Saturday, May 23, 2026
spot_img

सरकारले अनिश्चितकालको लागि रोक्यो EV सहितका सार्वजनिक यातायातको दर्ता

spot_img
spot_img

सरकारले अनिश्चितकालको लागि सार्वजनिक यातायातको दर्ता रोक्का गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले जेठ ७ गते यस सम्बन्धि पत्राचार गरेको हो।

पत्रमा सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण अत्याधिक वायू प्रदुषण, सवारीको चाप र ट्राफिक जाम बढ्न गई आवागमनमा कठिनाई उत्पन्न भएको उल्लेख छ। इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण सार्वजनिक सवारी तथा यातायातमा पर्न गएको असहजता र कठिनाईको सम्बोधन गर्न सार्वजनिक सवारीको यथोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

“सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २४ को उपदफा (३) मा वातावरण प्रदूषण, सवारीको चाप, सडकको स्थिति, सवारी आवागमनमा पर्ने कठिनाई वा यस्तै अन्य कारणले गर्दा सार्वजनिक हितको लागि कुनै किसिमको सवारी साधनको दर्ता रोक्का गर्न मनासिव देखेमा विभागले कुनै वा सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई त्यस्तो सवारीको दर्ता रोक्का गर्न आदेश दिन सक्ने ” व्यवस्था भएको हुँदा सोहि बमोजिम विभागले सार्वजनिक यातायातको दर्ता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो।

सार्वजनिक हित एवं नेपाल सरकारले सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले अर्को सूचना जारी नगरे सम्म तत्कालका लागि ऐनको दफा १४ बमोजिम गरिने दर्ता रोक्का भएको हो । पालिकाबाट गरिने सार्वजनिक सवारी साधनहरुको (इलेक्ट्रिक सार्वजनिक सवारी साधन समेत) नयाँ दर्ता समेत रोक्का गरिएको छ ।

विभागले सबै प्रदेशका यातायात हेर्ने मन्त्रालय र देशभर स्थानीय तहलाई यसबारे पत्राचार गरेको छ।

spot_img
spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

सोमबारसम्म दुर्गा प्रसाईंको अनुसन्धान सक्न अदालतको आदेश

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंमाथि दोस्रो पटक म्याद थप भएको...

इसेवामार्फत जीवन बीमा नवीकरण गर्दा स्मार्ट टिभी र नगद जित्ने अवसर

भुक्तानी सेवा प्रदायक इसेवाले जीवन बीमा नवीकरणलाई अझ सहज,...

गौतमश्री सहकारीका ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय...

गरिब देशबाट स्तरोन्नति हुने समय ३ वर्ष थप्न नेपालले पठायो पत्र

अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) को सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको...

संविधान संशोधनको लागि सरकारले आम नागरिकसँग माग्यो सुझाव, कसरी दिने ?

संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८३ को सचिवालयले...

सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता रोक्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न चेम्बरको माग

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता रोक्ने...
spot_img