहरुको सुझाब थियो । यस्तै, निजी क्षेत्रलाई राज्यको प्रमुख आर्थिक साझेदारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने साझा राय थियो ।
उनीहरुले कर प्रणाली र संघीय संरचना सुधारका लागि सुझाब दिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दोहोरो कर तथा दोहोरो नियमन भइरहेको गुनासोबारे ध्यानार्कषण गराउदै कर प्रशासनमा स्पष्टता हुनुपर्ने माग गरे। उनीहरुले भ्याट क्लियर नभए आयकर चुक्ता नदिने जस्ता विरोधाभासी व्यवस्था हटाउनुपर्ने राय व्यक्त गरे।
कानुनको फरक–फरक व्याख्या र सरकारी निकायहरूको तजबिजीका कारण व्यवसायी असुरक्षित भएको गुनासो गरे । दश पन्ध वर्ष पुराना कर, भ्याट वा बैंकिङ मुद्दा निकालेर व्यवसायीलाई दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उनीहरुले बताए।
उद्योग वा परियोजना सञ्चालनका लागि धेरै निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने झन्झट हटाउन माग राख्दै लगानी स्वीकृति, जग्गा, वातावरण, वन लगायतका प्रक्रिया छिटो र स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा उनीहरुले प्रस्तुत गरेका थिए । उद्यमी एवं व्यवसायीहरुले विदेशी लगानी भित्र्याउन कानुनी स्थिरता र छिटो निर्णय आवश्यक औल्याए । सामाजिक सञ्जालमा व्यवसायीको चरित्र हत्या वा अपमान हुने अवस्थालाई नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था माग राख्दै उनीहरुको सम्मान र प्रतिष्ठा संरक्षणको विषय संविधान वा कानुनमा समेटिनुपर्ने धारणा राखे।
