नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता रोक्ने सरकारी निर्णयको विरोध जनाएको छ । चेम्बरले यातायात व्यवस्था विभागबाट जारी उक्त निर्देशनप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा व्यवसायीहरूसँग कुनै पूर्व सूचना, छलफल वा समन्वय नगरी दर्ता रोक्का गर्ने निर्णय गरिँदा लगानी जोखिममा परेको जनाएको छ ।
विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋण लिएर प्रतितपत्र खोली आयात गरिएका सयौँ सवारी साधनहरू हाल भन्सार छुटेर दर्ता प्रक्रियामा रहेका, कतिपय भन्सारबाट छुट्ने क्रममा रहेका, कतिपय ट्रान्जिट प्रक्रियामा रहेका तथा कतिपय सवारी साधनहरू उत्पादक कम्पनीहरूबाट अर्डर अनुसार निर्माण तथा डिस्प्याच भइसकेको चेम्बरले जनाएको छ ।
यी सवारी साधनहरू सार्वजनिक यातायात सेवाकै उद्देश्यले आयात हुने भएका अन्य क्षेत्रमा बिक्री वा प्रयोग हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहने जनाउँदै यस्तो अवस्थामा अचानक दर्ता रोक्का गरिँदा व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्ने मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादक कम्पनीहरूसँग नेपाली व्यवसायीहरूको विश्वसनीयतामा समेत नकारात्मक असर पर्ने चेम्बरको दाबी छ ।
सरकारको यस निर्णयले सार्वजनिक यातायात सेवा, रोजगारी, अटोमोबाइल व्यवसाय, बैंकिङ क्षेत्रको लगानी तथा सरकारी राजस्व संकलनमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै चेम्बरले निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ ।
